भीआईपी मुभमेण्टका नाममा नागरिकलाई सास्ती नदिन गृहमन्त्रीको निर्देशन

गृह मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीका बेला सडक ठप्प पार्ने र नागरिकलाई घण्टौँसम्म जाममा राख्ने कार्य अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भीआईपी सवारीका कारण नागरिकले दुःख पाउनु नहुने भन्दै यस विषयमा आवश्यक कार्यविधि परिमार्जन गर्न र निर्देशन जारी गर्न गृह सचिवलाई आग्रह गर्नुभयो । गृहमन्त्री गुरुङले सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचारको मुख्य कारण झन्झटिलो सेवा प्रवाह रहेको औँल्याउनु भयो ।

नागरिकले एउटै कामका लागि एक नम्बर कोठादेखि १० नम्बर कोठासम्म धाउनुपर्ने र कर्मचारीहरूसँग बारम्बार ठोक्किनुपर्ने बाध्यताले नै भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको उहाँको ठहर छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न ‘वान डोर सर्भिस सिस्टम’ (एकद्वार सेवा प्रणाली) अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवाग्राही र कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेटघाट कम हुनेगरी प्रविधिको विकास गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँकाअनुसार नागरिकले एक ठाउँमा निवेदन दिएपछि अर्को ठाउँबाट सिधै सेवा पाउने वातावरण बनेमा मात्र ‘गुड गभर्नेन्स’ वा सुशासनको अनुभुति हुनेछ ।

मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘हामी साधारण नागरिकको तहबाट आएका हौँ र साधारण नागरिककै हिसाबले कामकाज अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । भीआईपी मुभमेण्टका नाममा सडक रोकिँदा त्यहाँ एम्बुलेन्स अड्किन्छन्, सुत्केरी व्यथा लागेका महिलाहरू छटपटिन्छन् । यस्तो दृश्यले लोकतन्त्रको उपहास गर्छ । अबदेखि कुनैपनि मन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका कारण सडकमा एम्बुलेन्स वा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन रोकिनु हुँदैन । हामीले ५ वर्ष धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ र त्यो मेहनतको शुरुवात नागरिकलाई सम्मान गरेर हुनुपर्छ ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देश परिवर्तनका लागि रगत बगाउने शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई राज्यले दिने सेवामा कुनैपनि ढिलासुस्ती हुन नहुने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने गरी एउटा छुट्टै विभाग वा केन्द्र बनाउने प्रश्ताव गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सञ्चारमाध्यमहरूलाई देश विकासको साझेदार बन्न र समाचार सम्प्रेषणमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो ।