आषाढ़ २२ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २२ असार । छिमेकी रुससँगको बढ्दो तनावका बीच लिथुआनियाले आणविक हतियार तैनाथीमा रहेको संवैधानिक प्रतिबन्ध हटाउने दिशामा कदम चालेको छ।
हाल १४१ सदस्यीय संसदमा ५१ जना सदस्यले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। यस पहललाई राष्ट्रपति गितानास नाउसदाको समर्थन प्राप्त रहेको जनाइएको छ ।
यस प्रस्तावमा संविधानको धारा १३७ खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यस धाराले मुलुक भित्र आमविनाशकारी हतियार र विदेशी सैन्य अखडा राख्न निषेध गर्दछ। सरकारको तर्क छ कि बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा यो प्रावधान अप्रासंगिक भइसकेको छ।
लिथुआनिया र अन्य बाल्टिक राष्ट्रहरूले लामो समय देखि रुसबाट सम्भावित खतरा रहेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि, रुसले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गर्दै नेटो राष्ट्रहरूमाथि आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको जनाएको छ।
मस्कोले पश्चिमी राष्ट्रहरू माथि पूर्वी युरोपमा सैन्य विस्तारलाई जायज ठहराउन ‘रुसी खतरा’ को बहाना बनाएको आरोप लगाएको छ।
यसैबीच, पूर्वी युरोपमा नेटोको सैन्य गतिविधि तीव्र हुँदै गएको छ। केही समाचारहरूका अनुसार अमेरिकाले पूर्वी युरोपका थप नेटो राष्ट्रहरूमा आणविक हतियार तैनाथ गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन् तर रुसले चेतावनी दिएको छ कि यदि नेटोको आणविक पूर्वाधार आफ्नो सीमा नजिक सारिएमा उसले यसलाई प्रत्यक्ष सैन्य खतराका रूपमा लिनेछ र सोही अनुसार जवाफ दिनेछ।
अन्य समाचारहरु
