सरकारप्रति आक्रोशित हुुँदै राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले भनेः पीडित नागरिकको तत्काल उचित व्यवस्थापन गरियोस्

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले सुकुम्बासीलगायतका नागरिकलाई पीडा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  सांसद मनरुपा शर्माले सुकुम्बासी बस्तीबाट उठिवास भएका बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल व्यवस्थित बसोवासको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएका सुकुम्बासी बस्ती नागरिकहरुलाई तत्काल मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद शर्माले भन्नुभयो,‘सुकुम्बासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको छ । बच्चा, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिलाहरुलाई मानसिक पीडा परिरहेको छ । उहाँहरुलाई काउन्सिलिङको आवश्यक्ता परिरहेको छ । म अध्यक्षमार्फत नेपाल सरकारलाई उहाँहरुलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था गरोस । उहाँहरुलाई उचित ठाउँमा पनि व्यवस्थापन गरियोस भनेर जोडदार माग गर्दछु ।’

कोशी टप्पु आरक्षण आसपासमा डुबान र कटानको समस्या भोग्न बाध्य पीडितहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न पनि सरकारलाई सांसद रुक्मिणी कोईरालाले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले सो क्षेत्रमा नागरिकको पीडा बाह्रै महिना हुनेगरेपनि सरकारले त्यस्ता समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद कोइरालाले भन्नुभयो,‘सुनसरी जिल्लाको कोशी टप्पु आरक्षणको भन्टावारी आसपासमा बाह्रै महिना डुबान हुने गरेकाले बाढी कटान पनि त्यत्तिकै छ । यसले गर्दा किसानहरु आतंकित भएका छन । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद रेणु चन्दले सरकारले स्थानीय सरकारलाई पनि सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने निर्देशन दिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । संघीयता विपरित सरकारले स्थानीय सरकारलाई उक्त आदेश दिएको भन्दै उहाँले तत्काल सो कार्य रोक्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद चन्दले भन्नुभयो,‘यो सुकुम्बासी नेपाली नागरिक हुन कि होइन भन्ने मेरो सरकारसँग प्रश्न छ । यदि हुन भने सरकारले उठिवास लगाएका उनीहरुको मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने पनि सरकारले नै हो । यो सरकारले डाईरेक्ट स्थानीय सरकारलाई डोजर चलाउने निर्देशन दिएको छ । यो संघीयता अनुसार भएन। सुकुम्बासीलाई किरा परेको खाना र दुषित पानी खाना दिइएको छ । सुकुम्बासी रोइरहँदा, जेनजीहरु तडपीरहँदा प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न छ–तपाई के गरिरहनु भएको छ ?’ 

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने स्रोतबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई दवाव दिनुभयो । उहाँले सरकारले सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि त्यसको स्रोतबारे स्पष्ट नपार्दा विभिन्न खालका भ्रमहरु सृजना भईरहेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

सांसद सापकोटाले भन्नुभयो,‘सहकारी पीडितहरुको पैसा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने राज्यको स्रोत के हो ? त्यसलाई स्पष्ट पार्न म सम्माननीय अध्यक्षज्युमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सांसद सापकोटाले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्या समाधानका लागि ठोस कार्य अघि बढाउन पनि सरकारले गम्भिर भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।