फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डः जग्गा वर्गीकरण र मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढ्दै, सरकारी संरचनाबाट खाली गर्न शुरु गरिने

फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा केही ढिलाई भएपनि तालको तालघर छुट्याउने काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेको छ ।

तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५४.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाडिएको छ । अब मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको महानगरका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भयो । नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल किनार छुट्याउनका लागि प्राविधिकले डिजिटल रुपमा यकिन गरेको ठाउँमा भौतिक पोल गाड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई फेवाताल संरक्षणमा कोशेढुंगा मानिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो ।

अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुसीत जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मेयर आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको महानगरले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यकाअनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्याङ्कन तेस्रो चरणमा शुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को अध्यक्षतामा रहने समितिले मुआब्जाको दर निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पार्नुभयो । मापदण्ड कार्यान्वयनको शुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने महानगरले जनाएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम शुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश ग¥यो, त्यो आदेशअनुसार  फेवातालको हाइ फ्लड पोइन्ट पत्ता लगाएर त्यसमा त्यो भन्दा हाइ फ्लड पोइन्ट भन्दा बाहिर ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गर्नु र त्यसलाई ग्रिनरी लगायतका अरु संरचनाहरु खास गरिकन पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विषयहरु हुन सक्नेगरी निर्माण गर्नु भन्ने त्यसको आशय छ । हामीलाई अलि धेरै नै समय लाग्यो कि यो फ्लड पोइन्ट कहाँ हो, हाइ फ्लड पोइन्ट कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन अलि धेरै समय लाग्यो । झन्डै १८ महिनाको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान पछाडि त्यसलाई पूरा गरेर जेठको १७ गते हामीले औपचारिक रुपमा फेवा किनारमा अथवा ताल घरमा पोल गाड्ने काम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, म र सिडिओ सावसहित अरु राजनीतिक दलहरु, अरु सुरक्षा निकायका साथीहरुबाट शुरुवात ग¥यौँ ।

र यो यही आर्थिक वर्षमा सक्ने भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो र त्यहीअनुसार हामीले अस्ति ३२ गते १०५५ वटा पोइन्टहरुमध्ये जहाँ पोल गाड्न मिल्ने ठाउँहरु थियो, त्यो ठाउँसम्म सबै ठाउँ गाड्यौँ र कयौँ ठाउँमा अग्लो ठाउँ, भीर भएको ठाउँहरुमा जहाँ चिन्ह लगाएर छोडियो, जहाँ अब ढुङ्गा मात्रै छ, पोल गाड्ने ठाउँ छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले पोल गाडेर सकेका छौँ । अब पहिलो चरण सकियो, अब के हुन्छ भन्ने धेरै साथीहरुको जिज्ञासा पनि छ । अहिले हामीले अब ३१ साल भन्दा अगाडिको कुन कुन कित्ता हुन्, ३१ साल भन्दा पछाडिको कुन कुन कित्ता हुन् भनेर अब अहिले अर्को प्राविधिक समितिले त्यसलाई छुट्याइरहेको छ । त्यो भएपछि अब हामी केही दिन पछाडि झन्डै ४५०० कित्ता हामीले त्यहाँ छुट्याउनु पर्नेछ ।

त्यो छुट्याइसकेपछि हामी मुआब्जा पाउने कित्ताहरु यी हुन् र सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार दुषित दर्ता अर्थात खारेज हुनुपर्ने कित्ताहरु यी हुन् भनेर हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ । त्यस पछाडि त्यो छुट्याइसके पछाडि जुन जुन मुआब्जा पाउने कित्ताहरु छन्, ती कित्ताहरुको मूल्याङ्कनको काम शुरु हुन्छ तेस्रो चरणमा । र त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा नेपाल सरकारले उचित मुआब्जा, त्यसमा त अब सबै सिडिओ सावको अध्यक्षतामा समिति हुन्छ, त्यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरु पनि रहन्छन्, अरु संवद्ध निकायका साथीहरु पनि रहनुहुन्छ र हामीले अरु बुद्धिजीवीहरु, अरु साथीहरुको पनि राय परामर्श गरिकन कि धेरै प्राक्टिस हामीसँग छ, जस्तो बुढीगण्डकीमा पनि मुआब्जा दिएको कुरा छ, पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि मुआब्जा दिएको कुराहरु छ । चलनचल्तीको रेट त नपाइएला तर पनि सन्तोष हुने खालकै रेट हामीले पाएको देखेका छौँ । त्यसकारणले गर्दा खेरि मुआब्जा दिने तेस्रो चरणमा जान्छ । तेस्रो चरणको मुआब्जा दिइसकेपछि मात्रै छोड्नुपर्छ ।

त्यो भन्दा अगाडि अहिले कसैले पनि जबर्जस्ती छोडाउने कुरा हुँदैन । तर जुन कित्ताहरु ३१ साल भन्दा पछाडिका छन्, दुषित दर्ताको रुपमा रहेका छन्, होइन? अब ३० फिटको चौडाइ भएको र ८०० फिट लम्बाई भएका कित्ताहरु पनि छन् र यदि ती कित्ताहरु बदरभागी हुने खालका हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो, प्राविधिक समितिले त्यो दियो भने ती कित्ताहरु स्वतः बदर हुनेछन्। र हामीले त्यो बदर भएको ठाउँहरुलाई खाली गर्दै जानेछौँ । र अब यस पछाडिको चरणमा हामीले सरकारी क्षेत्रबाटै शुरु गर्छौँ । जस्तो पर्यटन बोर्ड, महानगरपालिकाको आफ्नै अहिले शिक्षा कार्यालय भएको ठाउँ, होइन? नेपाल प्रहरीको चाहिँ गण भएको ठाउँहरुबाट ६५ मिटर खाली गर्न शुरु गर्छौँ । र त्यो मध्यवर्ती क्षेत्र कस्तो बन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट शुरु गर्छौँ, त्यसका लागि हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबै मिलेर स्थानीय साथीहरु, यहाँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ, होइन ? यो अलि वैदाम र ओरपरका साथीहरु मात्रै यसमा बढी पीडित हुनुहुन्छ कि भन्ने होइन ।

यो जसको लालपुर्जा छ, जो लामो समयदेखि आमोदप्रमोद गर्दै आउनुभएको छ र उहाँहरुको नाममा चाहिँ पक्की जग्गा छ, होइन ? हाम्रो बोलीचालीको भाषामा पक्का जग्गा छ, उहाँहरुले मुआब्जा पाएर मात्रै त्यहाँबाट छोड्नुपर्ने हो। पक्की संरचनाहरुको हकमा पनि त्यसको मुआब्जाको कुराहरु चाहिँ हुन्छ होला नै। तर एउटा कुरा के छ भने ६५ मिटर भित्रका कुनैपनि संरचनाहरु अनुमति लिएर बनाइएका त्यस्तोहरु छैनन्। यदि छ भने त्यसको बारेमा पनि उचित ध्यान दिने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको थियो । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको थियो । चुनौतीपूर्ण रुपमा हेरिएको फेवा संरक्षणको पहिलो काम पोखरा महानगरले सम्पन्न गरेर सकरात्मक सन्देश दिएको त छ नै अब वास्तविक पीडितलाई सही व्यवस्थापन र अतिक्रमणकारीलाइ महानगरले कसरी तह लगाँउछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।