जेष्ठ १ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । मुलुकको कुल बेरुजु रकम साढे ७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समीक्षा अवधिमा सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था एवं सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका अन्य संस्था तथा समितिहरूको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको विस्तृत लेखापरीक्षण गरेको थियो।
महालेखापरीक्षक तोयम रायाका अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते भएका आन्दोलन तथा विभिन्न घटनाका कारण १७९ वटा कार्यालय एवं निकायहरूको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता पेस हुन सकेको थिएन। जसका कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण कार्य प्रभावित भएको महालेखापरीक्षक रायाले जानकारी दिए।
यस वर्षको लेखापरीक्षणका क्रममा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक बेहोरासहित कुल ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको नयाँ बेरुजु फेला परेको छ। सो रकममध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड, विभिन्न समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड र प्रदेश सरकारतर्फ ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विगतका बेरुजुहरूको सम्परीक्षण र यस वर्ष औंल्याइएका बेहोराहरूको फर्स्यौटबाट कुल १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भने असुल उपर भएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष तीन हजार ५० सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायको २९ खर्ब १७ अर्ब ९५ करोड, एक हजार १२४ प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ३ खर्ब २० अर्ब ३० करोड र ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ। यसैगरी ५७७ समिति र अन्य संस्थाको ४ खर्ब ४७ अर्ब ७७ करोड र सङ्घीय कानुनद्वारा तोकिएका ४४ संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको ४६ खर्ब ८८ अर्ब ९६ करोड समेत गरी कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण फर्स्यौट गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ। कुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको मात्रै हिस्सा ७० दशमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ। धेरै बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूको सूचीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। यसैगरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय चौथो र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पाँचौँ स्थानमा रहेका छन्।
अन्य समाचारहरु
