बैशाख १७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत अवरोध हटाउने उद्देश्यसहित एकैपटक विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशहरू अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन गरी राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ।
सरकारले २० वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ, जसमा भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती तथा बिमा क्षेत्रका कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन पनि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सरकारको यो कदमलाई सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा नीतिगत सुधारतर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अन्य समाचारहरु
