दुई तिहाइको सरकार हुने बित्तिकै देशमा स्थिरता र विकास हुने होइनः अध्यक्ष दाहाल

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाईको सरकार बन्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उहाँले दुई तिहाइको सरकार बनेकै आधारमा देशमा राजनितिक स्थायित्व सुनिश्चित नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा यसअघि पनि दुई तिहाई र स्पष्ट बहुमत भएका सरकार बनेपनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको स्मरण गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारको सफलता स्पष्ट योजना, जनताको आवश्यकता पहिचान र तत्कालीन समस्याको समाधानमा निर्भर हुने बताउनु भयो । उहाँले दुईतिहाई संख्याले भन्दापनि दीर्घकालिन योजनाले स्थिरता ल्याउने दाबी गर्नुभयो । वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । तर सरकारले संचारक्षेत्रलाई नै संकुचित गर्न थालेकोप्रति असन्तुष्टी जनाउनु भयो । उहाँले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यामलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको बताउनु भयो ।

लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको भुमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाई छ । सञ्चारमाथि नियन्त्रण वा संकुचन गरिएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने उहाँले बताउनु भयो । सञ्चार क्षेत्रले सरकारका उपलब्धि प्रचार गर्ने तथा कमजोरी औंल्याउने, सुझाव दिने र गल्ती सच्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । यद्यपि सञ्चार क्षेत्र पनि विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले राष्ट्रिय सभामा पेश हुने विधेयकलाई आगाडी बढाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिने उल्लेख गर्दै सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर मात्रै अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको लोकतन्त्रको स्थिति र राजनीतिमा पनि नयाँ नयाँ विषयहरू आइरहेका छन् । संविधान संशोधनका विषयदेखि लिएर अरु सबै विषयमा सिंगो देश नै क्रियाशील हुनुपर्ने छ । सिंगो देशकै ध्यान यतातिर केन्द्रित हुनुपर्नेछ । हाम्रो देश राजनीतिक रुपमा अस्थिर भयो, यसलाई स्थिरता तिर लैजान पर्यो, हाल दुई तिहाईको सरकार छ । हुन त दुई तिहाईको हुने बित्तिकै स्थिर हुन्छ भन्ने छैन । यसको प्रमाण हाम्रै अगाडि नै छ । सात–आठ वर्ष अगाडि नेकपा दुईतिहाइकै नजिक–नजिक पुगेको हो । तीन वर्ष त चलाएकै होइन र ? अब अहिले पनि दुईतिहाइ ल्याएको छ, त्यसकारण स्थिरता पैदा भइहाल्छ, नेपालमा भन्नेकुरा होइन । मुख्य कुरा देश निर्माणको निम्ति देशले भोग्न परेका समस्याहरू के–के हुन् ? भन्ने कुरामा ठोस योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्ने हुन्छ । दुईतिहाइ हुने बित्तिकै स्थिरता पैदा हुने भन्ने लाग्दैन । त्यो भनेको योजनाले गर्ने हो, हामीसँग योजना के बन्छ ? योजना निर्माण गर्ने कुरा र आवश्यकतालाई बोध गर्ने कुरा र जनताका तत्कालिन समस्यालाई सम्बोधन गर्नेकुरा के–के हो ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न नसकेर यस अगाडी ठिक ढंगले चल्न सकेन । अब अहिले अपेक्षा त्यही हो गर्ने फेरि, अब दुईतिहाइ भयो त्यसकारण भइहाल्छ भन्ने भन्दा पनि यसले ल्याउने योजनाहरू, यसले बनाउने कार्यक्रमहरू के–के हो भन्ने कुराले नै निर्धारण गर्छ । हामी सबैले अपेक्षा सरकारले कमसेकम देशमा एक प्रकारको स्थिरता पैदा गरोस्, नेपाली जनताका भावना चाहना र आकांक्षालाई पूरा गरोस्, समृद्धितिर जाओस्, सुशासन कायम होस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस् भन्ने नै हो । त्यसको लागि चाहिने अवयवहरू मध्येको एउटा महत्वपूर्ण अवयव भनेको त पत्रकारिता हो, संचार क्षेत्र हो । अब संचार क्षेत्रलाई संकुचित गरियो भने त्यो दिशा तिर अगाडि बढ्न कति सम्भव होला ? यो एउटा सोचनीय विषय हो । दुनियाँको कुनै पनि कुनामा राजनीतिक रुपमा थोरै बहस र छलफल हुने ठाउँ भएसम्म त्यहाँ पत्रकारिताको लागि संचारको लागी स्पेस दिएकै हुन्छ । सञ्चारलाई स्पेस नदिइकन अगाडि बढ्न सकिन्न ।’

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले लिएको विज्ञापन निति संविधान विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले उक्त निति सच्याउन पहल गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्णण गराउनु भयो । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्याममा मात्रै छाप्ने नीति लिएर सरकारले संचारमाध्यामलाई संकुचित गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले सरकारी संचारमाध्यामलाई मात्रै विज्ञापन दिने एकाधिकार गरी परिपत्र गरेको छ । त्यसले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जनताको सूचना पाउने हकको हनन गरेको छ । साथै यो असंवैधानिक कदम समेत हो । संविधानले सबैले समान रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्ने पाउने अधिकार दिएको छ, समानताको अधिकार पनि दिएको छ । सरकारले सरकारी र निजी भन्न मिल्दैन । यो समानताविरोधी छ । यो परिपत्र संघियताको मर्म विरोधी पनि छ । संघको प्रधानमन्त्री कार्यलयको सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयको परिपत्रले प्रदेश र स्थानिय तहलाई पनि विज्ञापन नदिन निर्देशन गर्न सक्दैन । यो संवैधानिक कदम सरकारले फिर्ता गरोस् ।’

अध्यक्ष शर्माले सरकारको विज्ञापन नीति फिर्ता नहुन्जेलसम्म महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनको स्वरुपअनुसार सोमवार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराईएको जानकारी दिनुभयो । महासंघले संविधान संसोधन सर्वपक्षिय सहमतिबाट मार्फत मात्रै गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कानुन निर्माण अघि सरोकारवाला निकायको राय सुझाव लिन पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।