बैशाख २ गते, २०८३ मा प्रकाशित
बुधवारदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि देशभर ४ हजार गणक परिचालन गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले करिब ४ हजार गणकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र यो गणना आगामी दुई महिना सात दिनसम्म निरन्तर चल्ने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार नेपालको भूगोलभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने सबै प्रकारका स्थायी प्रतिष्ठानहरू गणनामा समेटिनेछन् । ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको यस गणनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने प्रवक्ता लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राज्यले लिने नीति योजनालाई साकार बनाउन यो सर्वेक्षण थालिएको हो । यो गणना लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
लामिछानेले भन्नुभयो–‘राज्यले लिने नीति योजनालाई साकार बनाउन यो सर्वेक्षण थालेका हौँ । सही दिशामा राज्य अघि बढेको छ छैन हेर्न र लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्नका लागि पनि यो गणना महत्वपूर्ण हुनेछ । संघ प्रदेश स्थानीय तहमा अर्थतन्त्रको साइज कस्तो हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा र त्यसको मापन गरिँदैछ । तल्लो तहको तथ्यांक प्राप्त गरेर अझ स्थानीय तहको अर्थतन्त्रको आकारहरु हेर्दैछौँ ।’
लामिछानेले यस पटकको गणनालाई आधुनिक र परिष्कृत बनाउन प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिएको बताउनु भयो । कार्यालयले पहिलो पटक जीआईएस प्रविधिमार्फत गणकको लोकेसन र कार्यक्षेत्र ट्रयाक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । गणकहरूले डिजिटल नक्शाको आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रतिष्ठानहरू खोज्नेछन् ।
त्यस्तै, ठूला प्रतिष्ठानहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरूले आफैँ युजरनेम र पासवर्ड लिएर अनलाइनमार्फत विवरण भर्न सक्नेछन् । यस पटक करिव १ लाख प्रतिष्ठानले ई–सेन्ससबाट विवरण दिने कार्यालयको अनुमान छ ।
प्रवक्ता लामिछानेले तथ्यांक ऐनअनुसार कुनैपनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संकलित विवरणलाई सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिने र यसलाई कर वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरिने हुँदा ढुक्क भएर सही विवरण दिन आग्रह गर्नुभयो ।
गणनालाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग सम्झौता र समन्वय गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा प्रचारप्रसारलाई तिब्र पारिएको छ । गणनाका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यालयले ११७८ नम्बरको टोल फ्री हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय र स्थानीय तहमा वडा तहसम्म सहजीकरण समितिहरू गठन गरी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रवक्ता लामिछानेले सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायी र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रतिष्ठानको सत्य–तथ्य विवरण उपलब्ध गराई राष्ट्रको अर्थतन्त्र मापन गर्ने कार्यमा सघाउन आग्रह गर्नुभयो ।
अन्य समाचारहरु
