शिक्षा क्षेत्रका चार संस्थाले भने- निजी विद्यालय ऐन नियम अनुसारनै चलेका छन्

काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रका चार संस्थाले निजी विद्यालयहरूको शुल्क सम्बन्धी विषयलाई लिएर भ्रामक, अतिरञ्जित तथा निराधार सामग्रीहरू सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

एपेन, एन प्याब्सन, हिसान र प्याब्सनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको र शिक्षा ऐन, नियमावली, सम्बन्धित निर्देशिका तथा स्थानीय तहद्वारा जारी कानुनहरूको दायराभित्र रही सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

साथै उनीहरुले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था समेत प्रचलित कानुनअनुसार नै तय हुने भएकाले कुनै पनि विद्यालय कानुनी सीमाभन्दा बाहिर रहेर शुल्क निर्धारण वा असुल गर्ने अवस्थालाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा यदि कुनै विद्यालयले अनाधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वा समितिहरूमा औपचारिक रूपमा गुनासो राख्न सकिने बताएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, विद्यालयलाई एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा भ्रम सिर्जना गर्ने मात्र होइन, सिकाइ वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पार्ने बताउदै उनीहरुले जुन विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, सोही संस्थाप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण हुँदा उनीहरूको मनोबल तथा सिकाइ उपलब्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले यसतर्फ सबै सरोकारवाला सजग रहन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

त्यस्तै विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर) मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना), वार्षिक शुल्क (दुई महिना बराबर) तथा प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरूका साथै अतिरिक्त सेवा जस्तै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाई जस्ता विषय उपभोग गरेबापत शुल्क अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा यस्ता भ्रामक तथा अपुष्ट सूचनामा नअल्झी अभिभावकहरूले आफ्ना नानीबाबु अध्ययनरत विद्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी, जिज्ञासा वा असहमति रहेका विषयमा विद्यालय प्रमुखसँग छलफल गरेर समाधान खोज्नु नै उपयुक्त र व्यवहारिक उपाय बताएका छन् ।

साथै निजी विद्यालयमा कुनै दान दातव्य, सरकारी लगानी वा अनुदान प्राप्त नहुने र विद्यालय एक सङ्गठित संस्था भएको हुँदा संस्थासँग जोडिने शिक्षक-कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार आदिको दायित्वहरू निरन्तर सिर्जना हुने र दायित्व भुक्तानका लागि उपभोक्तासँग शुल्क लिनुपर्ने व्यवहारिक परिस्थिति रहेको हुँदा वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्कहरू यथावत रहने र कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचारको भ्रममा नरहन अभिभावकहरूमा आग्रह गरेका छन् ।

विद्यालय समुदायको साझा सम्पत्ति भएको र सबैका लागि शिक्षाको ढोका खुला रहेको भन्दै अभिभावकलाई आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने तथा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिलाउने अधिकार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको बताएका छन् ।

उनीहरुले सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयहरूले देशको भावी जनशक्ति निर्माणमा योगदान पुयाइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण पक्षले जिम्मेवार, सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्त आवश्यक देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।