जेष्ठ १३ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोष बारे स्पष्ट विश्लेषण गरेको छ ।
आयोगले घटनाको विश्लेषण गरेको आधारमा गोली हान्न आदेश दिएको छैन भन्ने जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका ओली जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले यसमा नागरिकहरुलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि नै आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु माथि गरिएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर शुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक भएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले भनेको छ- ‘आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको गोली लागि भाद्र २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ । तत्पश्चात सुरक्षाकर्मीको गोली लागि घाइते भएकाहरुको उपचारको क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु समेत भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली) जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिंदा सामाजिक सञ्चालमा आफूले प्रतिवन्ध नलगाएको, नियम कानून बमोजिम भएको भनी जिकिर गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयाभह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको उल्लेख गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन शुरु भएको र त्यसपछि देशैभरी ‘जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रुपमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओली रहेको देखिन्छ भन्दै भाद्र २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने बारे कुनै निर्णय गरेको नपाइएको उल्लेख गरेको छ ।
यस कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समेतले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
अन्य समाचारहरु
