
काठमाडौँ । धनुषास्थित तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा माछाका भुरा वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत ७२ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार नेपाल सरकारबाट मत्स्य भुरा वितरणका लागि विनियोजन गरिएको दुई करोड ३४ लाख २८ हजार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता भएको देखिएको हो ।

अनुसन्धानबाट तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुकेश्वर झा, लेखापाल रामचन्द्र ठाकुर र प्राविधिक सहायक देवेन्द्रलाल कर्णले मिलेमतोमा सरकारी फार्मबाट सीमित मात्रामा माछाका भुरा खरिद गरी बाँकी निजी माछा फार्मबाट लिएको देखाएको, तर प्राप्त नै नभएका भुरासमेत प्राप्त भएको देखाउँदै नक्कली बिल तथा कागजात तयार गरेको आरोप लागेको छ । उनीहरूले वितरण नै नभएका भुरा कृषकलाई दिएको देखाउन नक्कली नाम, ठेगाना, दस्तखत र भरपाई तयार गरी सरकारी रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।


यस प्रकरणमा सुदिश माछापालन केन्द्रका सञ्चालक राम सुदिश शरणलाई पनि गैरकानुनी लाभ लिने मतियारको रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ। अनुसन्धानअनुसार नक्कली कागजातका आधारमा माछा फार्मलाई सरकारी रकम भुक्तानी गराई राज्यलाई ७२ लाख ५९ हजार बराबरको हानी नोक्सानी पुर्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
अख्तियारले चारै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार समान बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ। राम सुदिश शरणविरुद्ध मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागसमेत गरिएको छ।





