शितगंगा नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको विशेष रिपोर्ट : ग्रामीण विद्यालय सुधारको अबको बाटो

चित्र १: बाल-मैत्री, सुरचित र सचिय चिद्यालय िातािरणको प्रतीकात्मक दृश

शितगंगास्थित युवा मोहन अधिकारी ज्युले स्थानीय शैक्षिक गतिविधि सुधारका लागि गरेको अनुसन्धान र रचनात्मक सुझावहरू”

 -मोहन अधिकारी | शितगंगा -५, अर्घाखाँची।

“शिक्षालाई प्राथमिकता नदिने समाजले भविष्यलाई कमजोर बनाउँछ; तर सही स्थानीय पहलले सामुदायिक विद्यालयलाई फेरि विश्वासको केन्द्र बनाउन सक्छ।”

विकसित तथा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका धेरै देशहरूले आफ्नो समृद्धि यात्रालाई दिगो बनाउन शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।

चित्र १: बाल-मैत्री, सुरचित र सचिय चिद्यालय िातािरणको प्रतीकात्मक दृश

गुणस्तरीय, आधुनिक र सबैका लागि पहुँचयोग्य शिक्षा नै सक्षम मानव स्रोत निर्माणको आधार हो। तर नेपालमा, विशेषतः ग्रामीण पालिकाहरूमा, शिक्षा अझै पनि प्रमुख विकास एजेन्डाको पहिलो पंक्तिमा उक्लिन सकेको छैन। यही कारणले ग्रामीण विद्यालयहरू क्रमशः कमजोर, अव्यवस्थित र जनविश्वास गुमाउँदै गएका छन्।

शिक्षामा पर्याप्त लगानी, सक्षम नेतृत्व, नियमित अनुगमन, अभिभावक–समुदायको सक्रियता र विद्यार्थी–केन्द्रित वातावरण अभाव हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर मात्र घट्दैन, समाजले विद्यालयप्रति भरोसा पनि गुमाउँछ। यस अवस्थालाई केवल प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा सूचना प्रविधि, इन्टरनेट, टेलिभिजन च्यानल र अन्य डिजिटल साधनहरूको पहुँच तीव्र रूपमा बढेको छ। तर प्रविधिको सही प्रयोग, समय व्यवस्थापन, आत्म-अनुशासन, डिजिटल सीमांकन र सिकाइसँग यसको रचनात्मक सम्बन्धबारे आवश्यक अभिमुखीकरण पुग्न सकेको छैन। फलस्वरूप, धेरै विद्यार्थी सिकाइभन्दा ध्यान विचलन, अनियन्त्रित डिजिटल निर्भरता र अध्ययन-अनुशासन कमजोर हुने जोखिमतर्फ धकेलिएका छन्।

अर्कोतर्फ, विद्यार्थीको मनोविज्ञान, स्थानीय सामाजिक–आर्थिक कठिनाइ, सिकाइमा देखिने अवरोध र शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्धको गहिराइ नबुझी शिक्षा सुधार सम्भव हुँदैन। धेरै ग्रामीण विद्यालयहरूमा शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध औपचारिक छ, सहकार्यको वातावरण कमजोर छ, र अभिभावकको नियमित संलग्नता सीमित देखिन्छ। यसले विद्यार्थीलाई विद्यालयसँग भावनात्मक रूपमा जोडिन नदिई सिकाइप्रति प्रेरणा कमजोर बनाउँछ।

images

नेपालका धेरै परिवारमा विद्यार्थीका मुख्य अभिभावक, विशेषतः बुबा, रोजगारीका कारण विदेशमा छन्। विदेशमा रहेका अभिभावक विद्यालयसँग नियमित संवाद गर्न, शिक्षकसँग समन्वय राख्न वा बालबालिकाको दैनिक प्रगति बुझ्न प्रत्यक्ष रूपमा सक्षम हुँदैनन्। यस्तो अवस्थाले विद्यालय–शिक्षक–अभिभावक त्रिकोणीय सम्बन्धलाई कमजोर बनाएको छ।

यही खाली ठाउँमा स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जनप्रतिनिधिले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा धेरै ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू शैक्षिक सुधारभन्दा राजनीतिक प्रभावको घेरामा परेका छन्। समितिमा योग्यता भन्दा राजनीतिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने, अनुगमनभन्दा नियन्त्रणमा रुचि राख्ने प्रवृत्तिले विद्यालयको मेरुदण्ड कमजोर बनाएको छ।

नीतिगत प्रश्नहरू किन अब टार्न मिल्दैन

आजको शिक्षा, भोलिको राष्ट्र—यो नारा मात्र होइन, उत्तरदायित्वको प्रश्न हो। विद्यालय समायोजन, ग्रामीण आवासीय शिक्षा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने प्रक्रिया, शिक्षक सेवा एकीकरण, स्थानीय तह र संघबीच साझा उत्तरदायित्व तथा कार्यसम्पादन–आधारित उत्तरदायित्वजस्ता मुद्दाहरू अब केवल राजनीतिक भाषणका विषय होइनन्; यिनका लागि स्पष्ट कार्यान्वयनको खाका आवश्यक छ।

गाउँघर रित्तिँदै जाँदा धेरै विद्यालयहरू आधा–खाली अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा चरणबद्ध विद्यालय समायोजन, विद्यालय बस, बालबालिकामैत्री छात्रावास तथा दुर्गम भूगोलअनुसार सेवा पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै, १७ प्रकारका शिक्षक दरबन्दीको विखण्डित संरचनालाई एकीकृत शिक्षक सेवातर्फ लैजानुपर्ने बहस अब स्थगित गर्न मिल्दैन।

शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजनको बहस पनि कागजमै सीमित रहनु हुँदैन। ग्रामीण विद्यालयमा इन्टरनेट, ICT कक्षा, शिक्षकका लागि डिजिटल तालिम, पुस्तकालय, प्रयोगात्मक सिकाइ सामग्री तथा आधारभूत पूर्वाधार विस्तारबिना शिक्षा सुधारको दाबी सतही मात्र हुने देखिन्छ।

शितगंगा नगरपालिकाको परीक्षा नतिजाबाट देखिएको यथार्थ

शितगंगा नगरपालिकाका २९ विद्यालयहरूको आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) परीक्षा २०८२ को नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ।

कुल ५८३ सहभागीमध्ये १०५ जना मात्र सफल भएका छन्। अर्थात् समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत १८.०१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य के छ भने २०२ जना विद्यार्थी अझै ग्रेड वृद्धि (१ वा २ विषय) को सम्भावनाभित्र रहेका छन्, जसले आधारभूत सिकाइमा ठूलो अन्तर रहेको संकेत गर्छ।

विद्यालय–विद्यालयबीच ठूलो असमानता देखिएको छ। केही विद्यालयले अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा दिएका छन् भने धेरै विद्यालय शून्यदेखि १५ प्रतिशतको दायरामै सीमित छन्। यसले शिक्षक उपलब्धता, सिकाइ वातावरण, अभिभावकीय निगरानी, विद्यालय नेतृत्व र विद्यार्थी समर्थन कार्यक्रमबीच असमानता रहेको देखाउँछ।

तथ्यांकको सबैभन्दा स्पष्ट निष्कर्ष अत्यन्त कम समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत हो। १८.०१ प्रतिशतको नतिजाले आधारभूत सिकाइमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाउँछ।

विद्यालय–विद्यालयबीच ठूलो असमानता देखिएको छ। केही विद्यालयले अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा दिएका छन् भने धेरै विद्यालय शून्यदेखि १५ प्रतिशतको दायरामै सीमित छन्। यसले शिक्षक उपलब्धता, सिकाइ वातावरण, अभिभावकीय निगरानी, विद्यालय नेतृत्व र विद्यार्थी समर्थन कार्यक्रमबीच असमानता रहेको संकेत गर्छ।

कक्षा–वार विश्लेषणले पनि नतिजा समान नभएको देखाउँछ। कक्षा १३ को समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ७५ प्रतिशत पुगेको छ भने कक्षा १, ७ र ८ जस्ता कक्षाहरू अत्यन्त कमजोर देखिएका छन्। यसको अर्थ समस्या केवल विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमतामा मात्र सीमित छैन; स्थानीय व्यवस्थापन, विद्यालय–स्तरको संस्कार र शैक्षिक अभ्यास पनि निर्णायक कारक हुन्।

ग्रेड वृद्धि योग्य २०२ विद्यार्थी हुनु आफैंमा नीतिगत चेतावनी हो। यस समूहलाई लक्षित remedial classes, विषयगत सहयोग, अभिभावक सम्पर्क र अतिरिक्त अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा अल्पकालमै सुधार सम्भव देखिन्छ।

छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिने स्थानीय सुधार उपायहरू

नीति–स्तरका ठूला सुधारसँगै स्थानीय तहबाट तुरुन्त सुरु गर्न सकिने साना तर प्रभावकारी कार्यक्रमहरू पनि उत्तिकै आवश्यक छन्। तलका पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित सुधारले विद्यालयको वातावरण, सिकाइ, अनुशासन र समुदायको भरोसा क्रमशः बलियो बनाउन सक्छ।

निष्कर्ष:

ग्रामीण तथा सरकारी विद्यालयहरूको समस्या बहुआयामिक छ—भौतिक स्रोत, शिक्षण गुणस्तर, शिक्षक उत्तरदायित्व, विद्यार्थी प्रेरणा, अभिभावक सहभागिता र राजनीतिक संस्कार सबै यससँग जोडिएका छन्। तर सुधार असम्भव छैन।

प्रस्तुत नतिजाले संकटको गहिराइ देखाउँछ, तर यही तथ्यांकले सुधारको दिशा पनि संकेत गर्छ। जहाँ व्यवस्थापन, प्रतिबद्धता, लक्षित सहयोग र निगरानी बलियो हुन्छ, त्यहाँ परिणाम राम्रो देखिन्छ।

यदि स्थानीय सरकार, विद्यालय नेतृत्व, शिक्षक, अभिभावक र समुदायले साना तर नियमित र मापनयोग्य कदम चाल्न थाले भने सामुदायिक विद्यालय पुनः विश्वासको केन्द्र बन्न सक्छन्। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने संरचना होइन; यो समाजको भविष्य निर्माण गर्ने आधार हो।

मोहन अधिकारी
शितगंगा नगरपालिका–५, अर्घाखाँची
ईमेल: get2adhikari@gmail.com

#शितगंगा #शिक्षा #शिक्षासुधार #ग्रामीणविद्यालय #अर्घाखाँची #EducationReport #NepalEducation #SchoolEducation #EducationNepal #arghakhanchicom #arghakhanchidotcom #arghakhanchicomHD

 

Nepal life insuranceimagesimagesimages