जेष्ठ २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनका लागि ‘नेशनल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’ लाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा सरकारले मान्यता दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा ‘इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड सोसल रिस्क म्यानेजमेन्ट’ गाइडलाइन जारी गरेको थियो भने सन् २०२४ को अक्टोबरमा ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यस ट्याक्सोनोमीलाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिन नेपाल सरकारसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरिसकेको भए पनि हालसम्म सो प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको गाइडलाईनका बारे बताउँदै उहाँले यो ट्याक्सोनोमी केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र नभई पूँजी बजार, बीमा लगायत नेपालका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रका लागि मार्गदर्शक भएको बताउनुभयो । उक्त मार्गदशनले आर्थिक गतिविधिहरूलाई ग्रीन (हरियो), एम्बर (सुन्तला) र रेड (रातो) गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलकाअनुसार कुनैपनि क्षेत्रमा लगानी गर्दैमा त्यो स्वतः वातावरणमैत्री वा ‘ग्रिन’ हुँदैन । उदाहरणका लागि, कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्दैमा त्यो स्वतः ग्रीन गतिविधि नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यसका लागि रासायनिक मलको उचित प्रयोग, भण्डारण तथा वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाइएको छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ ।
पौडेलकाअनुसार जब ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुन्छ, तब नेपालको ट्याक्सोनोमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्याक्सोनोमीहरूसँग समन्वय गर्न सहज हुनेछ । यसले ग्रिन बण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा पेरिस सम्झौतापछि स्थापना भएका विभिन्न ग्रीन फण्डहरूबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न नेपाललाई योग्य बनाउन ठूलो सहयोग पु¥याउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालको भू–बनोट र भौगोलिक अवस्थाका कारण जलवायु परिवर्तनप्रति अझ बढी सजग हुनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा जलवायु सम्बन्धी विषयलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो–‘कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट अत्यन्त प्रभावित हुने क्षेत्र हो । नेपालको भू–बनोट र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा जलवायु परिवर्तनप्रति हामी अझ बढी सजग हुन आवश्यक छ । साथै, नेपालका प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रहरूमा पनि जलवायु सम्बन्धी विषयलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने अवस्था छ । यी विषयलाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ मा इन्भाइरोन्मेन्ट एन्ड सोसल रिस्क म्यानेजम गाइडलाइन जारी गरेको थियो । त्यसैगरी, हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले नेशनल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी पनि जारी गरेको छ ।
ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी केवल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि मात्र नभई पूँजी बजार, बीमा लगायत नेपालका सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रका लागि मार्गदर्शक दस्तावेज हो । यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई ग्रिन, एम्बर र रेड गरी तीन वर्गमा विभाजन गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले कुन गतिविधि ग्रीन हो र कुन नन–ग्रीन हो भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
उदाहरणका लागि, कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्दैमा त्यो स्वतः ग्रीन गतिविधि हुँदैन । त्यसका लागि रासायनिक मलको उचित प्रयोग, भण्डारण तथा वातावरणमैत्री अभ्यासहरू अपनाइएको छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पहिला ग्रीन र नन–ग्रीन गतिविधिको पहिचान गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र लगानीलाई ग्रिन क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२४ को अक्टोबरमा ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिसकेको छ । म नेपाल सरकारसमक्ष पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यस ट्याक्सोनोमीलाई राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा मान्यता दिइयोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यस सम्बन्धमा सरकारलाई औपचारिक अनुरोधसमेत गरिसकेको थियो, तर हालसम्म यसले राष्ट्रिय दस्तावेजको मान्यता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
जब ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा स्थापित हुन्छ, तब नेपालको ट्याक्सोनोमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्याक्सोनोमीहरूसँग समन्वय गर्न सहज हुनेछ । यसले ग्रीन बन्ड, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा पेरिस सम्झौतापछि स्थापना भएका विभिन्न ग्रीन फन्डहरूबाट अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्न नेपाललाई योग्य बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा विभिन्न जलवायु प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्यसमेत लिएको छ । यस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि विश्वभर उपलब्ध ग्रीन फन्डहरूमा नेपालको पहुँच र दाबी सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामी सक्षम र योग्य बन्न आवश्यक छ ।’
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका जलवायु प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्न र हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो ट्याक्सोनोमी कोशेढुङ्गा सावित हुने पौडेलको भनाइ रहेको छ ।
अन्य समाचारहरु
