फाल्गुन १२ गते, २०८२ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन र निरन्तरताका उपायहरू अघि सारेको छ ।
समीक्षाअनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् कायम राखिएको छ ।
कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्न लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती प्रत्येक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गर्दै ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा स्थायी चालु पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, वर्षमा लगातार कम्तीमा ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिने बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम-व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिको समिक्षामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत सीमा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइने भएको छ ।
अर्कोतर्फ डाटा केन्द्र, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बौद्धिकता लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गरिनेछ। यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहलाई समेत प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।
परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२–८३ देखि २०८६–८७) अन्तर्गत राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
#MoudrikNeeti #MonetaryPolicy #NepalRastraBank #EconomicPolicy #FinanceNepal #BankingSector #InterestRate #LiquidityManagement #NepalEconomy #FiscalUpdate #समसामयिकसमाचार #मुख्यसमाचार #अर्थतन्त्र #NepalNews #EconomicUpdate #NepalUpdate #ArghakhanchiCom #Arghakhanchidotcom #ArghakhanchiComHD
अन्य समाचारहरु
