बैशाख ३० गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं — शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र ले विद्यालयमा सातामा दुई दिने बिदा कार्यान्वयन भएपछि शैक्षिक समय व्यवस्थापनका लागि हिउँदे तथा वर्षे बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
केन्द्रले मंगलबार देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तह तथा सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै अब हिउँदे र वर्षे बिदा गरी कुल ३० दिन मात्रै कायम गर्न निर्देशन दिएको हो। यसअघि विद्यालयहरूले हिउँदे र वर्षे बिदा गरी ४५ दिनसम्म बिदा पाउँदै आएका थिए।
सरकारले हालै सातामा दुई दिन अर्थात् शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विद्यालय शिक्षाको कार्यघण्टा प्रभावित हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका निर्देशक डा. श्यामप्रसाद आचार्य ले जारी गरेको परिपत्रमा पाठ्यक्रमले तोकेको न्यूनतम कार्यघण्टा पूरा हुने गरी विद्यालयहरूले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
परिपत्रअनुसार अब विद्यालयमा शनिबार र आइतबार नियमित बिदा हुनेछ। बाँकी पाँच दिन अर्थात् सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पूर्णकालीन रूपमा पठनपाठन तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, प्रत्येक दिनको समय व्यवस्थापनमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। विद्यालयहरूले दैनिक १५ मिनेट प्रार्थना समय तथा ३० मिनेट खाजा समय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यसबाट शैक्षिक समयलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने केन्द्रको अपेक्षा छ।
केन्द्रले पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक आन्तरिक मूल्यांकनलाई पठनपाठन भएकै दिन वा पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, अन्तिम परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशनका लागि शैक्षिक सत्रको अन्तिम १२ दिन उपयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने दुई दिने बिदा कार्यान्वयनसँगै विद्यालयहरूको शैक्षिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा समय व्यवस्थापन, अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन तथा पाठ्यक्रम पूरा गर्न दबाब बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि मन्त्रालय र केन्द्रले भने समय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाएर शिक्षण सिकाइलाई अझ व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब विद्यालयहरूले आफ्नो वार्षिक शैक्षिक योजना, परीक्षा तालिका तथा अतिरिक्त गतिविधि सञ्चालन प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
अन्य समाचारहरु
