सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको छ, रासायनिक मलको विकल्प खोज्छौँः मन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्न खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।  शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो । हालसम्म बनेका कृषि ऐन तथा नीतिहरू नागरिक केन्द्रित बन्न नसकेको भन्दै उहाँ सरकारले त्यसमा काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाउन समितिका सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री चौधरीले किसान पेशालाई सम्मानजनक बनाउनुपर्ने  भन्दै ‘म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हुँ’ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले रासायनिक मलमा भइरहेको ठूलो लगानीको विकल्प खोज्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । वार्षिक रूपमा ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त रकम किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अन्य क्षेत्रमा लगानी गन सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव र सीमित स्रोतका कारण कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा नीतिगत डिपार्चर गर्नुपर्ने कुरा छ । हामीसँग कृषि ऐन राम्रोसँग बनिसकेको छैन । अनि हाम्रो पोलिसीहरु इफेक्टिभ भएका छैनन् । आजको दिनमा हामी सबै नीतिलाई नागरिक केन्द्रित बनाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसको लागि अहिले मन्त्रालयको टोलीले काम गरिरहेको छ । म तपाईहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईंहरुसँग पनि कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धीत नीतिमा राख्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरु छन् भने मलाई  अथवा मन्त्रालयमा पठाइदिनुहोला । हामी महत्वका साथ प्राथमिकता दिनेछौँ । अब कसैले के गर्छौँ भने सोध्दा म किसानको छोरा वा किसानको छोरी हो भनेर गर्वका साथ भन्नसक्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । त्यो कुरा पनि यो समितिको हातमा छ । अर्को कुरा, मलको विकल्प खोज्नैपर्छ अब । जुन ५०, ६० अर्ब रुपैयाँ हामी मलमा लगानी गर्दैछौँ त्यो अन्य कुरामा पनि गर्नसक्छौँ जसले किसानलाई सहयोग पुगोस् । अन्तरमन्त्रालय काम गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरु हामीले स्रोतको अभावमा काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसकारण समितिलाई पुलको काम गर्नको लागि म आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री चौधरीले समितिलाई सरकार र नागरिकबीच पुलको भुमिका निर्वाह गरिदिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।