जेष्ठ ३१ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच सम्भावित सम्झौतासम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रगति भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार सहमतिमा तेल प्रतिबन्ध, आणविक कार्यक्रम र आर्थिक सहुलियतलगायत विषय समेटिएको प्रारम्भिक सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको छ। यस मस्यौदामा सहमति भएपछि ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि थप वार्ता गरिने बताइएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार इरानले तत्काल होर्मुज जलडमरूमध्य सबै व्यापारिक जहाजका लागि खुला गर्नेछ । त्यसको बदलामा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमाथि लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनेछ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै यो प्रक्रिया सुरु हुने र ३० दिनभित्र पूरा गरिने उल्लेख छ । विश्व तेल आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य खुल्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक पक्षमा अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म अमेरिकाले इरानमाथि कुनै नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तिम सम्झौता भएपछि अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघका विद्यमान प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइने जनाइएको छ । साथै इरानलाई निश्चित अवधिसम्म तेल बिक्री गर्न र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी उपयोग गर्न अनुमति दिन तेलसम्बन्धी प्रतिबन्धमा समेत छुट दिइने प्रस्ताव छ ।
मस्यौदामा अमेरिकाले इरानको करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ । उक्त रकम प्रत्यक्ष नगद, क्षेत्रीय साझेदार राष्ट्रहरूको सहयोग तथा वित्तीय ऋण सुविधामार्फत उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । साथै अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले इरानको पुनर्निर्माण तथा विकास योजनाबारे पनि तेहरानसँग ६० दिनभित्र छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आणविक मुद्दामा इरानले आणविक हतियार नबनाउने र प्राप्त नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछ । अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानले आफ्नो वर्तमान आणविक कार्यक्रम यथावत राख्ने, युरेनियम संवर्धन विस्तार नगर्ने तथा नयाँ आणविक पूर्वाधार विकास नगर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै, भविष्यको व्यापक सम्झौताअन्तर्गत इरानलाई आफ्नो उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारलाई आफ्नै भूमिमा कम संवर्धित स्तरमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिने विषय पनि समावेश गरिएको छ । आणविक कार्यक्रम, युरेनियम संवर्धन र भण्डारण व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा थप वार्ता आगामी ६० दिनभित्र हुने र त्यसलाई अन्तिम सम्झौतामा समेटिने जनाइएको छ ।
यो मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएमा अमेरिका-इरान सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन आउने, पश्चिम एशियाको तनाव कम हुने तथा विश्व तेल बजार र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
