जग्गा रोक्का र फुकुवामा नयाँ व्यवस्था : मालपोत कार्यालयलाई विभागको ९ बुँदे परिपत्र, सेवाग्राही र बैंकलाई राहत हुने अपेक्षा

जग्गा रोक्का र फुकुवामा नयाँ व्यवस्था : मालपोत कार्यालयलाई विभागको ९ बुँदे परिपत्र, सेवाग्राही र बैंकलाई राहत हुने अपेक्षा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई थप सहज, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन देशभरका मालपोत कार्यालयहरूलाई ९ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघको आग्रहपछि विभागले पाम प्रणाली लागू भएका सबै भूमि प्रशासन (मालपोत) कार्यालयहरूलाई रोक्का तथा फुकुवाको काममा सहजीकरण गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनलाइनमार्फत धितोबन्धक रोक्का तथा फुकुवाको लिखत पेस गर्दा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रक्रियागत समस्या भोग्दै आएका थिए।

विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब एउटै धितोमा सोही बैंकबाट सोही ऋणीले थप ऋण लिनुपरेमा पुरानो दृष्टिबन्धक लिखत खारेज गरिरहनुपर्ने छैन। पुरानै रोक्कालाई कायम राखेर थप ऋणको लिखत मात्रै पारित गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यसैगरी रोक्का रहेको जग्गामध्ये केही हिस्सा मात्र बिक्री गर्न वा कित्ताकाट गर्नुपरेमा बैंकको सहमतिमा क्षेत्रफल वा कित्ता खुलाएर आंशिक फुकुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी जग्गा भने यथावत् रोक्का नै रहनेछ।

परिपत्रमा बैंकको सहमतिमा रोक्का रहेको जग्गामा बनेको घरको विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। नियमानुसार दस्तुर तिरेर घर कायम गरेपछि मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित बैंकलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ।

रोक्का तथा फुकुवाको कामलाई अब मालपोत कार्यालयहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ। दिउँसो १२ बजेसम्म पेस भएका रोक्का वा फुकुवाका निवेदन सोही दिन टुंग्याउनुपर्ने तथा १२ बजेपछि परेका निवेदन सम्भव भएसम्म सोही दिन, नभए भोलिपल्ट १२ बजेसम्म फुकुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनलाइन वा एबीबीएसमार्फत सेवा शुल्क तथा दस्तुर भुक्तानी गर्दा मालपोत कार्यालयको खातामा रकम तत्काल नदेखिए पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था नै जिम्मेवार हुने गरी भुक्तानी रसिद वा भौचरका आधारमा धितोबन्धक रोक्का गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सम्पत्तिको मूल्यांकन वा राजीनामा थैलीभन्दा बढी रकममा दृष्टिबन्धक लिखत पास गर्नुपरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित बैंक तथा ऋणीको हुनेगरी लिखतमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

विभागले अनलाइन प्रणालीबाट पारित भएको लिखत तथा फुकुवा पत्रको निस्सा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित भू–सेवा केन्द्रमार्फत अपलोड गरी तामेली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ। मालपोत कार्यालयहरूले समेत रोक्का वा फुकुवाको जानकारी कम्प्युटर प्रिन्टमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले फरक–फरक ढाँचाका दृष्टिबन्धक लिखत प्रयोग गरिरहेको अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विभागले एउटै नमुना ढाँचा तयार गर्न नेपाल बैंकर्स संघलाई आग्रह गरेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्न सहज हुने, अनलाइन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालयमा भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट कम हुने विश्वास लिएको जनाएको छ।