रास्वपाले कर्णालीबाट सार्बजनिक गर्यो वाचापत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राष्ट्रिय) ले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ‘वाचा पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभामा रास्वपाले वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

वाचापत्र सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापतिद्वय डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

रास्वपाले रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारको रुपमा राखेको छ । रास्वपाले संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउने, जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, २०४६ सालदेखि यताका सार्बजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने,

रास्वपाले देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्ता मा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास भएको उल्लेख छ । बाचापत्रमा भनिएको छ- ‘देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्ता मा पुगेपछि बिग्रेका दलहरूको लामै इतिहास छ। हामीले बाटो नबिराउन बलियो संयन्त्र बनाउनेछौं। पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र सबै प्रति सम्मान गर्ने आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्नेछ। हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछौं र हामी पार्टीको अनुशासन आयोगलाई थप बलियो बनाउनेछौं ।’

रास्वपाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन र ‘न्यायिक कोष ऐन, २०४६’ लाई समयानुकूल कार्यान्वयन गर्न तत्काल काम थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा दलगत प्रभाव, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको अभाव तथा भागबन्डा-आधारित सिफारिस प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गर्ने बाचापत्रमा उल्लेख गरेकोछ ।  त्यस्तै योग्यताक्रमका आधारमा छनोट भएका व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्ने र प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशीताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै रास्वपाले नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको प्रत्यक्ष

अनुभव गराउन अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विकल्पबारे अध्ययन गरी उचित प्रबन्ध मिलाउने, सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने, निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो, त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं ।  स्वार्थको द्वन्द्व हुने कुनै पनि निर्णय, वा कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफू आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी संलग्न नहुने स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्छौं। परिवारवादको अन्त्य गर्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, संघीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १८ मा सीमित गर्दै ‘विज्ञ मन्त्री’ र विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्नेछौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई केवल प्रशासनिक निकाय मात्र नभई अन्तर- मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने ‘नतिजा केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयवद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहजता, र मुआब्जा वितरणमा ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ सुनिश्चित गरिने बचापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अबको ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, र सांस्कृतिक पर्यटन गरी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत सुनिश्चितता पछि ‘राष्ट्रिय गौरव’ को सूचीमा समावेश गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ मोडेलमा अगाडि बढाइने बचापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर-बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्ने बाचा पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने बाचा रास्वपाले गरेको छ । त्यस्तै ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’ सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णतः अन्त्य गर्नेछौं । साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित हुने उल्लेख गरेको छ ।

आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्ने, बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौं, जसले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ता देखि सुरु गरि भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्दै रास्वपाको उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु भएको उल्लेख गर्दै ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिने बाचा गरिएको छ । साथै यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने उल्लेख गरेको छ ।

साथै मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेन ‘आर्थिक अपराध’ का रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्ने उल्लेख गर्दै विगतमा गरिएका सबै अवैध ‘तमसुक’ र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न द्रूत न्याय कार्यदल’ गठन गरिने रास्वपाले बाचा गरेको छ ।