प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध इजरायलको ‘राज्य सिद्धान्त’ यातना बनेको छः संयुक्त राष्ट्र संघका विशेषज्ञ

संयुक्त राष्ट्र संघका एक विशेषज्ञले इजरायलले लामो समयदेखि प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध व्यवस्थित यातना दिँदै आएको बताउनुभएको छ । जुन अहिले इजरायलको ‘राज्य सिद्धान्त’ बनेको उहाँको भनाइ छ । सन् १९६७ देखि ओगटिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्र संघका विशेष प्रतिवेदक फ्रान्सेस्का अल्बानीजले संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा लामो समयदेखिको ‘दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षण’ अन्तर्गत प्यालेस्टिनीहरूको इजरायलको व्यवस्थित यातना ‘ओगटिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा चलिरहेको नरसंहारको एक परिभाषित उपकरण’ बनेको बताइएको छ ।

इजरायलले ‘उच्च राजनीतिक स्तरमा स्वीकृत संगठित अपमान, पीडा र पतनको शासन’ सञ्चालन गर्दछ । प्यालेस्टिनीहरूलाई प्रभुत्व जमाउन, अपमान गर्न र तोड्न लामो समयदेखि प्रयोग गरिएको प्रणाली विकसित र राज्य सिद्धान्तमा कडा भएको उहाँको भनाइ छ ।

इजरायल राज्यको प्रारम्भिक वर्षहरूदेखि नै प्यालेस्टिनीहरूलाई उनीहरूको सबै अधिकार र स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्नु इजरायलको प्रभुत्वको एक आवश्यक उपकरण भएको छ, जुन कानून, संस्थाहरू र प्यालेस्टिनीहरू विरुद्ध अमानवीय बयानबाजीको सामान्यीकरणद्वारा कायम गरिएको छ । अक्टोबर २०२३ देखि, यातना प्रभावकारी रूपमा राज्य नीति बनेको छ जुन एक यातनापूर्ण संस्कृतिद्वारा कायम छ जुन सामाजिक रूपमा उत्पादित, राजनीतिक रूपमा रक्षा गरिएको र सार्वजनिक रूपमा सामान्यीकरण गरिएको छ ।

यातना विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघको समितिले गत वर्ष नोभेम्बरमा इजरायलको ‘रिपोर्टिङ अवधिमा संगठित र व्यापक यातना र दुव्र्यवहारको नीति, जुन ७ अक्टोबर २०२३ देखि गम्भीर रूपमा तिब्र भएको थियो’ को निन्दा गरेको थियो । अल्बानीजले इजरायललाई तुरुन्तै यातना र दुव्र्यवहारका सबै कार्यहरू बन्द गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरू र मानवीय संस्थाहरूलाई पहुँच प्रदान गर्न र जिम्मेवारहरूका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।