

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले क्युबामाथि कडा कदम उठाउँदै ११ जना सरकारी अधिकारी र तीन सरकारी संस्थामाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले क्युबा सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि दमन गरिरहेको, राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढाइरहेको र विदेशी गुप्तचर तथा सैन्य गतिविधिलाई सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

उनका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन यो कदम चालेको हो । प्रतिबन्धको उद्देश्य क्युबाको कम्युनिस्ट सरकार र सेनालाई अवैध आर्थिक स्रोतबाट टाढा राख्नु रहेको उनले बताए ।
यो प्रतिबन्ध १ मे २०२६ मा राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर गरिएको कार्यकारी आदेश अन्तर्गत लागू गरिएको हो । आदेशमा क्युबामा दमनका लागि जिम्मेवार तथा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिका लागि खतरा बनेका व्यक्ति र संस्थालाई लक्षित गरिएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रतिबन्ध सूचीमा परेका ११ जना अधिकारीमध्ये धेरैजसो क्युबा सरकार र सेनासँग सम्बन्धित उच्च पदस्थ व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई नागरिकमाथि दमन र राज्य संरचनामा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।

सूचीमा एडी म्यानुएल सिएरा एरियास, ओस्कार अलेजान्द्रो कालेहास भालकार्स, रोसाबेल गामोन भर्दे, जोआकिन क्विन्टास सोला, जुआन एस्टेबान लाजो हर्नान्डेज, भिसेन्टे दे ला ओ लेवी, मायरा अरेभिच मारिन, होसे मिगेल गोमेज डेल भालिन, राउल भिलार केसेल, रोबर्टो टोमास मोरालेस ओजेडा र युजेनियो आर्मान्डो राबिलेयो अगुइलेरा रहेका छन् ।

मार्को रुबियोले यी व्यक्तिहरू क्युबाको आर्थिक संकट, जनताका समस्या र विदेशी सैन्य तथा गुप्तचर गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले आगामी दिनमा थप प्रतिबन्ध आउन सक्ने संकेत समेत दिएका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लागेका व्यक्ति र संस्थाको अमेरिकामा रहेका सम्पत्ति तथा आर्थिक हित रोक्का गरिएको जनाएको छ । साथै अमेरिकी नागरिक र कम्पनीलाई उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाइएको छ, जबसम्म विशेष अनुमति प्राप्त हुँदैन ।
ट्रम्प प्रशासनको यो कदम क्युबाप्रति अमेरिकाको कडा नीतिलाई थप बलियो बनाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ । अमेरिकाले क्युबामा मानव अधिकार, कानुनी शासन, खुला बजार र लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।



