लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम ( नयाँ रोडम्याप ) : मन्त्रालय घटाउनेदेखि ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र अर्ग्यानिक खेतीसम्मको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक

लुम्बिनीको नयाँ रोडम्याप : मन्त्रालय घटाउनेदेखि ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र अर्ग्यानिक खेतीसम्मको महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुशासन, प्रशासनिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल सेवा विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनेदेखि ‘डिजिटल लुम्बिनी’, ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ र ‘एक पालिका–एक अर्ग्यानिक बाली’ अभियानसम्मका योजनाहरू समेटिएका छन्।

प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई आगामी साउन १ गतेदेखि घटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा मितव्ययी शासन प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यसहित यो संरचनागत सुधार अघि सारिएको हो।

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन “एक पालिका–एक अर्ग्यानिक/रैथाने बाली” नीति अवलम्बन गरिने भएको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाअन्तर्गत अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, कपिलवस्तुमा वागवानी स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यम र कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न “उद्यमशील लुम्बिनी” अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली विस्तारका लागि “डिजिटल लुम्बिनी” अभियानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।

पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै रोल्पा र रुकुम पूर्वमा साहसिक पर्यटन विकासका लागि बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक–सांस्कृतिक मार्ग विकास तथा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथ विस्तारको योजना समेत समेटिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै “अधुराः गर पूरा” नीति लागू गरिने भएको छ। “एक घर : एक धारा” अभियानलाई तीव्रता दिँदै सघन खानेपानी कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ भने “एक वडा–एक पोखरी” अभियानमार्फत वर्षे पानी सङ्कलन तथा जल संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व अभियान, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, जलन उपचार सेवा विस्तार तथा राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान विस्तार, प्राविधिक शिक्षा प्रवर्द्धन तथा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ। साथै प्रदेशभर “स्किल्स म्यापिङ” कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपमूलक रोजगारी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप सरलीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन प्रदेश किताब खाना, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा प्रदेश निवृत्तिभरण कोष स्थापना गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रशासनिक सुधार, कृषि आत्मनिर्भरता, डिजिटल रूपान्तरण र सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित दीर्घकालीन विकास रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।