आषाढ़ २५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने तथा प्रदेश सभा खारेज गर्ने विषयलाई संविधान संशोधनको बहसका रूपमा अघि बढाउन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यतापरीत हुने कुनैपनि संशोधन प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सत्तारुढ दलले आफ्नो महाधिवेशनबाट संघीयताको स्वरूप तथा प्रदेश संरचनामा परिवर्तनको धारणा अघि सारेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा खारेज गर्ने प्रश्तावले मुलुकको संघीय व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले मुलुकको संघीयताको मूल आधार नै प्रदेश संरचना भएकाले त्यसको अन्त्य गर्नु भनेको संविधानको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गर्नुभएको तर्क गनुृभयो । उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषयसँगै संघीयता खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको उल्लेख गर्दै यस्ता विषय संविधानको आधारभूत संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले संशोधनको दायराभित्र ल्याउनै नमिल्ने उहाँको जिकिर छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय गर्ने भन्ने कुरा राखेर संविधान संशोधनको बहस चलाउन पाइँदैन । अहिले सत्तारुढ दलले महाधिवेशनबाट क्लियर ग¥यो । अब संघीयताको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र प्रदेशको स्वरुप परिवर्तन गर्ने भन्यो । त्यो क त भन्दा प्रदेश सभालाई खारेज गर्ने भन्यो । हाम्रो संघीयता भनकै त्यही प्रदेश सभा हो ।
स्थानीय तह र संघीय सरकार त हिजो पञ्चायत कालमा पनि थियो । संघीयता झल्काउने हाम्रो आधारभूत संरचना के हो ? भन्दा प्रदेश संरचना नै हो । त्यो प्रदेश संरचना नै खारेज गर्ने भनेको मुलुकको संघीयता नै समाप्त पार्ने हो । गैरदलीय व्यवस्था त्यहाँ लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ । संघीयता खारेज गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि प्रश्न छ । र त्यस्तो प्रश्न गर्न नपाइने जुन संविधानको आधारभूत संरचना छ त्यो संरचनाको विपरित उठेको हुनाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको अध्यक्षतामा रहेको कार्यदललाई होईन सिंगै संसदका तल्लो र माथिल्लो सदनका सबै सांसदहरु तयार भएपनि त्यो गर्न पाइँदैन ।’
मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संघीय संरचनामाथि प्रहार हुने किसिमका कार्य स्वीकार्य नहुने उहाँको चेतावनी छ ।
अन्य समाचारहरु
