रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको बन्द सत्रमा  राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा लामिछानेले पार्टीको स्थापना, उदय र पछिल्लो, पार्टीको सिद्धान्त, संविधानप्रति पार्टीको धारणा जस्ता विषयमा स्पष्ट गरेका छन् ।

सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव: 

पार्टीको केन्द्रीय समिति, आयोग र विभाग एवं प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र प्रवासबाट सहभागी हुनुभएका प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरू,

तपाईहरुलाई निलो क्रान्तिको राजनीतिक राजधानी चितवनमा हार्दिक स्वागत छ। रास्वपाको उदय र विस्तारमा यस जिल्लाले खेलेको रणनीतिक र भावनात्मक भूमिका केवल हाम्रा दस्तावेजमा होइन, नेपालकै इतिहासमा लेखिइसकेको छ। चितवनबाट प्राप्त जनसमर्थन र जनविश्वासले हिजो हामीलाई वैकल्पिक राजनीतिमा वैधता, ऊर्जा र दिशा प्रदान गर्यो। आज त्यही भूमिबाट हामी सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी राजनीतिको नयाँ अध्याय लेख्दैछौं ।

• बलिदानप्रति कृतज्ञ छौं र भविष्यप्रति विश्वस्त

हामी इतिहासका वलिदानहरुले बाधिएका छौं। आज पनि म नेपालको राष्ट्र निर्माण र लोकतान्त्रिक इतिहासका अमर अध्यायहरूतर्फ फर्किन र ती सबैका ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, जसको वलिदानविना हामी, हामी हुने थिएनौं, हामी यहाँ हुने थिएनौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ती सबै बलिदानहरूको सम्मान गर्छ, ती सबै शहीदहरूप्रति, ती सबै आन्दोलनकारीहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्छ, जसले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै हिस्सा राष्ट्रका लागि समर्पित गरे। हामी पुराना राजनीतिक दलहरुका बेथिति र विकृतिको भण्डाफोर गरेर यहाँ आइपुगेका हौं तर इतिहासलाई मेटाउने, विकृत गर्ने वा राजनीतिक स्वार्थका लागि अपमान गर्ने अकृतज्ञतालाई रास्वपामा कुनै ठाउँ हुने छैन। यो वलिदानमाथि राजनीति गर्ने र शहीदको भागबन्डा गर्ने पार्टी हुनेछैन। कसले श्रेय पाउँछ भनेर एक शताब्दीभन्दा लामो निरंकुश शासनविरुद्ध आवाज उठाएको २००७ सालको क्रान्ति हाम्रा लागि कम पवित्र छैन। उपलब्धिको जस जोसुकैले पाएपनि २०४६ सालको आन्दोलनप्रति हामीलाई सम्मान र गर्व छ। २०६२/०६३ को आन्दोलन र त्यसका सार्थक उपलव्धिको रक्षा गर्दै, वलिदानको अवमूल्यन हुन दिने छैनौँ। महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, आदिवासीका आन्दोलनको वलिदान र समावेशितामा त्यसको ऐतिहासिक योगदान धेरै पुरानो भएको छैन। हामी यी इतिहासका कृतज्ञ उत्तराधिकारी हौं। केही महिनाअघि मात्र युवाको आह्वानमा भएको ऐतिहासिक जेनजी विद्रोहको चेतना र ऊर्जा समेत हाम्रो आगामी यात्राको मार्गदर्शक बन्नेछ। आजको उपलब्धि, चेतना र परिवर्तनको आधार तयार गरेका हिजोका त्याग, संघर्ष र योगदानलाई उच्च सम्मान गर्दै हामी यो संकल्प गर्दछौं कि, कुनै वलिदान खेर जाने छैन। भविष्यले न्याय, सुशासन, समावेशिता र समृद्धि पर्खेको छ। हामी देशलाई त्यहाँ पुऱ्याउनेछौं।

चार वर्षमा शून्यबाट सिंहदरवारसम्म

आज यो ऐतिहासिक दस्तावेजमा म त्यो तथ्य रेकर्ड करना चाहन्छु कि हामी राजनीतिमा किन आयौं? यसको जवाफले हामीलाई लक्ष्यबाट विचलित हुन दिने छैन।

रास्वपा स्थापनाकालका सबैजसो साथीहरूको कुनै परम्परागत राजनीतिक पृष्ठभूमि थिएन। हामीहरु सञ्चारकर्मलगायत विभिन्न पेशागत क्षेत्र र समाजका विभिन्न तहमा सक्रिय थियौं, जहाँबाट राज्यलाई प्रश्न गर्न, झकझक्याउन र सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर समयसँगै हामीले थाहा पायौं, राज्य संरचना न सुन्न चाहने ठाउँमा छ, न सुन्न सक्ने। सत्ता केन्द्रित राजनीति, भ्रष्टाचार र जवाफदेहिताको कमी, खुला अवसरवाद र अस्थिर गठबन्धन अनि विचौलियाको जगजगी। लोकतन्त्रलाई नेतातन्त्रले चपाइरहेको थियो, नेतातन्त्रलाई विचौलियाले नचाइरहेको थियो। हामीले सोच्यौं, परिवर्तनलाई बाहिरबाट होइन, भित्रै प्रवेश गरेर सम्भव बनाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले प्रणालीभित्रै प्रवेश गरी त्यसलाई सुधार्ने, पुनःसंरचना गर्ने र क्रमशः सफा गर्ने संकल्प लियौं।

छोटै सही, ‘नयाँ शक्ति’ को प्रयास र ‘विवेकशील’ अभियानको नागरिक केन्द्रित हस्तक्षेपले राजनीतिलाई तरंगित त पारे तर बदल्न सकेनन्। तर, दलहरूको अपराजेय मानिएको सिन्डिकेटलाई हराएर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको विजयले देखायो, परम्परागत दलहरूप्रति जनता अब विद्रोहका लागि तयार छ ।

तर, सजिलो भएन । हरेक राजनीतिक आन्दोलनका संस्थापकहरुले जस्तै हामीले पनि ठूलो अविश्वास, आलोचना र उपहास ब्यहोयौं। सदस्य त परको कुरा भयो, नेता बनिदिन पनि कोही तयार थिएनन्। स्थापित राजनीतिक दलहरू र पुरानो राजनीतिक संरचनालाई पहाडसँग तुलना गर्थे मानिसहरु। र, पहाडसँग कुहिनो जुधाउने रहर नगर्न बरु यसैको हिस्सा बन्न सल्लाह दिन्थे। हामी सम्झाउन खोज्थ्यौं, यी अब पहाड रहेनन्, फोहरका थुप्रामा परिणत भइसके, यी रहिरहे भने अब यो देश रहन्न। तर समाजका प्रभावशाली व्यक्तिहरू, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी वा चर्चित व्यक्तिहरू मान्न होइन, सुन्न पनि तयार थिएनन्। जनता तयार थियो तर जान्ने-सुन्ने मानिएकाहरु तयार थिएनन् ।

यो अविश्वासको ऐतिहासिक कारण पनि थियो। २००६ सालपछि जतिसुकै प्रख्यात गैर-राजनीतिक ब्यक्तिले खोलेको दलले पनि नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्वसम्म गर्न सकेको थिएन। तर, हाम्रो मेहनत र संकल्पले स्थापनाको पाँच महिनामै हामी करिब बाह्र लाख लोकप्रिय मतसहित देशकै चौंथो ठूलो पार्टी बन्यौं।

सरकारबाट सुशासन, संसदबाट खबरदारी

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा हामीले चारवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सहभागिता जनायौं। त्यो एकदमै छोटो समयमा पनि सरकारभित्रबाट सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र विधिको शासनलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्यो ।

हामीले जनतामा भरोसा जगाए पनि वा नजगाए पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरू भने हामीसँग डराइसकेका थिए। उनीहरूले अपेक्षा गरेका थिएनन् कि रास्वपा झण्डै बाह लाख मतसहित प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न सक्छ र गठबन्धनको निर्णायक हिस्सा हुन्छ। रास्वपाको राजनीतिक विस्तारलाई रोक्न र नेतृत्वलाई निष्क्रिय बनाउन संरचनाहरु उपयोग भए। म अनागरिक भए ।

षड्यन्त्रकारीहरुलाई लागेको थियो, उपचुनावमा रास्वपा कमजोर हुनेछ तर जनताले थप समर्थनसहित हामीलाई २१ सिटको पार्टी बनाइदिए। यो केवल संख्यात्मक वृद्धि थिएन, यो जनविश्वासको पुनः पुष्टि थियो। त्यसपछि हामीले पुनः सरकारमा सहभागी हुँदै सुशासनका केही नयाँ मानकहरू स्थापित गर्ने प्रयास गर्यौ, जुन यसअघि नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा देखिएको थिएन। पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका केही प्रारम्भिक अभ्यासहरू अघि सार्ने प्रयत्न गरियो। गन्दा दुईपटक भए पनि सरकारमा हामी करिब पाँचमहिना मात्र रह्यौं । तर त्यही छोटो अवधि पनि हामीले सत्ता सञ्चालन होइन, सत्तामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गयौं। सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने, राज्य संयन्त्रलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउने र विधिको शासन स्थापित गर्ने अभियानलाई प्राथमिकता दियौं।

वर्षोंदेखि ‘कानुनभन्दा माथि’ ठानिएकाहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउने साहसिक प्रयास गर्यो। शक्तिशाली, पहुँचवाला वा प्रभावशाली जोसुकै भए पनि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न खोज्यौं। राज्य व्यक्तिको इच्छाले होइन, विधि र संस्थाले चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने अभियान अघि बढायौं। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागले स्थापित शक्ति केन्द्रहरूलाई चुनौती दिन थाल्यो। हामीले सुरु गरेको सुशासनको एजेन्डाले पुराना शक्ति संरचनामा सिर्जना गरेको त्रास कति ठूलो भयो भने भुटानी शरणार्थी काण्डमा ‘ठूला’ र महत्वपूर्ण मानिसहरु अनुसन्धानमा तानिने परिस्थिति बनेपछि रातारात देशका पहिलो र दोस्रो ठूला दल सरकार बनाउन एकै ठाउँमा उभिए।

• संसदीय इतिहासले नबिर्सने ती नीला स्कार्फ

रास्वपाका सांसदहरु कोही पनि पेशेवर राजनीतीबाट आएका थिएनौं। व्यवसाय, सञ्चार, नागरिक समाज र विभिन्न पेशाबाट आएका हामीले संसदमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रयास गर्यो। नियमित उपस्थितिसँगै सुशासनका लागि दबाब र नीतिगत बहसमा जोड दियौं। युवापुस्ताको अपेक्षा र निराशालाई संसदमा आवाज दियौं। संसदलाई जनताको आवाज बोल्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र सुशासनका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्ने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्यो। नयाँ पुस्ताको आशा, परिवर्तनको आकांक्षा र राजनीतिक शुद्धीकरणको बहसलाई स्थापित गर्ने कोशिश  ।

हाम्रो त्यति सानो संख्याले पनि दुई तिहाइको दम्भ, कुशासन, अहङ्कार र राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध गर्यो। संख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि विचार, साहस र जनसमर्थनका हिसाबले हामी दुई तिहाईभन्दा माथि भयौं। घाँटीमा नीलो स्कार्फ बाँधेका ती सांसदहरू नेपालको संसदीय इतिहासमा लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक आवाजको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका प्रतिनिधिका रूपमा सधैं सम्झिइने छन्।

हामीले संसदलाई केवल औपचारिक बहसको थलो बन्न दिएनौं, यसलाई जनजागरणको मोर्चा बनायौं। जनताका आवाज, पीडा, आशा र अपेक्षालाई संसदभित्र बुलन्द गर्यो। राज्यसत्ताको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध निरन्तर प्रश्न उठायौं। संसदभित्रको हाम्रो उपस्थिति केवल विपक्षी भूमिकामा सीमित रहेन, बरु नागरिक चेतना जगाउने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्ने अभियान बन्यो।

रास्वपामाथि निर्णायक षड्यन्त्रः शिरमै कुल्चन राज्यका तीनवटै अंगको दुरुपयोग

२०८१ साउनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र ममाथि नाङ्गो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरु प्रयोग भए। संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइए। एकपछि अर्को गरी नयाँ मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरियो। रातारात जेल स्थानान्तरण गरियो, ‘अन्तिम इच्छा’ सोधियो ।

हामीविरुद्ध राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरियो। व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइयो। कार्यपालिका त अत्याचारको कारखाना नै भयो, न्यायपालिकासमेतको दुरुपयोग भयो। चयनात्मक न्याय भयो।

हाम्रो पार्टी र नेतृत्वलाई यति कुटिल र जटिल कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत चक्रव्यूहमा फसाइएको थियो कि षड्यन्त्रकारीहरु रास्वपा सकियो भन्ने निष्कर्षमा थिए। सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि हामी जनताको अदालतमा गयौं। चालीस लाखभन्दा बढी नागरिकले यो राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर नै गरेर ऐक्यबद्धता जनाए। त्यो षड्यन्त्र नै थियो, राजनीतिक प्रतिशोध नै थियो र यो हाम्रा बिरुद्ध देशकै सबैभन्दा ठूलो सङ्गठित राजनीतिक अपराध थियो भनेर सिंगो देशले मान्यो किनकि त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी लगभग कोही पनि अहिलेको संसदमा दोहोरिएर आउन सकेनन्।

• जेन-जी विद्रोहः वर्षों जमेको फोहोरी तलाउमा युवा आक्रोश

भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोह केवल सामान्य असन्तोष थिएन, यो वर्षोंदेखि जमेर बसेको असमानता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अविश्वासको फोहोर तालाउमा भएको जनताको विस्फोट थियो। लामो समयदेखि दबाइएका जनआक्रोश, असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकांक्षाको सामूहिक अभिव्यक्ति थियो। दीर्घ असन्तोषलाई तुरुन्त विस्फोट गराउने एउटा ट्रिगर विन्दू भने ओली सरकारले सामाजिक सन्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध भयो। २३ गतेको प्रदर्शनमा युवाहरुको हत्यापछि जनताको आक्रोश इतिहासमा कहिल्यै नदेखिएको ध्वंशमा प्रकट भयो।

राजनीतिक संरचनाले स्थिरता, सुशासन र जनविश्वास निर्माण गर्न असफल भएको लामो समय भइसकेको थियो। दशकौंदेखिको शासन-प्रणालीगत कमजोरी, भ्रष्टाचार, असमानता र अवसरको अभावले ढिलोछिटो संगठित प्रतिक्रिया माग्थ्यो नै। तर, यति ठूलो विध्वंशको अनुमान कसैलाई थिएन ।

राजनीतिक दलहरू पारदर्शिता, जवाफदेहीता र परिणाममुखी शासन दिन असफल भइरहदा राज्य र नागरिकबीच दूरी बढेकै थियो। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत थिएन, संरचनागत समस्या बनिसकेको थियो। अवसरको कमी, शिक्षा र श्रमबीच असन्तुलन, बेरोजगारी र वैदेशिक पलायनले युवामा देशभित्र भविष्य छैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भइसकेको थियो। एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता-केन्द्रित संस्कार अनि अर्कातिर सूचनाको युग र चेतनाको विस्तारबीच द्वन्द्व हुनु नै थियो। विश्वसँग आफूलाई तुलना गर्न थाल्यो डिजिटल पुस्ता पारदर्शी शासन, जवाफदेही नेतृत्व, अवसरमा समान पहुँच, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संरचना, नीति स्थिरता र परिणाममुखी विकास चाहन्थ्यो। तर केपी ओलीको सरकारलाई यो वास्तविकतासँग कुनै सरोकार थिएन।

नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारसँग संसदमा करिब दुईतिहाइ बहुमत थियो। यो शक्तिलाई सरकारले आत्मविश्वास होइन, अहंकारका लागि प्रयोग गर्यो। जनताका भावना, युवापुस्ताको आकांक्षा र समाजमा विकसित भइरहेको नयाँ राजनीतिक चेतनालाई बुझ्न होइन, होच्याउन र नियन्त्रण गर्न खोज्यो। दशकौंदेखि स्थिर नीति र जवाफदेही नेतृत्वको अभाव, शासकीय असक्षमता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले थुप्रिएको जनताको आक्रोशलाई ओली सरकारको कुशासनले ज्यामितीय गतिमा बढायो। हामीमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध चालीस लाखभन्दा बढी नेपालीले हस्ताक्षर गरे। ती हस्ताक्षरको संकेत र सन्देश पनि सरकारले बुझ्न चाहेन। अन्ततः शासकहरु हेलिकोप्टर चढेर भागे। संसद भंग भयो र चुनावका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो।

• हामी मिल्यौं र इतिहास रच्यौं

राजनीतिका नाममा सानो दायराभित्र सीमित ‘दोकान’ चलाउने कि फराकिलो दृष्टिकोण, समावेशी व्यवहार र दीर्घकालीन सोचसहित मुलुककै नेतृत्वका लागि अग्रसर हुने भन्ने मोडमा हामीले दोस्रो विकल्प रोज्यौं। त्यतिखेर म जेलमा थिएँ तर नेपालमा परिवर्तन चाहने सबै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवादमै थिएँ। हामी विभाजित रह्यौं भने पुराना स्थापित शक्तिहरूले पुनः भ्रम, फन्डा र संरचनात्मक अवरोध खडा गर्छन् र चुनाव पनि हुन दिन्नन् भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो।

म जेलबाट बाहिर आएपछि विभिन्न वैकल्पिक धारहरू, सुशासन, समानता र परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउने पहल अझ तेज भयो । ऐतिहासिक लिगेसी भएका विवेकशील आन्दोलनका साथीहरु, वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका समूहहरु, स्थानीय सुशासनमा सक्रिय नेतृत्वहरू, सामाजिक न्यायका आन्दोलनहरूका साथीहरु, थरुहट आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू, दलित आन्दोलनका साथीहरू सबैसँग साझा राजनीतिक भविष्यका लागि विस्तृत संवाद सुरु भयो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकता र समायोजनको मार्गमा अघि बढाइयो जसले पार्टीको दायरा मात्र होइन, यसको वैचारिक गहिराइ र सामाजिक आधारसमेत विस्तार गर्यो।

वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनका अग्रज उज्जवल थापाको अगुवाईमा सुरु भएको वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनको विरासत रास्वपाको पुँजी भयो। उज्यालो नेपाल पार्टीको एउटा समूह, नयाँ शक्तिका संस्थापक केही नेता, नागरिक उन्मुक्तिको प्रभावशाली समूह, हाम्रो पार्टी नेपाल तथा थरुहट थारुवान आन्दोलनका विभिन्न हिस्साको समायोजनले पनि रास्वपाको आकार बढायो।

अवज्ञा र विद्रोहको प्रतीक बन्नुभएका, कुशासनसँग एक्लै लड्ने साहस देखाउनु भएका, काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमार्फत विकासमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभएका, जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेर नैतिक मानक कायम गर्नुभएका बालेन शाह र उहाँसँग आबद्ध स्वतन्त्र साथीहरुसँगको समायोजनले ठूलो तरंग ल्यायो।

विभिन्न वैकल्पिक धार, आन्दोलन र नेतृत्वहरूको यो समायोजन केवल राजनीतिक गठबन्धन थिएन, बरु सुशासनको साझा दृष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको साझा संघर्ष, युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व र प्रणालीगत परिवर्तनको साझा प्रतिबद्धता थियो।

यस एकीकृत प्रयासको परिणामस्वरूप भएको निर्वाचनमा जनताले अभूतपूर्व समर्थन जनाउँदै करिब दुई तिहाइको ऐतिहासिक जनादेश प्रदान गरे। विश्व राजनीतिमा पनि चार वर्षभन्दा कम समयमै कुनै राजनीतिक शक्तिले यस्तो स्तरको सफलता हासिल गरेको उदाहरण दुर्लभ छ। यो केवल चुनावी विजय होइन, यो जनताको परिवर्तनप्रतिको विश्वास, पुरानो प्रणालीप्रतिको अस्वीकार र नयाँ राजनीतिक युगको घोषणा हो। हामी अलग-अलग हुन्थ्यौं भने यो सम्भव हुने थिएन। अब यो जनादेशलाई केवल राजनीतिक विजयका रूपमा होइन– बरु सुशासन, पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारको वास्तविक शासन अभ्यासमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेदारी हामीसँग छ।

• विश्वास रोपिरहेको र आशा जगाइ रहेको सरकार

वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपाको सरकार बनेको धेरै भएको छैन तर सरकारका नीतिगत र प्रशासनिक पहलहरू सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास केन्द्रित राज्य संरचनाको दिशामा अग्रसर छन्। हालैका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमका सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता, नागरिक विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा योगदान पुऱ्याउने छन् ।

• सुशासन सुदृढीकरण र सेवा प्रवाह सुधार: सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, छरितो र पारदर्शी बनाउन विभिन्न प्रशासनिक तथा डिजिटल सुधारहरूको थालनी गरेको छ। सरकारी सेवा प्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिलता र अनावश्यक मध्यस्थता घटाउने उद्देश्यसहित सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले नागरिक-राज्य सम्बन्धलाई थप प्रत्यक्ष, सहज र उत्तरदायी बनाउने आधार तयार गरेको छ।

• दण्डहीनता अन्त्य र कानुनी शासन: जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राज्यमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिलाई अन्त्य गर्ने र कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्ने सरकारको यो कदमले न्यायप्रतिको जनअपेक्षा सम्बोधन गरेको छ।

• उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन: पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको छ। यसले राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नेछ। यसले दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापनाको आधार तयार गर्ने छ।

• संविधान संशोधन र नीतिगत परामर्श: संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न कार्यदल गठन गरी सरोकारवालाहरूसँग परामर्श प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। संविधानलाई समयानुकूल, व्यवहारिक र समावेशी बनाउन विविध राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक दृष्टिकोण समेट्दै दीर्घकालीन संवैधानिक सुधारको आधार तयार गर्न हामी कटिवद्धछौं।

• राजनीतिक नियुक्ति सुधार र संस्थागत दक्षता: विगतमा भएका विवादास्पद राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गरी योग्यतामा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई पेशागत, निष्पक्ष र दक्षतामुखी बनाउन अनि संस्थागत विश्वास र प्रशासनिक क्षमतामा सुधार ल्याउन यो महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।

• सहकारी पीडितलाई राहत र वित्तीय सुधार: सहकारीमा बचत गरेका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले पीडित नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत प्रदान गर्दै वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्नेछ। वित्तीय अनुशासन र बचतकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा यो महत्वपूर्ण नीतिगत पहल हो।

• सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण: सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सम्बन्धित आयोगहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोक्ने, राज्य स्रोतको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने र दीर्घकालीन सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।

• बिचौलिया नियन्त्रण र पारदर्शिता: राजनीतिक पहुँच वा शक्ति प्रयोग गरी प्रभाव जमाउने बिचौलिया प्रवृत्तिविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। यसले राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने दिशामा कठोर सन्देश दिएको छ।

• अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन: अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पुनर्संस्थापना तथा लालपूर्जा वितरण प्रक्रियाका लागि तयारी थालिएको छ। यसले भूमिहीन तथा आवासविहीन नागरिकलाई दीर्घकालीन समाधान दिने छ।

• विकास आयोजनामा तीव्रता: वर्षोंदेखि अवरुद्ध रहेका विकास आयोजनाहरूलाई गति दिइएको छ। यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र विकासको प्रत्यक्ष लाभ जनस्तरसम्म पुऱ्याउनेछ।

• रास्वपाको वैचारिकी: सामाजिक लोकतन्त्र

एकथरी आलोचक हुनुहुन्छ, जो कहिल्यै हाम्रा दस्तावेज नहेरी सधैं भन्नुहुन्छ कि रास्वपासँग विचार छैन। हो, हामी परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ होइनौं र जानिबुझी त्यो राजनीतिक ध्रुवीकरणमा सीमित छैनौं। कुनै पनि कठोर वैचारिक चौघेरालाई होइन, हामी व्यावहारिक, विवेकसम्मत, आवश्यकता तथा यथार्थतामा आधारित दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छौं। पुराना वैचारिक ढाँचाहरूले मानव समाजलाई दिएको ऐतिहासिक योगदान, अनुभव र सकारात्मक अभ्यासलाई हामी सम्मान गर्छौं, तर तिनलाई व्यावहारिक उपयोगिता र सामाजिक न्यायका तुलोमा जोख्छौं।

निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रतिस्पर्धामा हामी कसैलाई ‘दक्षिणपन्थी’ लागौंला। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबै नागरिकका लागि राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दा ‘वामपन्थी’ देखिऔंला। स्टार्टअप, निजी उद्यम र बजार स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहनले हामीलाई नदेखाएको ‘वामपन्थी’, श्रमिक अधिकार, न्यूनतम ज्याला र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टीले देखाउला।

हामी राज्य, समाज र अर्थतन्त्रलाई कुनै एकल वैचारिक ढाँचाबाट होइन, मिश्रित, सन्तुलित र परिस्थितिअनुकूल दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। हामी आँखा जचाएर चश्मा बनाउनुपर्छ भन्छौं, चश्माअनुसारको आँखा होइन।

प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरु,

अब म प्रस्तावित नीति-विचारबारे संक्षेपममा चर्चा गर्छु-

स्थापनाको घोषणा गर्दा हामीले संबैधानिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निधो गरेका थियौं। र, घोषणापत्रमा भनिएको थियो- ‘विधिको शासनमार्फत् नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समाज स्थापना गर्नु नै संवैधानिक सामाजवाद हो।’

जलेश्वर बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनामा ‘शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरु संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रुपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रुपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरुको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ’ भनिएको छ।

रास्वपाका हालसम्म जे-जति दस्तावेज आए, तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रष्ट व्याख्या गरिएको थिएन, सिद्धान्तका रुपमा मात्रै स्वीकारिएको थियो। तर, यसबारे केही जायज प्रश्नहरु थिए।

• संविधान स्वीकारसहित त्यसभित्र रहेर गतिविधि गर्नु मात्रै संविधानवाद हो या यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ?

• संविधानमा ‘समाजवाद’ लेखिएकै भरमा यही प्रणालीभित्रबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ भने कसरी, सकिन्न भने किन?

• संविधान तत्कालिन राजनीतिक शक्तिहरुबीचको सम्झौताको दस्तावेज हो। जसमा पर्याप्त संशोधनका मागहरु उठिरहेका छन्। अर्थात्, जनचाहनाको दृष्टिले संविधानले सधैं पूर्णता माग्छ। संशोधनका गुन्जायसहरु हरेक ५/१० वर्षमा देखा परिहाल्छन्। यसरी समय समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने दस्तावेजलाइ ‘वाद’कै रुपमा स्वीकार गर्दा कसरी लक्षमा पुगिएला?

यि जायज प्रश्नहरुमा प्रष्ट जवाफ खोजिरहँदा आज हामी संबिधानलाई नै ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रुपमा अंगिकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौं। यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्विकार्यता कदापी होइन। हो चाहीँ के भने, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुइ अलग विषयहरु हुन् । र, राजनीतिक रुपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीको स्थायित्व र सुदृढिकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं।

प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरु,

हामी लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था, उत्तरदायी शासन र समावेशी समाजलाई एकअर्काका पूरक मान्छौं। हाम्रो लक्ष्य केवल सरकार बनाउने होइन, राज्यको चरित्र बदल्ने हो। केवल सत्ता प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो। भावी पुस्ताका लागि सक्षम, समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हो। माथि प्रस्तावित सामाजिक लोकतन्त्र बिचारधाराको सैद्धान्तिक अवधारणा भित्र रहि स्वतन्त्रता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो राजनीतिक दर्शन पाँच मूल आधारस्तम्भमा आधारित छ ।

१ प्रतिश्पर्धातमक उदार अर्थतन्त्र (Competitive Liberal Economy)

गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ। आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत राज्य होइन, नागरिकको सिर्जनशीलता, श्रम, पुँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता हो । रास्वपा यस्तो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न चाहन्छ जहाँ राज्यले निष्पक्ष नियम बनाओस्, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरोस् र अवसरको ढोका खोलोस्; तर व्यापार र उत्पादन नागरिक तथा निजी क्षेत्रले गरोस्। हामी उद्यमशीलतालाई सम्मान, लगानीलाई सुरक्षा, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र श्रमलाई प्रतिष्ठा दिने आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्छौं। हाम्रो दृष्टिमा आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारको विषय होइन, यो नागरिक स्वतन्त्रताको पनि महत्वपूर्ण आयाम हो ।

समग्रमा, प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रले बजारको गतिशीलता र समाजको समानताको लक्ष्यलाई एकैसाथ अघि बढाउने प्रयास गर्छ। प्रतिश्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रमा:

• मूल्य निर्धारण, उत्पादन र वितरण बजारका शक्तिहरूले निर्धारण गर्छन्, जसले दक्षता र नवप्रवर्तन बढाउँछ। आर्थिक गतिविधिबाट उत्पन्न असमानता घटाउन राज्यबाट कर, अनुदान र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ ।

• निजी स्वामित्वको मान्यता: उद्यमशीलता, लगानी र निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। एकाधिकार, कार्टेल र बजार दुरुपयोग रोक्न कानूनी तथा संस्थागत नियमन गरिन्छ।

• न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ। आर्थिक स्थायित्व र दीगो विकास: मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनमा ध्यान दिइन्छ।

• राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमार्फत विकास परियोजना र सेवा प्रवाह अघि बढाइन्छ। आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, मानव जीवनको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखिन्छ।

२ विधिको शासन (र संस्थागत पद्दती) Rule of Law (and Institutionalized Order)

व्यक्तिको सदिच्छाले होइन, संस्थाको स्थायित्वले राष्ट्र अगाडि बढ्छ। इतिहासले देखाएको छ कि कमजोर संस्था भएको समाजमा अन्ततः भ्रष्टाचार, अराजकता र निराशा बढ्छ।

नेपालमा संस्थाहरूलाई राजनीतिक दल, गुट वा व्यक्तिको प्रभावबाट मुक्त गर्न नसक्दा लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास कमजोर भएको छ। रास्वपाको विश्वास छ कि कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। न्याय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा संवैधानिक संस्थाहरूले राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुपर्छ। हामी विधिको शासनलाई केवल कानुनी अवधारणा होइन, सभ्य समाजको नैतिक आधार मान्छौं। जब नागरिकले न्याय पाउने विश्वास गर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। जसमा:

• नेपालको संविधानले मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको रुपमा रहेका मौलिक हक र मानवअधिकारलाइ सुनिश्चित र सुरक्षित गरिनेछ। यी अधिकारहरु हनन् हुनगए कानुनद्वारा उपचार गरिने सुनिश्चितता गरिन्छ।

• राज्यका उच्चतम पदमा आसीन ब्यक्तिहरुदेखि आम सर्वसाधारण नागरिकसम्म कोही पनि कानुनभन्दा ठूला र कानुनभन्दा माथि हुँदैनन्। राज्यका निकायहरुलाइ पूर्ण सक्षम बनाइ स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान र अभियोजनको सुनिश्चितता गरिन्छ।

• अधिकार प्राप्त ब्यक्ति वा संस्थाले चयनमुखी अनुसन्धान अभियोजन गर्न पाउने छैनन्। समान अपराधको समान सजायँ अवधारणाअन्तर्गत कानुनले ‘गल्ती गर्ने कसैलाइ छोड्दैन, गल्ती नगर्ने डराउनै पर्दैन’ भन्ने मर्मको सुनिश्चितता गर्दछ। यसले कसैलाइ पनि म नै राज्य हुँ (I am the state) भन्ने सोच्न नसक्ने अवस्थालाइ स्थापित गर्छ ।

• अपराध गर्नेको न पार्टी हुन्छ, न जाती हुन्छ। कुनैपनि धर्म लिंग वर्ग समुदाय वा पद र प्रतिष्ठाका आधारमा कानुनले मतभेद गर्ने छैन। राज्यका सबै निकाय र ब्यक्तिले कानुनले तोकेको सिमाभित्रै रहेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

• न्यायपालिका सदैब स्वतन्त्र र निस्पक्ष हुनुपर्दछ। यसलाइ कुनै शक्तिको छायाँ पर्न नदिइ दवावरहित र हस्तक्षेपरमुक्त बनाइन्छ।

३ जनउत्तरदायी सरकार Citizen-Centric Accountable Government.

लोकतन्त्रको सार केवल चुनाव होइन, चुनावपछि पनि जनताको निरन्तर निगरानी र सहभागिता हो। नेपालमा राज्य संयन्त्र प्रायः सेवकभन्दा शासक देखिन्थ्यो। सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र मापनयोग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो।

हरेक सार्वजनिक खर्च, हरेक नीति र हरेक निर्णय जनताले हेर्न, बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ। डिजिटल शासन, खुला सूचना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ। नागरिक करदाता मात्र होइन, राज्यका वास्तविक मालिक हुन् भन्ने मान्यता नै जनउत्तरदायी शासनको आधार हो। जसमा:

• जनस्तरबाट सार्वजनिक बृत्तमा उठेका प्रश्नहरुको यथार्थपरक जवाफ र समाधान दिन सक्नु नै जनउत्तरदायी सरकारको वास्तविक पहिचान हो। सरकारका निर्णयहरुलाइ परिणामबाट नै सम्बोधन गर्दै औचित्यसमेत पुष्टी गर्नुपर्दछ।

• जनगुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र अनिवार्य हुनुपर्दछ। सरकारका नीति र नागरिकको समस्याबीच बलियो पुल बन्नसक्ने पारदर्शी संरचनाहरुले नै जनउत्तरदायी सरकारको परिचय दिन्छ। साथै सूचनाको हक प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सदैव सुनिश्चित हुनुपर्दछ। यी सबै कार्यहरुमा पारदर्शिता अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ।

• जनउत्तरदायी सरकारले रचनात्मक प्रश्नहरुको सदैव सम्मान गर्दछ। आम संचारमाध्यम, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजबाट प्राप्त हुने रचनात्मक आलोचना र प्रश्नहरुलाई ससम्मान स्वागत गर्दछ।

• सार्वजनिक पदमा रहेका ब्यक्तिहरुले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन्। आफू पदमा रहँदा आफूबाट भएका कमजोरीहरुको जिम्मेवारी लिने र भएगरेका काम गैर-कानुनी भए कानुनबमोजिम सजायको समेत भागीदार हुनुपर्दछ।

• जनउत्तरदायी सरकारले संविधानले तोकेको समयमा स्वस्थ, धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्दछ। यसरी हुने निर्वाचनमा जनताले निर्भीकतापूर्वक आफूलाइ मन परेको दल वा प्रतिनिधि चुन्ने सार्वभौम अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्छ।

४ लोककल्याणकारी राज्य A Just Welfare State.

हामी न त अनियन्त्रित बजारवादमा विश्वास गर्छौं, न त राज्यनियन्त्रित अर्थतन्त्रमा। आर्थिक स्वतन्त्रतासँगै सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरको प्रत्याभूति आवश्यक छ।

कुनै बालकको भविष्य उसको जन्मस्थान, जात, लिङ्ग वा पारिवारिक आयले निर्धारण गर्नु हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यूनतम सम्मानजनक जीवन नागरिकको अधिकार हो। रास्वपाले लोककल्याणकारी राज्यलाई दान वा कृपाको विषय मान्दैन। यो सामाजिक न्यायका आधार हो। राज्यले नागरिकलाई निर्भर बनाउने होइन, सक्षम बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो कल्याणकारी अवधारणा उत्पादन, सीप, रोजगार र आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको हुनेछ।

लोककल्याणकारी राज्यको मूल धारणा के हो भने, राज्य केवल शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने निकाय मात्र होइन, नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवार संरचना पनि हो। यसका लागि सरकारले कर संकलन गरी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, जस्तै बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेन्सन, निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सञ्चालन गर्छ।

यस अवधारणाले आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय र समान अवसरलाई जोड दिन्छ। कमजोर, विपन्न र जोखिममा रहेका समूहको संरक्षण यसको प्राथमिकता हुन्छ।

आज विश्वका धेरै विकसित देशहरूमा लोककल्याणकारी राज्य विभिन्न स्वरूपमा लागू छन्। यद्यपि, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सन्तुलित कर प्रणाली, पारदर्शी शासन र आर्थिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। समग्रमा, लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकको गरिमा, सुरक्षा र अवसर सुनिश्चित गर्दै समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्छ। लोककल्याणकारी राज्यमा :

• शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा जस्ता न्यूनतम आवश्यकतामा राज्यको सक्रिय भूमिका हुन्छ। बेरोजगारी भत्ता, वृद्धभत्ता, अपांग सहायता, पेन्सन जस्ता कार्यक्रममार्फत जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गरिन्छ।

• धनी-गरिब, शहर-ग्रामीण वा विभिन्न वर्गबीच अवसरको खाडल घटाउने नीति अपनाइन्छ। कर प्रणालीमार्फत धनीबाट बढी कर संकलन गरी विपन्न वर्गमा सामाजिक सेवा विस्तार गरिन्छ।

• गुणस्तरीय र सुलभ सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउन राज्यले ठूलो लगानी गर्छ। न्यूनतम ज्याला, सुरक्षित कार्य वातावरण र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गरिन्छ।

• राज्यको मुख्य उद्देश्य केवल सुरक्षा होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नु हुन्छ। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई विकास प्रक्रियामा समेटिन्छ।

• बजार असफलता भएका क्षेत्रमा राज्यले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ। नागरिकलाई केवल आर्थिक इकाइ होइन, सम्मानित मानवको रूपमा व्यवहार गरिन्छ।

५ समन्यायिक समावेशी समाज Equitable And Inclusive Society

नेपाल अनेक पहिचानहरूको साझा राष्ट्र हो। हाम्रो विविधता विभाजनको आधार होइन, साझा समृद्धिको स्रोत हो। रास्वपाले समान अवसरमा आधारित समन्यायिक समावेशी समाज निर्माणको पक्ष लिन्छ। हामी कुनै समुदायको विशेषाधिकार वा कुनै समुदायको बहिष्करण दुवैको विरोध गर्छौं। हाम्रो लक्ष्य प्रतिनिधित्व मात्र होइन, वास्तविक सशक्तीकरण हो।

हामी विश्वास गर्छौं कि सामाजिक न्यायको अर्थ समाजलाई टुक्र्याउनु होइन, ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई अगाडि ल्याएर सबैलाई समान अवसरको मैदान उपलब्ध गराउनु हो। यसले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समूह (महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय) को आवाजलाई समान महत्व दिन्छ।

समावेशी लोकतन्त्रको मूल आधार समान अवसर, सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हो। केवल कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन; व्यवहारमा पनि पहुँच, सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित हुनुपर्छ। राज्यका सबै निकायमा विविधताको प्रतिनिधित्व हुँदा नीति निर्माण अधिक यथार्थपरक र जनमैत्री बन्छ।

अन्ततः, समन्यायिक समावेशी समाजको अवधारणाले विभाजन होइन एकता, बहिष्करण होइन सहभागिता र असमानता होइन समानताको आधारमा समाज निर्माण गर्छ। जब हरेक नागरिकले आफू राज्यको अंग भएको अनुभूति गर्छ, तब मात्र लोकतन्त्र सुदृढ र दिगो बन्छ। हामीले परिकल्पना गरेको समन्यायिक समावेशी समाजमा :

• राज्यका सबै तह र निकायमा विभिन्न जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ। शिक्षा, health, रोजगारी र राजनीतिक पहुँचमा सबै नागरिकलाई बराबरी अवसर प्रदान गरिन्छ।

• ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई विशेष व्यवस्था मार्फत सशक्त बनाइन्छ। नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ।

• विभेद, असमानता र अन्याय हटाउँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा जोड दिइन्छ। सबै भाषा, संस्कृति, धर्म र परम्पराको संरक्षण र सम्मान गरिन्छ।

• शासन प्रणाली खुला, जवाफदेही र जनमुखी हुन्छ। सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुन्छन् र कानुन निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छ।

• नीतिहरू विविध समुदायको आवश्यकता र यथार्थलाई समेटेर बनाइन्छन्। विविधताबीच सहअस्तित्व, सद्भाव र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गरिन्छ।

यी बिस्तृत ब्याख्यासँगै रास्वपाको बैचारिकीमा अस्पष्टता छ भन्ने कुराको पूर्ण खारेजी हुने कुरामा म विश्वस्त छु। महाधिवेसन उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्त सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy) हुनेछ। पार्टीका समपूर्ण दस्ताबेजहरुमा यस मूल राजनीतिक सिद्धान्तलाई समावेश गरिने कुरा म प्रतिनिधि मित्रहरुलाई जानकारी गराउँदछु।

प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरु,

• हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण: सामाजिक न्यायसहितको उदार लोकतान्त्रिक समृद्धि

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राज्य र समाजलाई बहुलवादी लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै समतामूलक समृद्धिमा लैजान प्रतिबद्ध छ। हाम्रो राजनीतिक दर्शन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वबीचअनि प्रतिस्पर्धा र अवसरको समान पहुँचबीचको सन्तुलनमा आधारित छ। सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक बजार अर्थव्यवस्था हाम्रो आर्थिक मार्गदर्शक सिद्धान्त हो ।

हाम्रा लागि लोकतन्त्र केवल राजनीतिक अधिकारको विषय होइन; यो आर्थिक अवसर, सामाजिक गतिशीलता र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता पनि हो। राज्यको भूमिका नागरिकमाथि नियन्त्रणको विस्तार होइन, नागरिकको क्षमता विकास, अवसरहरुको सिर्जनार सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको सिर्जनशीलता, नवप्रवर्तन र लगानीलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन मान्दै रास्वपा प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र उद्यममैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा विश्वास गर्दछ। तर यस्तो अर्थतन्त्र सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने छैन। आर्थिक वृद्धिको प्रतिफल समाजका सबै वर्गमा न्यायोचित रूपमा वितरण राज्यको दायित्व हो।

रास्वपाले प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले बजारको दक्षता र सामाजिक न्यायको उद्देश्यलाई जोड्नेछ। यस अवधारणाअन्तर्गत राज्यले उत्पादन र व्यापार सञ्चालन गर्ने होइन, बरु निष्पक्ष नियम निर्माण गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने तथा सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आवास, पूर्वाधार र अवसरको समान पहुँचमार्फत नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसरी निर्माण हुने लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य समान परिणाम होइन, समान अवसर सुनिश्चित गर्नु हो।

हामी मान्छौं कि आर्थिक वृद्धि सामाजिक रूपान्तरणको अपरिहार्य आधार हो। गरिबी निवारण, रोजगारी विस्तार, मानव विकास र सामाजिक सुरक्षाको दिगोपन आर्थिक समृद्धिबिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, पुँजी निर्माण, प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुछ। जोखिम उठाएर गरिने निजी लगानी तथा सक्षम सार्वजनिक सहजीकरणबाट सिर्जित आर्थिक ऊर्जा नै दीर्घकालीन समृद्धिको मूल स्रोत हो।

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र उच्च उत्पादन लागत, कमजोर संस्थागत क्षमता, जटिल नियामकीय संरचना र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका कारण प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन। रास्वपा यस अवस्थालाई बदल्न व्यापक संरचनात्मक सुधारको पक्षमा छ। प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, नीतिगत स्थिरता, डिजिटल शासन, कर प्रणालीको सरलीकरण, लगानी संरक्षण तथा न्यायिक विश्वसनीयताको सुदृढीकरणमार्फत नेपालको दक्षिण एशियाकै आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ।

हामी खुला विश्व अर्थतन्त्रसँग अन्तरनिर्भर सम्बन्धमा विश्वास गछौँ। नेपालले आफ्ना सापेक्षिक लाभका क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगिकीकरण, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ। विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई समान अवसर प्रदान गर्दै उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारहरू गर्न जरुरी छ। हरित विकास, प्रविधिमैत्री उद्योग र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र नै २१औं शताब्दीको नेपाली समृद्धिको आधार बन्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई हामी नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साझेदार मान्छौं। गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाललाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न उनीहरुलाई पूर्ण आर्थिक, सामाजिक तथा लगानीसहितको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ।

रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणको अन्तिम लक्ष्य केवल कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) वृद्धि होइन, बरु स्वतन्त्र, सक्षम, सुरक्षित र सम्मानित नागरिकको निर्माण हो। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी होइनन्; बरु एकअर्काका पूरक हुन्। उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धाबाट सिर्जित समृद्धिलाई सामाजिक उत्तरदायित्व र न्यायपूर्ण अवसर वितरणसँग जोड्दै समृद्ध, समावेशी र आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आर्थिक संकल्प हो।

• हाम्रो परराष्ट्र नीति : विकास कूटनीति र वैश्विक मन्चमा जीवन्त उपस्थिति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लागि परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, नागरिक हित र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक साधन हो। नेपालको संविधानले परिभाषित गरेका राष्ट्रिय हित स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमाको सुरक्षा, नागरिकको हकहित तथा आर्थिक समुन्नतिलाई परराष्ट्र नीतिको आधारभूत मार्गदर्शक मान्दै रास्वपा स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ।

हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्न आन्दोलनको भावना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्वशान्तिका सार्वभौम मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै बदलिँदो विश्व व्यवस्थाको यथार्थलाई समेत आत्मसात् गर्नेछौं। हाम्रो दृष्टिका परराष्ट्र नीति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध व्यवस्थापनको विषय होइन; बरु राष्ट्रिय विकास, आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, व्यापार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको माध्यम पनि हो। त्यसैले रास्वपाले परम्परागत शक्ति-केन्द्रित कूटनीतिभन्दा ‘विकास कूटनीति’ लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले विश्वका दुई उदाउँदा आर्थिक तथा रणनीतिक शक्तिहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। यो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा रास्वपा विश्वस्त छ। हामी नेपाललाई प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रको निष्क्रिय मैदान होइन, दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा मानवीय सम्पर्कको ‘जीवन्त पुल’ का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्छौं।

हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, समानता, विश्वास र साझा हितमा आधारित हुनेछ। भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित, स्थिर र व्यावहारिक सम्बन्ध कायम गर्दै व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार हाम्रो प्राथमिकता हो। सीमा व्यवस्थापन, सीमा विवाद तथा ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौताका विषयलाई भावनात्मक बहस होइन, तथ्य, प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत संवादमार्फत समाधान खोज्न हामी कटिवद्द छौं।

रास्वपा विश्वका सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सार्वभौमिक समानताका आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा छ। कुनै पनि शक्ति केन्द्रप्रति अनावश्यक झुकाव वा निर्भरता होइन, बरु विविध साझेदारी, रणनीतिक सन्तुलन र स्वायत्त निर्णय क्षमतामार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, प्रविधि शासन, साइबर सुरक्षा र आप्रवासनजस्ता नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाललाई सक्रिय र प्रभावकारी आवाजका रूपमा स्थापित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू नेपालको सौम्य शक्ति (Soft Power) का सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हुन्। रास्वपा नेपाली डायस्पोरालाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा होइन, ज्ञान, सीप, नवप्रवर्तन, लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र विश्वव्यापी सञ्जालको वाहकका रूपमा हेर्छ। विदेशस्थित नेपालीहरूको बौद्धिक, आर्थिक र सामाजिक पुँजीलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न विशेष कूटनीतिक तथा नीतिगत संयन्त्र निर्माण हाम्रो प्राथमिकता हुनेछ। गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै उनीहरूको ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवलाई राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा परिचालन गर्न रास्वपाले पुलको काम गर्नेछ।

हामी विश्वास गर्छौं कि २१औं शताब्दीको सफल परराष्ट्र नीति केवल सीमाको रक्षा गर्ने नीति होइन; अवसरको खोजी गर्ने, साझेदारी निर्माण गर्ने र विश्वमञ्चमा राष्ट्रको सम्मान तथा प्रभाव विस्तार गर्ने नीति हो। त्यसैले रास्वपाको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक यथार्थवादको संयोजनमा आधारित हुनेछ, जहाँ सार्वभौमिकता सुरक्षित हुनेछ, राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धित हुनेछ र नेपाल विश्व समुदायमा आत्मविश्वासी, सक्रिय तथा जीवन्त उपस्थितिका साथ उभिनेछ। हालैको मेरो भारत भ्रमण र परराष्ट्रमन्त्रीको भारत र चीन भ्रमणले हाम्रो सोच र प्राथमिकतालाई वैश्विक मन्चमा देखाई पनि सकेको छ ।

• संविधान संशोधनः हाम्रो फरक धारणा

२०७२ सालमा हाम्रो संविधान लेखिँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको हो। आज हामी त्यही स्वाभाविक पुनरावलोकनको चरणमा आइपुगेका छौं। रास्वपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसका पक्षमा छ।

संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौं। हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेदारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौं। हामी अहिलेको अत्यन्त महंगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौं जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्। हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैर-दलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाअध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौं। त्यसै गरी हामी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौं।

संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो, कुनै दलको घोषणापत्र होइन। त्यसैले हामी यसको संशोधन पनि संकुचित राजनीतिक स्वार्थबाट होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, जनताको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित होस् भन्ने चाहन्छौं।

संविधान न अपरिवर्तनीय दस्तावेज हो, न प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै फेर्ने अस्थिर दस्तावेज । संविधान संशोधनको अबको आधार पनि सुशासन, स्थायित्व, प्रतिनिधित्व र नागरिकको हित हुनुपर्छ। हामी व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विज्ञहरूको सुझाव, नागरिकको सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिका पक्षमा छौं ।

• रास्वपाको संसदीय नीतिः दीर्घकालीन विषयमा आम सहमति

रास्वपा नेपालको राजनीतिक संस्कृति बदल्न चाहन्छ । दशकौंसम्म राजनीति ‘को मित्र को शत्रु?” भन्ने चश्माबाट हेरियो। तर राष्ट्र निर्माणको राजनीतिमा दलहरू एकअर्काका शत्रु होइनन्, बढीमा विचार, कार्यक्रम र प्राथमिकता फरक भएका प्रतिस्पर्धी हुन्। लोकतन्त्रमा चुनावी प्रतिस्पर्धाको अर्थ राष्ट्रका आधारभूत प्रश्नहरूमा पनि मतभेद होइन ।

हाम्रा साँच्चै साझा शत्रु गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, अशिक्षा र कमजोर स्वास्थ्य सेवा हुन्। युवाको पलायन, आर्थिक परनिर्भरता, उत्पादनहीन अर्थतन्त्र, राज्यप्रतिको घट्दो विश्वास अनि सामाजिक विभाजन र असहिष्णुता हुन् यो देशका शत्रु।

आजसम्म सत्ताको भागबण्डाका कारण सर्वदलीय सहमति एकदमै बदनाम छ। हामी त्यो सहमति राष्ट्र निर्माणमा लगाएर त्यसको गरिमा फर्काउन चाहन्छौं। उदाहरणका लागि शिक्षा। हामीलाई कस्तो नागरिक चाहिन्छ? कस्तो शिक्षा प्रणाली चाहिन्छ? यो प्रश्न केवल सरकारको होइन, समाजको भविष्यको हो। त्यसैले शिक्षा नीति राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो।

नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा र गुणस्तरीय सेवा कुनै दलविशेषका मात्र चासोका विषय होइनन्। सडक, रेल, जलविद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल पूर्वाधारजस्ता परियोजना र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा हामी साझा धारणा बनाउन अग्रसरता लिनेछौं। उत्पादन र रोजगारी, सुशासन, संविधान र निर्वाचन प्रणाली सुधार, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित, जलवायु संकट र प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा पनि सिंगो देश एकमत नहुने कुनै कारण छैन। हामी चाहन्छौं, सरकार बद्लिए पनि राज्यको दिशा, आधारभूत नीति र राष्ट्रिय लक्ष्य नबद्लियोस्।

सांगठनिक जीवनका प्रवृत्तिगत समस्या : समूहवाद, गुटबन्दी र व्यक्तिवाद

स्थापना भएको चार वर्ष पुगे पनि विभिन्न कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझै पनि राजनीतिक अभियानबाट संस्थागत राजनीतिक दलमा रूपान्तरण भइरहेको संक्रमणकालमै छ। जनमतबाट हाम्रो शानदार संसदीय आकार त तय भएको छ तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिको आधार लोकप्रियतामात्र हुन सक्दैन। त्यसका लागि त वैचारिक स्पष्टता, विधिमा आधारित नेतृत्व विकास र प्रभावकारी संगठनात्मक संरचना अपरिहार्य छ। तर हामीले स्वीकार गर्ने पर्छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व र अनुशासनमा आधारित संगठन निर्माणमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्।

निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानोका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्ति-केन्द्रित सोचले संगठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ। मुहान जे भए पनि हामी एउटै नदीका हिस्सा हौं भन्ने भावनाका साथ सहकार्य र सम्मानको संस्कार विकासमा पनि कमजोरी देखिएको छ। समूहगत संरक्षणवादले योग्य तथा प्रतिबद्ध सदस्यहरुलाई निरुत्साहित बनाएको गुनासो पनि छ। प्रारम्भिक योगदानका आधारमा विशेष अधिकार खोज्ने र आफूमाथि चुनौती हुन सक्छ भनेर राम्रा व्यक्तिलाई पार्टीमा आउनबाट रोक्ने प्रवृत्ति पनि छ। नियमित सम्पर्क, संवाद र क्षमताविकासको अभावमा सदस्यहरुमा निराशा र निष्क्रियता बढ्ने जोखिम पनि छ। संगठन विधिभन्दा व्यक्तिमा निर्भर होला कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ।

यो महाधिवेशनपछि पार्टीमा पूर्व समूह भन्ने र निजी स्वार्थका लागि मुहान खोज्ने काम सधैंका लागि बन्द हुनुपर्छ र आउँदादिनमा नेतृत्व चयन खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन र राजनीतिक संस्कार निर्माणलाई संगठनको केन्द्रीय कार्यभार बनाउन आवश्यक छ। संगठन विस्तार, सुदृढीकरण र शुद्धीकरणलाई अब समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।

• चाकडी होइन, उत्पादन र उद्यमसँग जोडिएका पार्टी सदस्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्माण गर्न खोजेको सदस्य केवल राजनीतिक गतिविधिमा सीमित व्यक्ति होइन, समाजमा मूल्य सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र उद्यमशीलताको अभ्यास गर्ने नागरिक पनि हो। हाम्रो विश्वास छ- राजनीति केवल राज्यसत्ताको अभ्यास होइन, समाज र अर्थतन्त्रको सकारात्मक रूपान्तरणको माध्यम पनि हो। त्यसैले पार्टीका सदस्यहरुलाईउत्पादन, उद्यम, नवप्रवर्तन र आत्मनिर्भरतासँग जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गरिनु पर्छ।

हरेक सदस्यहरुको राजनीतिक योगदान जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उत्पादनमूलक र उद्यमशील क्षेत्रमा उसको संलग्नता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। पार्टीभित्र सदस्यले संगठन निर्माण, जनसम्पर्क, प्रशिक्षण वा सामाजिक अभियानमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुने भएझैंउत्पादन र उद्यममा गरेको योगदानको पनि अभिलेख र मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था विकास गरिनुपर्छ। यसले सदस्यलाई अनुत्पादक राजनीतिक संस्कृतिबाट सिर्जनशील र आत्मनिर्भर संस्कृतितर्फ प्रेरित गर्नेछ।

पार्टीले पनि सदस्यहरुलाईउद्यमशीलता र उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। सीप विकास, तालिम, परामर्श तथा सामूहिक उद्यमका अवसर, बजार पहुँच, लगानीकर्तासँग सम्पर्क तथा सफल अभ्यासहरूको आदान-प्रदानजस्ता कार्यक्रममार्फत सदस्यहरुलाई सक्षम बनाउने प्रयास गरिनेछ। पार्टी स्वयं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्था होइन, तर उद्यम गर्न चाहने सदस्यहरुलाई आवश्यक जानकारी, समन्वय र सहजीकरण प्रदान गर्ने अभियानकारी शक्ति बन्नेछ।

हामी यस्तो राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न चाहन्छौं जहाँ सदस्यको परिचय र प्रगती, उसको पहुँच र प्रभावको झ्यालबाट होइन, उसले सिर्जना गरेको उत्पादन, स्थापना गरेको उद्यम, दिएको रोजगारी र समाजमा पुऱ्याएको योगदानको मुल ढोकाबाट होस्। जनताले पार्टी सदस्यलाई केवल भाषण गर्ने व्यक्तिका रूपमा होइन, आफ्नै श्रम र सिर्जनाबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउने व्यक्तिका रूपमा देख्न सकून् ।

हामी चाकडी संस्कृतिको अन्त्य र उत्पादनशील संस्कृतिको विकासमा विश्वास गछौँ। हाम्रा सदस्य अवसरको व्यापार गर्ने होइन, अवसर सिर्जना गर्ने व्यक्ति हुनेछ। पार्टीले त्यस्ता सदस्यलाई पहिचान गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। उत्पादन, उद्यम र श्रमसँग जोडिएको राजनीतिक सदस्यनै आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको बलियो आधार बन्नेछ।

• लिडरसिप एकेडेमी: नयाँ राजनीतिक संस्कारको शिक्षालय

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलता केवल राम्रो संविधान वा संवैधानिक संस्थाहरुबाट सुनिश्चित हुँदैन, बरु त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको क्षमता, नैतिकता, दृष्टिकोण र कार्यसंस्कृतिबाट सुनिश्चित हुन्छ। नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनका अनेक उपलब्धि भए पनि सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीतिक नेतृत्व निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेन। यही तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८० मंसिरमै जलेश्वर बैठकबाटै लिडरसिप एकेडेमी स्थापना गर्ने नीति लिएको छ।

लिडरसिप एकेडेमी पार्टीभित्र नेतृत्व विकास, राजनीतिक शिक्षा, व्यवस्थापकीय दक्षता तथा सुशासनसम्बन्धी ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्ने संस्थागत केन्द्र हुनेछ। यसको उद्देश्य केवल उम्मेदवार उत्पादन गर्नु होइन, सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्ने नैतिक, सक्षम र जनउत्तरदायी नेतृत्व तयार गर्नु हुनेछ।

लिडरसिप एकेडेमी छुट्टै कार्यविधि र पाठ्यक्रमका आधारमा सञ्चालन हुनेछ। सुशासन, सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण, नेतृत्व विकास, अर्थतन्त्र, कानुन तथा नागरिक सेवासम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण हुनेछन्। चुनावी उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई क्यान्डिडेट क्लब तथा एकेडेमीमार्फत प्रशिक्षण, मूल्यांकन र क्षमताविकास प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ।

विषयविज्ञ, अनुभवी प्रशासक, शिक्षाविद् तथा पेशागत नेतृत्वको सहभागितामा व्यावहारिक र सैद्धान्तिक अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ। सहभागीहरूको नियमित मूल्यांकन, कार्यसम्पादन परीक्षण र नेतृत्व क्षमताको अभिलेखीकरण गरिनेछ। नैतिकता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक सेवाको संस्कृतिलाई प्रशिक्षणको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार एकेडेमीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सकिनेछ। यसको लक्ष्य स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्व विकासको दीर्घकालीन पाइपलाइन निर्माण मात्र होइन, पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा वैचारिक बहसलाई अनुसन्धान र अध्ययनमार्फत थप समृद्ध बनाउनु पनि हो। हामीलाई विश्वास छ, यो एकेडेमीलाई नयाँ राजनीतिक संस्कार, योग्य नेतृत्व र परिणाममुखी शासनको विद्यालयका रूपमा पछिसम्म स्मरण गरिनेछ।

पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, लिडरसिप एकेडेमी, थोरै पढ्ने, धेरै सिक्ने एकेडेमी हो। र विगतमा सिकेका खराब राजनीतिक आचरण र संस्कारलाइ चटक्कै बिर्सने Unlearning Academy पनि हो।

प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरु,

हामीले सावित गर्नु छ, रास्वपा हाम्रा आलोचकहरुले भन्नेजस्तो क्षणिक लोकप्रियताको शक्ति होइन, बरु यो दीर्घकालीन, संस्थागत र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति हो। हामीले प्राप्त गरेको जनमत अन्तिम उपलब्धि होइन, ठूलो यात्राको प्रारम्भिक आधार मात्र हो। त्यसलाई दीर्घकालीन जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्न विधि, पारदर्शिता, अनुशासन र समर्पण आवश्यक छ। पार्टीमा वास्तविक सुधार त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जब ‘व्यक्ति’ भन्दा ‘विधि’, ‘म’ भन्दा ‘हामी’ र ‘स्वार्थ’ भन्दा ‘साझा उद्देश्य’ माथि राख्ने संस्कार विकसित हुन्छ।

हामी परिपक्व र परिष्कृत हुँदै जाँदा जनसमर्थनको आकार पनि निरन्तर फराकिलो भइरहेको छ। हामीले आफ्नै पौरखमा यो पार्टीलाई हुर्काएर विशाल वृक्ष बनाउँदै छौं। हाम्रो दृढ संकल्प, निरन्तरको प्रयास र जनतासँगको अटुट सम्बन्ध नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। त्यसैले, आत्तिनुपर्ने वा निराश हुनुपर्ने कारण छैन। हामीले आलोचना र निन्दालाई हाम्रो शक्तिको बढोत्तरीको परिणाम मान्नुपर्छ।

बरु, अब पहिलेभन्दा अझ बढी ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्ने बेला आएको छ। हामीले देखेको सपना, नागरिकले राखेको आशा र परिवर्तनको यो अभियानलाई सार्थक बनाउन हामी एकढिक्का भएर लाग्नुपर्छ । अब हामीसँग स्पष्ट भिजन हुनेछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम नेतृत्व हुनेछ र सबैभन्दा महत्पूर्ण कुरा, जनताको अपार साथ हामी संग छ। यी सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सके, नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपिनेछ र रास्वपा देशकै अग्रणी मुलधारको विशाल शक्तिको रूपमा दिर्घकालीन रुपमा स्थापित हुनेछ।

प्रिय प्रतिनिधि मित्रहरु,

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छोटो समयमै नेपाली राजनीतिको अग्रपंक्तिमा ल्याउन अतुलनीय योगदान पु¥याउने सम्पूर्ण नेताहरू, संगठनमा खटिने कर्मठ सदस्यहरू, देश तथा विदेशमा रहेर निरन्तर साथ दिने शुभेच्छुक, साथै पार्टीले समय-समयमा सञ्चालन गरेका विभिन्न अभियानहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भई अमूल्य समय र ऊर्जा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण महानुभावप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। तपाईं हाम्रो अथक प्रयास, दृढ संकल्प र निःस्वार्थ सहयोग बिना यहाँसम्मको यात्रा पनि संभव नै थिएन। तपाईहरुकै साथ, समर्थन र सक्रियताले रास्वपा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बाट मुलधारको राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ । र, सुशासन, पारदर्शिता र विकासको एजेन्डामा जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढेको छ। सीमित कमिकमजोरीलाई सच्याएर रास्वपालाई वैकल्पिक होइन निर्विकल्प राजनीतिक शक्तिका रुपमा उभ्याउने हाम्रो दृढतामा सबै पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया र सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा, यस प्रतिवेदनलाई रास्वपाको राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण ‘टर्निंग पोइन्ट’ बनाउन अझै जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन यहाँहरुबीच व्यापक र गहन छलफल हुने अपेक्षा राखेको छु। साथै, पार्टी सभापतिका रुपमा मैले लिएका निर्णय र गरेका काम कारबाहीबारे समेत रचनात्मक आलोचनासहितको टिप्पणी सुझावको अपेक्षा गरेको छु। पार्टीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन पूर्ण सफल हुनेछ र हामी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका पीडा होइन, थप उत्साहका साथ फर्कने छौं भन्ने अपेक्षासहित यो प्रतिवेदन महाधिवेशनको हल समक्ष पेश गर्दछु ।

रवि लामिछाने, सभापति

प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेसन ।

असार ९, (चितवन)