
काठमाडौं, २७ असार । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकारको १०० दिने कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकार पुरानै विभेदकारी र अधिनायकवादी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष महतोले पछिल्लो जनादेश केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभई दशकौँदेखि सञ्चित जनअसन्तुष्टि, पीडा र विद्रोहको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राज्यको एकल सोच, नीति र संरचना परिवर्तन नगरेसम्म उत्पीडित समुदायको आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्।


उनले सरकारले गरिब तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने, सीमावर्ती नागरिकमाथि कठोर व्यवहार गर्ने, समानुपातिक समावेशितालाई कमजोर बनाउने तथा शिक्षा–स्वास्थ्यमा कर लगाउनेजस्ता नीतिमार्फत विभेदलाई संस्थागत गरिरहेको आरोप लगाए। बजेटले बिचौलिया पुँजीवादलाई संरक्षण गरेको, किसान, युवा, महिला तथा प्रदेशको हितलाई बेवास्ता गरेको पनि उनको भनाइ छ।

महतोले संविधान संशोधनको बहसलाई स्वागत गरे पनि संघीयता कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगको बहुमत प्रतिवेदनअनुसार १०ं१ प्रदेश र २४ स्वायत्त क्षेत्रसहितको बहुलराष्ट्रिय राज्यको संरचना, न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट, समानुपातिक समावेशिता, प्रादेशिक भाषामा सरकारी सेवा तथा समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएसम्म वास्तविक सुधार सम्भव नहुने उनको धारणा छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले सरकारसँग माग गरेका छन्।
अध्यक्ष महतोले नेपाल अस्तित्व, सार्वभौमिकता, जनअधिकार, पहिचान, संस्कृति र स्वशासनमाथि संकटको अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सभ्यता, स्वशासन र समृद्धिलाई आधार बनाएर नयाँ राष्ट्रिय पुनर्जागरणका लागि लोकतान्त्रिक, पहिचानवादी तथा परिवर्तनकामी शक्तिहरूबीच साझा सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

वक्तव्यको अन्त्यमा महतोले न्यायपूर्ण, समावेशी र स्वाभिमानी नेपाल निर्माणका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, युवा, किसान र मजदुरलाई साझा अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गर्दै राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रकारको योगदान दिन तयार रहेको बताएका छन्।




