फाल्गुन ५ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । तारिक रहमान बंगलादेशका नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीनले ढाकास्थित संसद भवनमा आयोजित समारोहमा रहमानलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । यससँगै १८ महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको अन्तरिम सरकारको कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ ।
बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का अध्यक्ष रहमान पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि मंगलबार दिउँसो दलका सांसदहरूले उनलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेका थिए । उनी पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जिया र पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का पुत्र हुन् । १७ वर्षसम्म लन्डनमा बसोबास गरेपछि उनी दुई महिनाअघि मात्र स्वदेश फर्किएका थिए ।
प्रधानमन्त्री रहमानसँगै २५ जना क्याबिनेट मन्त्री र २४ जना राज्यमन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन् । क्याबिनेटमा एक जना हिन्दू मन्त्री निताइ रोय चौधरी पनि समावेश भएका छन् । २५ क्याबिनेटमध्ये १७ जना नयाँ अनुहार रहेका छन् भने सबै २४ राज्यमन्त्री नयाँ नियुक्त भएका हुन् ।
गत बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बीएनपीले २९९ मध्ये २०९ सिट जित्दै बहुमतका लागि आवश्यक १५० सिटको आँकडा पार गरेको थियो । थप ३ सिट उसका सहयोगी दलहरूले जितेका थिए ।
यसैबीच संविधान संशोधनलाई लिएर राजनीतिक तनाव बढेको छ । फेब्रुअरी १२ मा संसदीय निर्वाचनसँगै ‘जुलाई चार्टर’ सम्बन्धी जनमतसंग्रह पनि गरिएको थियो, जसमा ६२ प्रतिशत मतदाताले समर्थन जनाएका थिए । चार्टरअनुसार नयाँ संसद १८० दिनका लागि संविधानसभा जस्तै कार्य गर्ने र सो अवधिमा संविधान तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा व्यापक सुधार गरिने प्रस्ताव छ ।
जुलाई चार्टरको मुख्य उद्देश्य कार्यकारी शक्तिको एकाधिकार अन्त्य गर्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो । प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित गरिने र राष्ट्रपतिलाई थप अधिकार प्रदान गरिनेछ । यद्यपि बीएनपीले चार्टरमा हस्ताक्षर गरे पनि केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार चार्टर तयार गर्दा उनीहरूसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको थिएन ।
बीएनपीका स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद सलाहुद्दीन अहमदले संविधानमा प्रस्तावित सुधार परिषद्को व्यवस्था नरहेको दाबी गर्दै दलका कुनै पनि सांसदले उक्त परिषद्का सदस्यका रूपमा शपथ नलिने बताएका छन् । उनका अनुसार वर्तमान संविधानमा त्यस्तो परिषद्को प्रावधान नभएकाले पहिले संविधान संशोधन गरेर कानुनी आधार तयार गर्नुपर्छ । योजना अनुसार सांसदहरूलाई संसद सदस्यसँगै संवैधानिक सुधार परिषद्को सदस्यका रूपमा पनि शपथ गराउने तयारी थियो । तर बीएनपीले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै केवल सांसदको शपथ मात्र लिएको छ।
जुलाई चार्टरअनुसार अब कुनै पनि नेता अधिकतम १० वर्ष (अधिकतम दुई कार्यकाल) भन्दा बढी प्रधानमन्त्री रहन नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दलको सभापति पद सम्हाल्न नपाउने, आपतकाल घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद् र विपक्षी दलका नेताको लिखित सहमति आवश्यक पर्ने तथा राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र निकायका प्रमुख नियुक्तिमा थप अधिकार दिने व्यवस्था समेटिएको छ ।
यस्तै, दुई सदनात्मक संसद (बाइक्यामेरल प्रणाली) स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ, जसले तल्लो सदनका निर्णयमा नियन्त्रण गर्नेछ । विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि छुट्टै चयन समिति गठन गर्ने प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्रीको एकल प्रभाव घटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
#TariqueRahman #BangladeshPM #NewGovernment #PoliticalUpdate #BangladeshNews #LeadershipChange #SouthAsiaPolitics #InternationalNews #CurrentAffairs #GlobalUpdate #WorldPolitics #NepalNews #ArghakhanchiCom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchiComHD
