बैशाख २७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संशोधनको आवरणमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने प्रावधान ल्याइनु विधिको शासन, संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै महामन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनमार्फत संसदीय समितिको आकार चुस्त बनाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा कार्यपालिका प्रमुख र विभागीय मन्त्रीलाई थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताउदै संसद्को आन्तरिक कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि संविधानले नियमावली निर्माणको अधिकार दिए पनि त्यस्तो प्रत्यायोजित कानुनले संसद्का दुवै सदनबाट पारित मूल ऐनलाई विस्थापित गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले विद्यमान कानुनअनुसार राष्ट्रसेवकमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता भएलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नियमावलीमार्फत मूल ऐनको मर्म कमजोर पार्ने प्रयास कानुनी पदानुक्रम र विधायिकी प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लागे नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप पदबाट राजीनामा दिनु विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनको नजरमा सबै समान हुने संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पार्ने प्रयासले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न खोजिएको संकेत गरेको बताए ।
उनले सामान्य नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा सांसद जोसुकै भए पनि कानुनी व्यवहार समान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
महामन्त्री पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार बनेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संरक्षणका नाममा यस्ता कानुन कमजोर बनाइए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्रे सूचीबाट माथि उठ्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसको असर देशको आर्थिक भविष्यमा गम्भीर रूपमा पर्ने उनको भनाइ छ । उनले संसद् र संसदीय समितिका सबै कामकारबाही पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने पनि बताएका छन् । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिले संसद् र समितिमा के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी सहज रूपमा पाउनुपर्ने भन्दै सञ्चारमाध्यम तथा अन्य प्रभावकारी माध्यमबाट सबै सूचना नागरिकसमक्ष निर्बाध रूपमा पुग्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
अन्य समाचारहरु
