प्रतिपक्षका रचनात्मक सुझाव ग्रहण गर्न सरकारलाई प्रमुख सचेतक महरको आग्रह

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरूमा प्रतिपक्षले प्रश्तुत गरेका रचनात्मक संशोधनहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संस्कृतिमा काली–कर्णाली’ दोस्रो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक महरले हाल संघीय संसदमा चलचित्र विधेयक र बौद्धिक सम्पती सम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा आएको चलचित्र विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिपक्षका तर्फबाट विभिन्न संशोधनहरू दर्ता गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुन्दा कमजोर भइने पुरातन मानसिकता त्याग्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षका रचनात्मक कुराहरू समेट्दैमा सरकार कमजोर नहुने तर्क समेत गर्नुभयो ।

उहाँले विशेषगरी बौद्धिक सम्पती सम्बन्धी विधेयकमा आफूले महत्वपूर्ण संशोधन प्रश्ताव राखेको जानकारी दिनुभयो । सुदूरपश्चिमको खस भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका साथै यसलाई राष्ट्रको मूल भाषा र संस्कृतिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उहाँको माग छ । खस संस्कृतिलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा स्थापित गर्न आफूले थप अध्ययन र गृहकार्य गरिरहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यहाँ सबैलाई जानकारी नै छ, यस सन्दर्भका दुईवटा विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छन् । एउटा चलचित्र विधेयक हो । त्यो राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा आएको छ र त्यस विधेयकका सन्दर्भमा छलफल पनि भइरहेको छ । हामीले त्यसमा केही संशोधन पनि दर्ता गरेका छौँ । यद्यपि त्यसमा कति कुरा समेट्न सकिएला, नसकिएला, त्यो बेग्लै कुरा हो । संसद्मा अन्ततः सङ्ख्याले असर गर्छ । त्यहाँ एउटा जडता के छ भने प्रतिपक्षले ल्याएका कुरा सरकारले सुन्दैन । म सरकार पक्षीय साथीहरूलाई धेरैपटक भन्ने गर्छु–‘हामी त नयाँ हौँ, क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ’ भन्नुहुन्छ । म भन्छु, सही कुरामा क्रमभङ्ग गर्नुस् । स्थापित मान्यता, परम्परा र सकारात्मक अभ्यासमा क्रमभङ्ग गरेर कसैको बहादुरी देखिँदैन ।

क्रमभङ्ग त त्यहाँ गर्नुस्, जहाँ प्रतिपक्षका राम्रा कुरा पनि स्वीकार गरिन्छन् । पहिलेदेखिको एउटा जडता के छ भने सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुन्दैन । प्रतिपक्षका संशोधन स्वीकार गरियो भने सरकार कमजोर हुन्छ भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यसलाई च्यातिदिनुस् । तपाईंहरूको १८२ जनाको बहुमत छ । चाहेको कुरा पारित गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसो हुँदा कसरी सरकार कमजोर हुन्छ ? कि आफ्नै निर्णयप्रति विश्वास छैन भन्नुप¥यो । त्यसैले जे कुरा सही छन्, रचनात्मक छन्, आवश्यक छन् र सान्दर्भिक छन् भने प्रतिपक्षका कुरा पनि स्वीकार गर्नुस् भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका हुन्छौँ । तर त्यो व्यवहारमा देखिँदैन । त्यसका बाबजुद पनि समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । अर्को विधेयक बौद्धिक सम्पदासम्बन्धी हो ।

त्यसअन्तर्गत भाषा, साहित्य र कला पनि पर्छन् । यसका सन्दर्भमा मैले केही संशोधन प्रश्ताव गरेको छु । संशोधनभन्दा पनि दुईवटा विषय थपिनुपर्ने भनेर उल्लेख गरेको छु । विशेषगरी सुदूरपश्चिमको भाषा र संस्कृति, अर्थात खस भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै यसलाई राष्ट्रिय पहिचान दिएर यो राष्ट्रको मूल भाषा र मूल संस्कृति हो भन्ने विषयलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्ताव छ । यस विषयमा अझ थप अध्ययन गरेर यसलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने योजना पनि रहेको छ ।’

हाल संसदीय समितिहरूमा ती विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल जारी रहेको र यस प्रक्रियामा सरकारले लचकता देखाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।