सांसदहरु भन्छन्, ‘विस्थापित सुकुम्बासीलाई अमानवीय तरिकाले होल्डिङ सेन्टरमा राखियो’

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले काठमाडौंको सुकम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकहरुलाई अमानवीय ढंगले होल्डिङ सेन्टरमा राखेको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बिहीवार बसेको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले विस्थापित नागरिकलाई सरकारले न्युनतम व्यवस्था समेत नगरिकन राखेको आरोप लगाएका हुन् । दुवै समितिले नागार्जुनको ईचङ्गुमा रहेको होल्डिङ सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनको क्रममा विस्थापित परिवारको अवस्था दयनिय देखिएको सांसदहरुको भनाई छ । बैठकमा सांसदहरुले सरकारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमाथि तिब्र असन्तुष्टि जनाए ।

वैकल्पिक पुनस्र्थापनाविना डोजर चलाइएको उनीहरुको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित अझै पनि सुकम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियान चलिरहेको भन्दै उनीहरुले रोक्न सरकारसंग माग गरे । वैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले भूमिहीन सुकुम्बासीले संविधान र मानवअधिकारअनुसार बाँच्न पाउने अधिकार नपाएको बताउनु भयो । स्थायी समाधानबिना बस्ती हटाउनु अनुचित भएको उहाँको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइसकेपछि पनि कतिपय स्थानमा घरटहरा भत्काउने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनु भयो । होल्डिङ सेन्टरको अवस्था दर्दनाक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पनि अपर्याप्त भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमीहीन सुकुम्बासीहरुले मानव भएर मानव अधिकार, संविधानको अधिकार प्राप्त गरे कि गरेनन् ? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । यसमा विधिको शासन भयो कि भएन ? स्थायी समाधानको उपाय नगरिकन भुमीहिन सुकुम्बासीहरुलाई उठाउन उपयुक्त थियो कि थिएन ? त्यसको बारेमा गम्भिर छलफल हुनुपर्छ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै भत्काउनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले यसलाई रोका गरिसकेको छ, तर पनि कतिपय ठाउँमा अझैपनि घर टहरा भत्काउने काम भईरहेको छ । नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार छ । होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्त दर्दनाक तस्वीर देखिन्छ । सरकारले दिने भनेको राहत पर्याप्त छ कि छैन । सरकारले दिने सानो रकमले उनीहरुको समस्या समाधान हुन्छन ?’ 

नेपाली काँग्रेसकै सांसद ललितजंग शाहीले व्यवस्थित बसोवासको विकल्प नदिई नागरिकलाई विस्थापित गर्नु मानवअधिकारविपरीत भएको बताउनु भयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा शुद्ध खानेपानीको समेत अभाव देखिएको बताउनु भयो । ढल मिसिएको पानी पिउन बाध्य बनाएको भन्दै उहाँले अत्यन्त संवेदनशील रुपमा सुकुम्बासीलाई राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले तत्काल स्वच्छ खानेपानी, लत्ताकपडा, खाद्यान्न र सरसफाइको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोग लिएर भएपनि राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै विस्थापित सुकुम्बासीलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अव्यस्थित बसोवास हुनु राम्रो कुरा होइन, तर व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था नगरि निरिह नागरिकलाई उठाईएको छ । त्यो मानवअधिकार विपरित छ । अझ होल्डिङ सेन्टरमा सबैभन्दा संवेदनशील विषय के देखियो भने ढल मिसिएको पानी खाईरहेको देखियो । यो भन्दा संवेदनशील विषय अरु के हुनसक्छ । तत्काल उनीहरुलाई ढल मिसिएको पानी खानलाई रोकेर स्वच्छ, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लत्ताकपडा, खानपान, सरसफाई लगायतका अभावको कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसंग सहयोग सहयोग लिएर भएपनि सरकारले उनीहरुलाई राहत दिईयोस् ।’

सांसद सुनिलबहादुर थापाले सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजना नबनाई इगोका आधारमा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारले मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरी आफू पपुलर हुनको लागि डोजर चलाएको बताउनु भयो । देशभर डोजर आतंक चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ दिने सरकारी निर्णयमाथि समेत प्रश्न उठाउनु भयो । ‘सरकार आफैंसँग पैसा छैन भन्छ, फेरि पैसा बाँड्छ’ भन्दै उहाँले क्षणिक सान्त्वनाका लागि मात्रै राहत दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई मानसिक परामर्श आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । त्यतातिर ध्यान दिन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाल काठमाडौमा मात्रै होईन, देशभर नै डोजर आतंक चलेको छ । हालै सरकारले विस्थापित परिवारलाई १५ हजार र ३० हजार दिने निर्णय गरेको छ । यो के का लागी दिएको हो ? सरकार आफैँ भनिरहेको छ, हामीसँग पैसा छैन । पैसा छैन भन्ने फेरि पैसा बाँढ्ने काम गरिरहेको छ । यो सुकुम्बासीलाई केही समय खुशी पार्नको लागी मात्रै दिएको हो की ? आजसम्म कति मन्त्रीहरु जानुभयो, होल्डिङ सेन्टरमा ?’ 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । देशभर करिव १४ लाख परिवार भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले १५ हजार रुपैयाँले समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी तथा भूमीहीनको लागि व्यवस्थित आवास नै मुख्य विषय रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले पनि सर्वोच्च अदालतले डोजर नचलाउन आदेश दिएपनि बस्ती हटाउने काम जारी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशको करिब १४ लाख परिवार भूमीहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रहेका छन् । उनीहरुको भूमी तथा आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले हाललाई होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई मासिक १५ हजार दिएर हटाउने खोजिरहेको छ । १५ हजार मुख्य कुरा होईन, मुख्य कुरा व्यवस्थित ढंगले उनीहरुलाई बसोबास गराउने हो ।’ 

नेकपाकै सांसद उदय बहादुर बोहोराले सुकुम्बासीको पहिचान र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । पुनस्र्थापनाका लागि घोषणा गरिएको २५ हजार रुपैयाँ पर्याप्त नभएको उहाँको भनाई छ ।