आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार बुलेटिन

काठमाडौँ । आज देश विदेशका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।

१- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोष बारे स्पष्ट विश्लेषण गरेको छ । आयोगले घटनाको विश्लेषण गरेको आधारमा गोली हान्न आदेश दिएको छैन भन्ने जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका ओली जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।  आयोगले यसमा नागरिकहरुलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि नै आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु माथि गरिएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर शुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक भएको ठहर गरेको छ । आयोगले भनेको छ- ‘आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको गोली लागि भाद्र २३ गते १९ जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ । तत्पश्चात सुरक्षाकर्मीको गोली लागि घाइते भएकाहरुको उपचारको क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु समेत भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको छैन भनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली (के पी ओली) जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’  आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले अनुसन्धान समिति समक्ष बयान दिंदा सामाजिक सञ्चालमा आफूले प्रतिवन्ध नलगाएको, नियम कानून बमोजिम भएको भनी जिकिर गरेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयाभह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको उल्लेख गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण भाद्र २३ गतेको प्रदर्शन शुरु भएको र त्यसपछि देशैभरी ‘जुन परिस्थितिको सृजना भयो त्यसको मुख्य कारकको रुपमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओली रहेको देखिन्छ भन्दै भाद्र २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेना बाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले सेनाको सहयोग लिने बारे कुनै निर्णय गरेको नपाइएको उल्लेख गरेको छ । यस कारणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समेतले कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

२- सांसद आशिका तामाङले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै तामाङले आयोगले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई मात्र देखेको तर अन्यायविरुद्ध गरेको संघर्ष, घाइते र पीडित परिवारप्रतिको मानवीय सहयोगलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छन् । तामाङले आफू २०१८ सालदेखि भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय र राज्यका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध खुलेर बोल्दै आएको बताउदै जर्मनीबाट नेपाल फर्किएपछि एक्लै भए पनि सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले आफूले अस्पताल–अस्पताल पुगेर गोली लागेका घाइतेहरूको अवस्था बुझेको, पीडित परिवारको आँसु पुछ्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले ती पक्ष नदेखेको गुनासो गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्- ‘मैले कसैलाई हिंसामा उक्साएको छैन, आगजनी गरेको छैन, तोडफोड गरेको छैन र निर्दोषमाथि गोली चलाएको छैन, मैले केवल अन्यायविरुद्ध बोलेको हुँ ।’ तामाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफूलाई १८ दिन हिरासतमा राखेको प्रसंग पनि उल्लेख गरेकी छन् । त्यतिबेला आफ्नी तीन वर्षीया छोरी दुधे बालिका रहेको भन्दै उनले त्यसबेला आफ्नो परिवारले भोगेको पीडा र राज्यबाट भएको अन्यायप्रति मानव अधिकार आयोग मौन बसेको आरोप लगाएकी छन् । उनले आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘त्यो बेला आयोग कहाँ थियो ? आज अचानक मेरो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन किन आएको हो ?’ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । तामाङले आफ्नो कुन अभिव्यक्ति, गतिविधि वा भूमिकाले हिंसा भड्काएको हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी छन् । साथै निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने र आफूले भोगेका अन्यायसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । उनले सत्यलाई दबाएर समाप्त गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै जनताको पक्षमा उठेको आवाजलाई रोक्न नसकिने बताएकी छन् ।

३- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जोगाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाले जनअपेक्षाअनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । साथै आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी आयोगले सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई पनि सचेत गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ: भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरू देखिएको, जनअपेक्षा अनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाको लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

४- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनले आन्दोलनलाई भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै विभिन्न अभियन्ता र आह्वानकर्तालाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की,डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिश झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङ, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानिया, आशिका तामाङ्ग, समान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत, सुशिला कार्की,ओम प्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहितलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले अन्य व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिएको भन्दै भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरुको संलग्नता रहे नरहेको, निजहरुको अभिव्यक्तिबाटसमेत प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरुबाट भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।  साथै आयोगले उल्लिखित व्यक्तिहरुको स्वच्छ सुनुवाईको हक अधिकारको सुनिश्चतता सहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

५- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना बारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदनको सिफारिस सार्बजनिक गरिएको छ । आयोगले सार्बजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनकाक्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ: कर्फ्यू आदेश पश्चात पनि सो आदेश समेत पालना नगरी केही व्यक्ति काठमाण्डौंको विभिन्न र चौकमा आई नारावाजी गरेकोमा एउटा समूहले बिहान करिब ११ बजेको समयमा काठमाण्डौंको देउबा चौक स्थित तत्कालीन उर्जा मन्त्रीको घरमा आक्रमण गर्न सुरू गरेकोमा त्यस्ता आक्रमण बढ्दै गई राजनैतिक दलका नेता, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू राजनैतिक दलका कार्यालयहरू, राजनैतिक दलका नेताहरूको निवासहरू, सिंहदरवार सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकीहरू सरकारी कार्यालयहरू व्यापारिक प्रतिष्ठानका भवनहरू र निजी सम्पतिहरू समेत नेपाल राज्य भरि तोडफोड आगजनी र लुटपाटका घटना भएको र यसै क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने थुनामा रहेको ललितपुर नख्खु स्थित कारागारमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका नेता तथा तत्कालीन सांसदहरु मनिष झा र हरि ढकाल सहितको भिडले कारागार घेरेको र सुरक्षाको कारण देखाउदै रवि लामीछाने कारागारवाट बाहिरिए पश्चात सो कारागारका बन्दीहरू कारागार तोडी बाहिर निस्किएको पाइन्छ । तत्पश्चात काठमाण्डौँमा आगजनी झन बढेको मिसिल प्रमाणवाट देखिन्छ । रवि लामिछाने कारागारवाट बाहिर निस्किएको र नख्खु कारागारका अन्य कैदी बन्दीहरु पनि कारागार बाहिर गएको भन्ने समाचार प्रकाशित भए पश्चात रवि लामिछाने कारागारवाट बाहिरिन हुने हामी छुट्न् किन भन्ने भाष्य निर्माण भई देशभरका सबै जसो कारागार र बाल सुधार केन्द्र नौबस्ती बाँकेमा समेतमा कारागार, बन्दी गृह आदि तोड्ने कार्य भएको, यसै क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू उपर समेत साङ्घातिक आक्रमण भई ३ जना प्रहरी कर्मचारी समेतको मृत्यु र करिब २५० जना गम्भिर रूपमा घाइते हुन पुगेको पनि मिसिल प्रमाणवाट देखिएको छ । सोही कारणबाट २५ गते कारागारबाट भाग्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाफौजको गोली लागी बाल सुधार केन्द्र नौबस्ती बाँके, रामेछाप कारागार र सिन्धुली कारागार समेतका गरी देहाय बमोजिमका १० जना बाल बन्दी तथा कैदी बन्दीहरुको मृत्यु भएको पाइन्छ ।

६- कोशी प्रदेशसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रियालाई लिएर विवाद भएको छ ।  बुधबार प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका बीच सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले बैठक सञ्चालन गर्न खोजेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई रोस्ट्रम उक्लिएर माइक भाँचेका छन् । प्रतिपक्षी सांसदको सिटबाट उठेर रोस्ट्रमतर्फ पुगेका राईले माइक तानेर फाल्न खोजेपछि मर्यादापालकहरूले उनलाई त्यहाँबाट हटाएका थिए ।  प्रतिपक्षी दलहरूले मंगलबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गर्न समय नदिई पारित गरिएको आरोप लगाउदै प्रदेश सभामा विरोध जनाएका छन् । बुधबार पनि विरोध जारी रहेपछि सभामुखले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् । यसअघि मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षीको अवरोधका कारण सरकारको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत हुन सकेको थिएन । प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनअन्तर्गतको छैटौँ बैठकको कार्यसूचीअनुसार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र त्यसपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले झण्डै एक घण्टा जवाफ दिएपछि सभामुख विष्टले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सदनबाट ‘हुन्छ’ भन्ने आवाज आएपछि उनले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेपछि विवाद शुरु भएको छ ।

७- मोरक्कोका मुख्य प्रशिक्षक मोहम्मद वाहबीले सन् २०२६ को फिफा विश्वकप फुटबलका लागि २६ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका छन् । टोलीमा पेरिस सेन्ट जर्मेनका स्टार डिफेन्डर अचराफ हाकिमी र रियल मड्रिडका ब्राहिम डियाज प्रमुख आकर्षण बनेका छन् । तर २०२२ को विश्वकपमा सेमिफाइनलसम्म पुगेको टोलीका महत्वपूर्ण स्ट्राइकर युसेफ एन नेसिरी भने यसपटक टोलीमा परेका छैनन् । त्यस्तै हाकिम जियाच, सोफियान बुफाल, जवाद एल यामिक र अचराफ दारी पनि बाहिरिएका छन् । प्रशिक्षक वाहबीले पहिलोपटक फ्रान्स यू–२१ बाट खेलिसकेका तर मोरक्कोका लागि नयाँ खेलाडी आयुब बुआदीलाई टोलीमा समावेश गरेका छन् । लिल क्लबका ६ फिट १ इन्चका मिडफिल्डर बुआदीलाई पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शनपछि अवसर दिइएको हो । बुआदीका कारण इम्रान लाउजा, उसामा तर्गालिन र मोहम्मद राबिए हरिमात जस्ता खेलाडी टोली बाहिर परेका छन् । युसेफ एन नेसिरी र हाकिम जियाच दुवै मोरक्कोको सर्वाधिक गोल गर्ने सूचीमा शीर्ष खेलाडीमध्ये पर्छन् । एन नेसिरीले यस सिजनको अफ्रिका कप अफ नेसन्सका सबै खेल खेलेका थिए र २०२२ विश्वकपमा पोर्चुगलविरुद्धको सेमिफाइनलमा निर्णायक गोल गरेका थिए । तर यसपटक उनी टोलीबाट बाहिरिएका छन् ।  मोरक्कोले समूह चरणमा जुन १३ मा ब्राजिलसँग खेल्दै अभियान सुरु गर्नेछ । त्यसपछि जुन १९ मा स्कटल्यान्डसँग र जुन २४ मा हैटीसँग खेल्ने तालिका छ । मोरक्को विश्वकप खेल्ने टिम:  गोलकिपर: यासिन बोनो (अल हिलाल), मुनिर एल काजुई (बेरकान), अहमद रिडा ताग्नौती (असफार), डिफेन्डर: नायफ अगेर्ड (मार्से), युसेफ बेलामारी (अल अहली), इस्सा डिओप (फुलहाम), जकारिया एल वाहदी (गेन्क), अचराफ हाकिमी (पेरिस सेन्ट जर्मेन), रेडोअन हलहल (केभी मेखेलेन), नुसैर मजराउई (म्यानचेस्टर युनाइटेड), चादी रियाद (क्रिस्टल प्यालेस), अनास सलाह–एद्दिन (पीएसभी, रोमाबाट लोनमा), मिडफिल्डर: सोफियान अम्राबात (रियल बेटिस), आयुब बुआदी (लिल), नील एल अयनाउई (रोमा), बिलाल एल खान्नुस (स्टुटगार्ट), समिर एल मोराबेत (स्ट्रासबुर्ग), अज्जेदिन उनाही (जिरोना), इस्माइल साबिरी (पीएसभी), फरवार्ड: आयुब अमाइमौनी (आइनट्राख्ट फ्रान्कफुर्ट), ब्राहिम डियाज (रियल मड्रिड), आयुब एल काबी (ओलम्पियाकोस), अब्दे एज्जाल्जुली (रियल बेटिस), यासिन गेसीम (स्ट्रासबुर्ग), सौफियान रहिमी (अल ऐन), चेम्सदिन ताल्बी (सन्डरल्यान्ड)

८- गाजा क्षेत्रमा इजरायलले गरेको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा हमासको सैन्य शाखाका नयाँ कमाण्डर मोहम्मद ओदेह मारिएका छन् । यसअघि हमासको सैन्य शाखाका पूर्व कमाण्डर पनि यस्तै इजरायली आक्रमणमा मारिएका थिए । स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार गाजा सहरको अत्यधिक भीडभाड हुने आवासीय क्षेत्रमा रहेको एक भवनमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा तीन जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ भने धेरै घाइते भएका छन्। इजरायली सेना र सुरक्षा निकायले ओदेह लुकेर बसेको आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेको भवनलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको जनाएको छ । उनको गतिविधिमाथि धेरै महिनादेखि निगरानी गरेपछि उक्त कारबाही गरिएको हो । हमासले घटनाबारे हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर हमास निकट एक स्थानीय र परिवारका सदस्यले ओदेह, उनकी पत्नी र उनका वयस्क छोरा आक्रमणमा मारिएको बताएका छन् । आक्रमण भएको समयमा ईद–उल–अजहाको तयारीका लागि बजार क्षेत्रमा किनमेल गर्नेको भीड रहेको बताइएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार भवनमाथि फरक–फरक दिशाबाट एकैपटकजस्तै कम्तीमा पाँच वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिएको थियो । गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको इजरायली जवाफी कारबाहीमा हालसम्म ७२ हजार ८ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले गाजा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई विश्वसनीय मानेको छ ।

९-  नेप्सेमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ । आज बुधबार नेप्से ४.९९ अंकले बढेर २७८२.१० विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३५४ कम्पनिका एक करोड ५२ लाख ४९ हजार ७१२ कित्ता शेयर ६ अर्ब ३ करोड ६४ हजार ८४० मा कारोबार भएको थियो । आज फाइनान्स, होटल्स, उत्पादन र अन्य बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य बढेको छ । आज, सबैभन्दा बढी कालिन्चोक हाइड्रोक्रो शेयर १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ भने बुन्गल हाइड्रोको १४.८८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी सानिमा डिभेन्चरको शेयर ६.६४ प्रतिशतले घटेको छ ।   त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी अन्खु खोला जलविद्युतको ७१ करोड २२ लाख बराबर कारोबार भएको छ भने रिढी पावरको ४३ करोड २७ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।

१०- सरकारले नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन, वित्तीय अवस्था र चुनौतीबारे समेटिएको वार्षिक स्थिति सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार हाल देशमा औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटा बहुसंख्यक सरकारी स्वामित्वका रहेका छन् । संस्थागत संरचना अनुसार ३४ वटा कम्पनी ऐन अन्तर्गत, ८ वटा विशेष ऐन अन्तर्गत तथा बाँकी एक–एक वटा सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी ऐन र संस्थान ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका छन् । यी संस्थान अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा तथा खेलकुद तथा सूचना र सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालनमा छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३२ खर्ब ६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । सोही अवधिमा नेपाल सरकारको कुल लगानी १३.४४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । यसमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रहेको छ । संस्थानहरूको कुल आम्दानी ७ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख र सञ्चालन आम्दानी ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ०.६७ र ०.६६ प्रतिशतले वृद्धि हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यी आयहरूको योगदान क्रमशः ११.८० प्रतिशत र १०.८५ प्रतिशत रहेको छ। सञ्चालनमा रहेका ४३ संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा रहेका छन् । समग्र खुद नाफा १२.०३ प्रतिशतले बढेर ४५ अर्ब ८ करोड ४९ लाख पुगेको छ। नाफामा रहेका संस्थानहरूको कुल नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड ६ लाख रहेको छ भने घाटामा रहेका संस्थानहरूको कुल घाटा ३ अर्ब ८० करोड ५७ लाख पुगेको छ । संस्थानहरूको सञ्चित नाफा २१.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५ अर्ब ४५ करोड ४२ लाख पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै सञ्चित नाफा विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा देखिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्र सबैभन्दा नाफामा रहेको छ भने औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सञ्चित घाटा देखिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्थान हो, जसको सञ्चित घाटा  १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रहेको छ । सरकारलाई लाभांशको रूपमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख प्राप्त भएकोमा २०८१/८२ मा घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख पुगेको छ । लाभांश अनुपात २.३ प्रतिशत रहेको छ ।

११- नेपाली महिला क्रिकेट टिमले एशियन गेम्स क्वालिफायर्समा विजयी शुरुवात गरेको छ । बुधबार सम्पन्न खेलमा नेपालले चीनलाई १९ रनले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा विजयी शुरुवात गरेको हो । नेपालले दिएको १२६ रनको लक्ष्य पछाएको चीनले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै १०६ रन बनाएको थियो । यसअघि नेपालले टस जितेर पहिला ब्याटिंग गर्दै २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १२५ रन बनाएको थियो ।  यस प्रतियोगितामा नेपालको पहिलो खेल हो र जितसँगै शुरुवात गरेको छ । चीनले भने पहिलो खेलमा इन्डोनेसियालाई ३ विकेटले पराजित गरेर विजयी शुरुवात गरेकोमा दोस्रो खेलमा हार बेहोरेको छ । अब नेपालले अर्को खेल विहिबार इन्डोनेसियासँग खेल्ने तालिका रहेको छ ।

१२- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई बोनम्यारो समस्या देखिएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठले आफु बोनम्यारोबाट पिडित भएको र हाल भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इष्टिच्युट एण्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार भइरहेको जानकारी दिएका छन् । श्रेष्ठले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो उपचारबारे जानकारी गराउदै उपचारको नाममा भइरहेको आर्थिक संकलन रोक्न आग्रह गरेका छन् ।  न्यायपालिका अधिकृत समाजले श्रेष्ठको उपचारका लागि आर्थिक संकलन अभियान शुरु गरेपछि न्यायाधीश श्रेष्ठले सो अभियान बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले भनेका छन्- ‘बोनम्यारो समस्याका कारण म अहिले भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्यूट एन्ड रिसर्च अस्पतालमा उपचार गराइरहेको छु । मेरो उपचारमा चासो, चिन्ता, स्वास्थ्यलाभ र सदभाव व्यक्त गर्नुहुने सबैप्रति म अनुगृहित छु । मेरा शुभेच्छुक एवं शुभचिन्तकहरुले मेरो उपचारका सन्दर्भमा स्वस्फूर्त रुपमा सहयोग जुटाउने हेतुले रकम सङ्कलन गर्न थाल्नु भएको खबर पनि पाएको छु । न्यायसेवा अधिकृत समाजले न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रुपमा यथाशक्य आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको पनि थाहा पाएँ । यो आर्थिक सङ्कलनको कार्य स्थगित गरिदिनु हुन सबैमा मेरो विनम्र अनुरोध छ । आशा छ, तपाईंहरुले मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गरी रकम सङ्कलनको कार्य स्थगित गर्नु हुनेछ ।’

१३- कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हाल देशमा एक लाख  ४० हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ५४ हजार ७६२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको जानकारी दिदै हाल देशमा एक लाख  ४० हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको जानकारी दिएकी हुन् । त्यस्तै उनले चालु आर्थिक बर्षमा चार लाख ६३ हजार १०७ मेट्रिक टन मल किसानलाई विक्री गरिसकिएको जानकारी गराएकी छिन् । उनले सरकारले लागत साझेदारीका आधारमा किसानलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको बताउदै चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म कूल ५ लाख मेट्रिक टन मल किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराइने समेत मन्त्री चौधरीले जानकारी गराएकी छिन् । उनले यो अहिलेसम्मकै बढी परिमाण समेत हुने दावी गरिन् । उनले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मलको उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या, मलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको समेत मन्त्री चौधरीले बताएकी छिन् । यस परिस्थितिमा चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुने गरी मल आपूर्तिका लागि सम्झौता भइसकेको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।  उनले अझै एक लाख ८७ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन नसकेको र त्यसलाई ल्याउन पहल गरिरहेको बताउदै यस वर्षको धान रोपाइको समयमा मलको अभाव नहोस भनेर मन्त्रालयको विशेष ध्यानाकर्षण भएको समेत बताइन् ।

१४- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् ।  सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो । बागमती र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने अनुमान छ । सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको तथा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएको उल्लेख छ । प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४.४६ प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्रको १३.७३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१.८१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत रहनेछ । अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा उच्च देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९०.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । निजी क्षेत्रको उपभोग हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको २.१२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर तथा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने अनुमान छ । बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ डलर र मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ डलर रहने उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक वित्तका सूचक मिश्रित अवस्थामा देखिएका छन् । फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ भने प्राथमिक सन्तुलन ९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घीय इकाइको एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत रहेको छ । एकीकृत खर्च १७ खर्ब ७५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र रहेको उल्लेख गर्दै फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत कायम भएको जनाइएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत थियो ।

१५-  सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले आज सूचना प्रकाशित गरी उपर्युक्त पदहरूमा दरखास्त आव्हान गरेको हो । समितिले यही जेठ ११ मा स्वीकृत ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।  इच्छुक योग्य व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको www.moest.gov.np मा दिइएको लिङ्कमा गई दरखास्त दिन सकिनेछ । उल्लिखित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन कार्यविधि बनाएर पदाधिकारी छनोट गर्न लागिएको हो ।

१६-  स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक संकट गहिरिँदै गएपछि निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत प्रदान हुँदै आएका स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी अधिकांश सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको जेठ ११ गते बसेको बैठकले बढ्दो वित्तीय दबाबलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका अनुसार नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिने गैरआकस्मिक सेवा जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी बन्द गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले जारी गरेको सूचनामा सम्बन्धित सबैलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको छ । यस निर्णयपछि स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध सेवाग्राहीले अब निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य उपचार सेवा बीमा अन्तर्गत तत्काल प्राप्त गर्न नपाउने भएका छन् ।

१७- श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधि सभामा आज पनि प्लेकार्ड देखाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेहि बनाउन माग गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुनै लाग्दा अध्यक्ष साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेखि बनाउनुपर्ने भाग गर्दै प्लेकार्ड देखाएका हुन् । साम्पाङले या त नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोलाउन या नियमावलीकै व्यवस्था अनुसार आफुलाई संसदबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।   उनले भने- सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेर ल्याउन सक्नु भएको छैन । त्यसकारणले आजको सदनमा म के भाग गर्छु भने यहाले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नियमको १५ को २ अनुसार सदनमा जवाफदेहि बनाएर ल्याउन सक्नुहुन्न भने नियमावलीको ३१ को १ लागु गरेर मलाई यो सदनबाट निस्कासित गरेर गरिमा बढाउन माग गर्दछु ।’ साम्पाङको आग्रहपछि सभामुख अर्यालले रुलिङ गर्न अस्वीकार गरेपछि उनले संसद बैठकबाट बाहिरिएका छन् ।

१८- नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधाको समय घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आजदेखि दैनिक स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैंकले आइतबार, मंगलबार र बिहीबार उपलब्ध गराउँदै आएको स्थायी निक्षेप सुविधा अब दैनिक गर्न सकिने सुबिधा दिएको हो । सरकारले शनिबार र आइताबार सार्वजनिक विदा कायम गरेपछि केन्द्रीय बैंकले कार्यलय खुल्ने सबै दिन स्थायी निक्षेप सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो । स्थायी निक्षेप सुबिधा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग अधिक तरलता भएको अवस्थामा एक दिनका लागि केन्द्रीय बैंकमा राख्ने व्यवस्था हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ दिन मात्रै केन्द्रीय बैंकमा पैसा राख्दै आएका थिए भने अब बैंकको नयाँ व्यवस्थाले एक दिन कायम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक खुलेको प्रत्येक दिन बैंकिङ कारोबार समयभित्र स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको र यसरी उपलब्ध गराइएको सुविधाको साँवा तथा ब्याज रकम भोलिपल्ट अपरान्ह ३ बजेपछि सम्बन्धित संस्थाको खातामा जम्मा हुने जनाएको छ । राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार स्वदेशी मुद्रामा लिएको अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको र स्वदेशी मुद्राको बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको संस्थाको अधिक तरलता मात्रै राष्ट्र बैंकले स्वीकार गर्ने बताएको छ । त्यस्तै कार्यविधि संशोधन गरी नगद सञ्चिति अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसवापत केन्द्रीय बैंकले २.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छ । स्थायी निक्षेप सुविधाको न्यूनतम रकम १० करोड र सोभन्दा बढीको हकमा ५ करोडले भाग गर्दा निःशेष रहने अंक हुनुपर्ने कार्याविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिक तरलता केन्द्रीय बैंकमा करिब साढे १० खर्ब रहेको बताइएको छ ।

१९-  भारतले जम्मू–कश्मीरबारे चीन र पाकिस्तानले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जम्मू–कश्मीर र लद्दाख भारतका अभिन्न तथा अविभाज्य भूभाग रहेको दोहोर्‍याउँदै अन्य देशलाई यस विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको जनाएको हो । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको चीन भ्रमणपछि दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पाकिस्तानले चीनलाई जम्मू–कश्मीरको अवस्थाबारे जानकारी गराएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि चीनले जम्मू–कश्मीर ऐतिहासिक विवादसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव र द्विपक्षीय सहमतिअनुसार शान्तिपूर्ण समाधान हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । यसको जवाफमा भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर अन्तर्गतका केही आयोजना पाकिस्तानले अवैध रूपमा कब्जा गरेको भारतीय भूभागबाट गुज्रिएको बताए । भारतले पाकिस्तानको कब्जालाई वैधता दिने वा बलियो बनाउने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ । भारतले चीन र पाकिस्तानबीच भनिएको सीमापार जलस्रोत सहकार्यप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । भारतले दुवै देशबीच कुनै साझा सीमा नरहेको दाबी गर्दै सन् १९६३ मा भएको चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई आफूले कहिल्यै मान्यता नदिएको जनाएको छ । उक्त सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले जम्मू–कश्मीरको शक्सगाम उपत्यकाको क्षेत्र चीनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्वाकांक्षी योजना मानिन्छ । सन् २०१३ मा सुरु गरिएको यो योजनाअन्तर्गत चीनको सिन्चियाङ प्रान्तदेखि पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म करिब ६० अर्ब डलर लागतमा आर्थिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ । यस परियोजनामार्फत चीनले अरब सागरसम्म प्रत्यक्ष पहुँच बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सडक, बन्दरगाह, रेलमार्ग र ऊर्जा आयोजनामा चीनले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । भारतले भने उक्त करिडोर पाकिस्तानको कब्जामा रहेको कश्मीरको गिलगिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रबाट गुज्रिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । भारतको दाबीअनुसार चीनले यस परियोजनामार्फत क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार गर्दै भारतलाई रणनीतिक रूपमा घेर्ने प्रयास गरिरहेको छ । चीनका लागि यो करिडोर ऊर्जा आपूर्तिको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । हाल चीनमा आयात हुने अधिकांश कच्चा तेल मलक्का जलडमरूमध्य हुँदै करिब १६ हजार किलोमिटर दूरी पार गरेर पुग्ने गरेको छ । करिडोर सञ्चालनमा आएपछि दूरी करिब ५ हजार किलोमिटरले घट्ने बताइएको छ । ग्वादर बन्दरगाहमा पहुँच पाएपछि चीनले अरब सागर र हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, नौसैनिक जहाजको मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि पनि ग्वादर बन्दरगाह चीनका लागि रणनीतिक रूपमा उपयोगी बन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

२०- रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलुरु लगातार दोस्रो पटक आइपिएलको फाइनलमा पुगेको छ । गएराती सम्पन्न पहिलो क्वालिफायरमा बैंगलुरुले गुजरात टाइटन्सलाई ९२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो । बैंगलुरुले दिएको विशाल २५५ रनको लक्ष्य पछाएको गुजरातले १९.३ ओभरमा अल आउट हुदै १६२ रन मात्र बनाएको थियो । गुजरातका लागि राहुल तेवातियाले सर्बाधिक ६८ रन बनाए भने जोस बटलरले २९ रन बनाएका थिए । त्यस्तै बैंगलुरुका बलर ज्याकब डफीले ३ विकेट लिए भने भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम र क्रुनाल पाण्डेयले २-२ विकेट लिएका थिए । यस अघि टस हारेर पहिला ब्याटिंग गरेको बैंगलुरूले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउदै २५४ रन बनाएको थियो । बैंगलुरुका लागि कप्तान रजत पाटिदारले अविजित ९३ रन बनाएका थिए भने विराट कोहली र क्रुनाल पाण्डेयले ४३-४३ रन बनाएका थिए । त्यस्तै देवदत्त पाडिकलले ३०, वेंकटेस अय्यरले १९ र जितेश शर्माले १५ रन बनाएका थिए । गुजरातका बलर कागीसो रबाडा र जासन होल्डरले २-२ विकेट लिएका थिए । यो जितपछि रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलुरु फाइनलमा पुगेको छ भने गुजरातले अब दोस्रो क्वालिफायरखेल्न पाउने छ । गुजरातले अब दोस्रो क्वालिफायरमा सनराइजर्स हैदरावाद र राजस्थान रोयल्सबीच आज हुने इलिमिनेटरको विजेतासँग खेल्ने छ । दोस्रो क्वालिफायर खेल शुक्रबार हुने छ भने यस सिजनको फाइनल खेल आइतबार हुने तालिका छ ।