आषाढ़ १५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा. भीम रावलले सरकारको पहिलो कर्तव्य राष्ट्रिय सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘वैज्ञानिक समाजवाद कि बहुदलीय समाजवाद’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेता रावलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा गर्ने कर्तव्यबाट च्युत भएकै दिन सरकारको औचित्य समाप्त हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा आफू सहमत भएपनि वास्तविक भूमिहीन, श्रमजीवी र विपन्न नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हुने कुरा भुल्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन गर्ने तथा विगतका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी असमान सन्धि नगर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै व्यवहारमा पालना गर्न नसकिएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी जग्गा मिचेर खान पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छैन । त्यस्तोलाई कारबाही गर्नैपर्छ । तर जो वास्तवमा पीडित छन्, श्रमजीवि छन्, विपन्न छन् । तीनिहरुको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । जुन दिन यो कर्तव्यबाट राज्यच्युत हुन्छ, प्रधानमन्त्री च्यूत हुन्छन्, त्यही दिनदेखि त्यो सरकारको औचित्य समाप्त छन् । समाजवादले पनि त्यही भन्छ । यो कुराको स्थापना गर्ने समउाजवाद यो देशमा चाहियो । हामीले संविधान दुःख गरेर आठ वर्ष लगाएर बनायौँ । संविधान निर्माणमा ३२ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । संविधानमा नेपालको परराष्ट्र नीति संयु्क्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त र विश्व शान्तीमा आधारित रहेर नेपालको सर्वोपरि हितको आधारमा सञ्चालित हुनेछ । र विगतका सबै सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र असमान सन्धि नगर्ने कुरा लेखिएको छ । तर त्यसपछि नै माथिल्लो कर्णालीमा जानुस् असुमान सन्धि भएका छन् । महाकाली त त्यो भन्दा अगाडि भइहाल्यो ।’
माथिल्लो कर्णाली र महाकालीमा असमान सन्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
अन्य समाचारहरु
