जेन–जी आन्दोलनः ओलीसहित तीन मन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरूले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको निष्कर्ष, फौजदारी सजायका लागि नयाँ कानून बनाउन सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकार र सुरक्षा अधिकारीहरूद्वारा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठह¥याएको हो । आयोगको छानबिन टोली (लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समिति) को प्रतिवेदन निष्कर्षअनुसार देश इतिहासकै गम्भीर सुरक्षा संक्रमणमा पुगेका बेला तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरू चरम लापरवाह, निरंकुश र जनआकांक्षा विपरित प्रश्तुत भएको थियो ।

छानविन प्रतिवेदनअनुसार तनावको शुरुवात २०८२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन सरकारले ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग निर्देशिका, २०८०’ का केही स्वेच्छाचारी प्रावधानहरू दुरुपयोग गरी देशभर सबैभन्दा व्यापक प्रयोगमा रहेको सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएपछि भएको हो । उक्त प्रतिवन्ध संविधानको धारा १७(२)(क) विरूद्ध विचार र अभिव्यक्तिका स्वतन्त्रता माथिको सिधै प्रहार भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

त्यसैको प्रतिवादमा भदौ २३ गते सुदन गुरुङ, अंकित मल्ल लगायतका युवा प्रतिनिधिको अगुवाईमा माईतीघर मण्डलाबाट काठमाडौंका सडकहरूमा विशाल प्रदर्शन थालिएको थियो । स्थानीय प्रशासनमा दर्ता गरी ७००–८०० युवाले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने सहमति गरेपनि सरकारले भीडको आकार तथा परिस्थिति आँकलन गर्न नसकेर फिल्ड तयारी कमजोर राखेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माईतीघरमा भेला भएका आन्दोलनकारी नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्रतर्फ बढ्दा भीड झन्डै २५ हजार पुगेको थियो । आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार सोही मौका छोपी ‘टिओबी’ छापिएको कालो टि–सर्ट लगाएका र शरीरमा ट्याटु हानेका १५–२० जनाका रहस्यमय बाइकरहरूको समूह भीडभित्र प्रवेश गरी आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने तथा प्रहरीमाथि आक्रमण शुरु गर्ने काम गरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

सुरक्षाफौजले भीडलाई तितरबितर गर्न सामान्य आत्मरक्षा र बल प्रयोगको सिद्धान्त प्रतिकूल संवेदनशील अंगहरूः टाउको, छाती र घाँटीलाई निशाना बनाएर ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका घातक गोली चलाएको पाइएको पनि बताइएको छ । यसले आन्दोलन दबाउने राज्यको नियत गम्भीर मानवअधिकार विरोधी प्रकृतिको थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने आयोगको ठहर छ ।

भदौ २३ गते संसद भवन घेर्ने तथा ब्यारिकेड भत्काउने प्रयास हुँदा प्रहरीले चलाएको वास्तविक गोली प्रहारबाट १९ जनाको सोही दिन र उपचारका क्रममा अस्पतालमा थप २३ जना गरी कुल ४२ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो ।सोही क्रममा सुनसरी र झापामा समेत थप ५ प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए ।

२३ गतेको आन्दोलन पश्चात भदौ २४ गते देशव्यापी कफ्र्यू अवज्ञा गर्दै भव्य विद्रोह भयो । प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन (बानेश्वर) लगायतका महत्वपूर्ण भवनमा आगजनी गरे । आन्दोलनकारीको आक्रोशमा परेर ३ जना कर्तव्यपालनामा खटिएका नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू—प्रसनि मिलन राय, प्रह अमृत गुरुङ, र जवान उत्तम थापाको कुटीकुटी बीभत्स हत्या गरियो । आन्दोलनकारीहरूले सुरक्षाकर्मीको हतियार र पोशाक समेत लुटेर हिँडेका थिए, जुन हतियार अहिलेसम्म पनि फेला पर्न सकेका छैनन् । सोही दिन भएको आगजनीमा परी २१ जना सर्वसाधारण नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए ।

भद भदौ २४ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा तत्कालीन नेता रवि लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा थुनामा हुनुहुन्थ्यो । सोही दिन रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा आएका आन्दोलनकारीहरूले सुरक्षा तथा घेरावको नाटक गरी कारागार घेरे । निकै ठूलो दबाब र धम्कीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरी जेलर सत्यराज जोशीलाई झुके र रवि लामिछानेलाई अवैध रूपमा थुनामुक्त गरिदिए ।

यस गम्भीर घटनाबाट देशव्यापी प्रभाव पर्दै देशभरका ३६ कारागारमा विद्रोह भएर कुल १३ हजार ५ सय ८५ कैदीबन्दी र ९ सय ७४ बाल बिज्याईंकर्ता भाग्न सफल भएका छन् । भाग्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर बाल सुधार गृह बाँके, रामेछाप कारागार र धादिङ कारागारमा थप १० फरार बन्दीहरूको मृत्यु भएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग काठमाडौंका सीडीओ छविलाल रिजालले देशको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गरी सेना परिचालनको प्रश्ताव राखेपनि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक नबोलाई गैर–जिम्मेवार निर्णय गरेर सेना परिचालन नै नगर्नुभएको र जसका कारण धेरै जनधनको क्षति हुन पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

 नोटः यो समाचार प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको हो ।