सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको जोड : सुरक्षित स्थानान्तरण र दीर्घकालीन समाधानतर्फ पहल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको बाढी र डुबानको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले हरेक वर्षको वर्षायाममा नदीकिनारमा बसोबास गर्ने हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन घर–सामान छोडेर भाग्नुपर्ने बाध्यता दोहोरिँदै आएको उल्लेख गर्दै अब यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिन नहुने बताएका छन्। उनले यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई बल प्रयोग नगरी, पूर्ण रूपमा मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनले नागरिकको जीवन र सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यस्तो कदम चाल्न लागिएको स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्री शाहले नदीकिनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पुर्याएको बताएका छन्। यसका कारण उपत्यकाका नदी तथा खोलाहरू फोहोर र दुर्गन्धित बन्दै गएका छन् भने शहरी व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसँगै यस्ता पूर्वाधार समस्याहरू समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
उनले सुकुम्बासी समस्या देशव्यापी रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँका नदीकिनारका बस्ती र देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको अवस्था फरक रहेको बताए। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याएर नीति तथा प्रक्रिया अनुसार वास्तविक पीडितलाई जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउँदै सुकुम्बासी व्यवस्थापन सरकारका प्राथमिक काममध्ये एक भएको बताएका छन्। उनले उम्मेदवार रहँदा, पार्टीको वाचापत्रमा र सरकारको ‘१०० दिनका प्रमुख काम’ भित्र पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई समेटिएको उल्लेख गर्दै ती वाचा पूरा गर्न सरकार आन्तरिक रूपमा तयारीमा रहेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार वर्षौँदेखि जटिल रूपमा रहेको सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान यही सरकारले गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उनले नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै दीर्घकालीन, न्यायोचित र व्यवहारिक समाधान कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन्।

सरकारको यो पहलले सुकुम्बासीहरूको जीवनस्तर सुधार, सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता, शहरी व्यवस्थापन सुधार तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा यस्तो छ: