आषाढ़ ५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
-अर्घाखाँची डटकम
काठमाडौं, असार ४ । बहुचर्चित इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरणले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कूटनीतिक वृत्तलाई एकसाथ तरंगित बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितको टोलीलाई करिब ९ घण्टासम्म राखेर राहदानी विभागका अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको दाबी सार्वजनिक भएपछि घटनाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार सोमबार बिहान जर्मनीका राजदूत उडो भोल्ज इ–पासपोर्ट ठेक्कासम्बन्धी विषयमा आफ्नो धारणा राख्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। जर्मन कम्पनीहरूले पाएको ठेक्काबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका बेला भएको उक्त भेटघाटपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको बताइएको छ।
त्यसपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, सचिव तथा अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइएको दाबी गरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही उच्च तहका सल्लाहकार तथा अधिकारीहरूले इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा तत्काल कारबाही किन अघि नबढाइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
दाबीअनुसार अख्तियारको टोलीलाई करिब ९ घण्टासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राखिएको थियो। सो अवधिमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र आइटी निर्देशक सुनील केसीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। अन्ततः साँझतिर दुवै अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
इ–पासपोर्ट खरिदका लागि राहदानी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मूल्यांकन प्रक्रियापछि जर्मनीका दुई कम्पनीलाई करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका थिए। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति र सर्वोच्च अदालतमा समेत विषय पुगेको थियो।
घटनापछि अहिले देशभर एउटा गम्भीर बहस सुरु भएको छ— संवैधानिक निकाय अख्तियारको स्वतन्त्रता सुरक्षित रह्यो कि रहेन ? अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमाथि कार्यकारी निकायबाट दबाब परेको दाबी सत्य हो वा होइन भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो उत्पन्न गरेको छ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्बन्धित निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा यी आरोपहरूको औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्। घटनाको वास्तविकता र त्यसको प्रभावबारे थप तथ्य बाहिर आउने क्रम जारी छ।
यसबीच इ–पासपोर्ट प्रकरण केवल खरिद प्रक्रियाको विवादमा सीमित नरही राज्यका निकायबीचको शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा, सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता तथा प्रशासनिक स्वायत्ततासँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।
अन्य समाचारहरु
