सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला: संघीय वन शासनतर्फ नया कदम

-कमल आचार्य / वन अधिकृत
डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौँ

पृष्ठभूमि:
नेपालको संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको दशक पूरा हुनै लाग्दा संघ र प्रदेशबीच अधिकार बाँडफाँडसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रहरूमा संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता महसुस हुँदै आएको थियो। विशेषतः वन क्षेत्र, जसले नेपालको कुल भू–भागको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको छ र लाखौं नागरिकको जीविकोपार्जन, जैविक विविधता संरक्षण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ, त्यसमा संघीयता अनुरूपको स्पष्ट कार्यविभाजन अपरिहार्य थियो।

यही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८२/११/१२  मा वन ऐन २०७६ सम्बन्धी दिएको हालैको फैसला वन शासन प्रणालीका लागि कोसेढुङ्गा सावित भएको छ। वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका क्रममा केही प्रावधानहरूले संघीयता अनुरूप अधिकारको सन्तुलन कायम गरे/नगरे भन्ने विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। विशेषगरी “प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको” भन्ने वाक्यांशले प्रदेशको कार्यकारी अधिकार सीमित पार्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो।

रिट निवेदनमार्फत ऐनका विभिन्न दफाहरू संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै चुनौती दिइएको थियो। यसले संघीय शासन व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा गरेको थियो, वन क्षेत्रको कार्यान्वयनात्मक नेतृत्व कसले गर्ने? नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको सीमा कहाँ रहने? र संघीयता अन्तर्गत सहकार्य कसरी सुनिश्चित गर्ने?

अदालतको दृष्टिकोण: Pith and Substance को सिद्धान्त
संवैधानिक इजलासले यस विवाद समाधान गर्दा “Doctrine of Pith and Substance” अर्थात् कानुनको वास्तविक उद्देश्य र सारतत्वको आधारमा अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्ने सिद्धान्त अपनायो। अदालतले स्पष्ट गर्‍यो कि कुनै पनि कानुनी प्रावधानको मूल्यांकन शब्दगत आधारमा मात्र नभई त्यसको उद्देश्य, प्रभाव र प्रकृतिका आधारमा गरिनुपर्छ।

यस दृष्टिकोणले संघीयता अन्तर्गत देखिएका सतही विवादलाई गहिरो संवैधानिक सन्तुलनमार्फत समाधान गर्ने बाटो देखाएको छ। अदालतले संघीयताको मूल भावना : सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय—लाई व्याख्यात्मक आधार बनाएको देखिन्छ।

बदर गरिएको प्रावधान र यसको अर्थ
फैसलाले वन ऐन २०७६ को दफा २(ज) मा रहेको “प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको” भन्ने वाक्यांश बदर गरेको छ। यो निर्णयले कार्यान्वयन अधिकारलाई एकपक्षीय रूपमा संघीय कार्यपालिकातर्फ केन्द्रित गर्ने सम्भावनालाई अन्त्य गरेको छ।यसले प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतहरूको वैधानिक हैसियत स्पष्ट पारेको छ। अब डिभिजनल वन अधिकृतहरू प्रदेशको कार्यकारी संरचनाभित्र रहेर कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीका रूपमा स्थापित भएका छन्।

प्रदेशको भूमिकाको सुदृढीकरण र संघको नीतिगत भूमिका
फैसलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वन प्रशासनको कार्यान्वयन तहमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई सुदृढ पार्नु हो। वन अपराध अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता, प्रारम्भिक सुनुवाइ, जरिवाना तथा दण्ड कार्यान्वयनजस्ता कार्यहरू प्रदेश संरचनाबाट हुने स्पष्ट सन्देश अदालतले दिएको छ।यसले वन अपराध नियन्त्रण, अवैध कटानी रोकथाम, वन पैदावार व्यवस्थापन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा प्रदेशको उत्तरदायित्व र सक्रियता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय सन्दर्भ बुझ्ने निकायले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्दा प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।

अदालतले पूर्वाधार विकास, राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भू–स्वामित्व संरक्षण जस्ता विषय संघीय नीतिगत ढाँचाभित्र पर्ने ठहर गरेको छ। यसले राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व तथा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना संघीय स्तरबाट सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेको छ।यसले संघीयता अन्तर्गत शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दै गर्दा राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्ने सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। संघले नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने तथा प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने मोडेललाई अदालतले मान्यता दिएको देखिन्छ।

सहकारी संघीयताको अभ्यास
यो फैसला सहकारी संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासको उदाहरण बनेको छ। संघ र प्रदेशबीच टकराव होइन, समन्वय र साझेदारी आवश्यक रहेको अदालतको सन्देश स्पष्ट छ। वन क्षेत्र जस्तो संवेदनशील र बहुआयामिक क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।

नीति निर्माण, अनुगमन, राष्ट्रिय प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता संघीय तहबाट; कार्यान्वयन, निगरानी र स्थानीय समन्वय प्रदेशबाट, यस्तो कार्यविभाजन नै संविधानको मर्मसँग मेल खाने अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।

नीतिगत प्रभाव र भविष्यको दिशा
यो फैसलाले दीर्घकालीन रूपमा निम्न नीतिगत प्रभाव पार्ने देखिन्छ:
१- संघीय स्पष्टता – वन शासनमा अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता हट्ने।
२-प्रशासनिक स्थिरता – डिभिजनल वन अधिकृतको वैधानिक भूमिकामा स्पष्टता।
३- कानुन कार्यान्वयन सुदृढीकरण – प्रदेशस्तरमा वन अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने।
४- नीति–कार्यान्वयन सन्तुलन – संघीय नीति र प्रदेशीय कार्यान्वयनबीच स्पष्ट समन्वय।
५- दिगो वन व्यवस्थापन – स्थानीय सन्दर्भअनुसार निर्णय लिन सकिने वातावरण।
वन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, कार्बन संचितीकरण, जलस्रोत संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। संघीयता अनुरूप स्पष्ट अधिकार संरचनाले यी सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।यद्यपि, निर्णयको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। प्रदेश तहमा प्राविधिक जनशक्ति, स्रोत–साधन, प्रशिक्षण तथा पारदर्शी प्रशासनिक अभ्यास आवश्यक हुनेछ। संघीय तहले नीति, मापदण्ड र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेछ।सहकारी संघीयता व्यवहारमा उतार्न नियमित समन्वय संयन्त्र, सूचना आदान–प्रदान र साझा योजना निर्माण अनिवार्य हुनेछ। अन्यथा, व्याख्यात्मक स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि व्यवहारिक जटिलता दोहोरिन सक्छ।

निष्कर्ष: संघीय वन शासनतर्फ एक कदम अगाडि
सर्वोच्च अदालतको यो फैसला केवल कानुनी विवादको अन्त्य मात्र होइन, यो संघीय शासन व्यवस्थाको परिपक्वताका दिशामा एक महत्वपूर्ण संकेत हो। यसले वन क्षेत्रलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठाई संवैधानिक सन्तुलन, सहकार्य र दिगोपनतर्फ उन्मुख गराएको छ।

वन नेपालको प्राकृतिक सम्पदा मात्र होइन, भावी पुस्ताको आधार पनि हो। त्यसैले संघीय संरचनाअनुरूप स्पष्ट, सन्तुलित र समन्वित शासन व्यवस्था अनिवार्य छ। सर्वोच्च अदालतको यो ऐतिहासिक निर्णयले त्यसतर्फ मार्ग प्रशस्त गरेको छ।अब जिम्मेवारी सरकारका सबै तहको छ, यस संवैधानिक मार्गनिर्देशनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरी दिगो, उत्तरदायी र प्रभावकारी वन शासन प्रणाली निर्माण गर्ने।

-कमल आचार्य / वन अधिकृत
डिभिजन वन कार्यालय, काठमाडौँ।

#सर्वोच्चअदालत #ऐतिहासिकफैसला #संघीयवनशासन #नेपालन्यायपालिका #LegalUpdate #NepalNews #JudiciaryNepal #ForestGovernance #BreakingNewsNepal #arghakhanchicom #arghakhanchidotcom #arghakhanchicomHD