
दक्षिण कोरियाको एक अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योललाई राजनीतिक कोष ऐन उल्लंघन गरेको अभियोगमा दुई वर्षको कारावास सजाय सुनाएको छ । सियोल केन्द्रिय जिल्ला अदालतले पूर्वराष्ट्रपति युनले स्वघोषित राजनीतिक दलाल म्युङ ताए–क्युनबाट १४ पटक निःशुल्क जनमत सर्वेक्षणको सुविधा लिएको ठहर गर्दै उक्त फैसला सुनाएको हो ।
अदालतका अनुसार सन् २०२२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा म्युङले गरेको सहयोगको बदलामा युनले संसदीय निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेका थिए । युन र उनकी पत्नी किम केओन–ही संलग्न भ्रष्टाचारका आरोपहरूको अनुसन्धान गरिरहेका स्वतन्त्र काउन्सिलका प्रमुख मिन जोङ–कीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई चार वर्षको जेल सजाय माग गरेका थिए । यद्यपि, अदालतले उनलाई दुई वर्षको सजाय तोकेको छ ।


सोही प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलाल म्युङलाई भने अदालतले डेढ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष काउन्सिलले म्युङका लागि तीन वर्षको कैद माग गरे तापनि अदालतले तुलनात्मक रूपमा कम सजाय तोकेको हो ।
युनमाथि सन् २०२१ जुनदेखि २०२२ मार्चसम्म ५८ पटक निःशुल्क जनमत सर्वेक्षण प्राप्त गरी त्यसको बदलामा ‘पिपल पावर पार्टी’ का एक पूर्वसांसदलाई संसदीय उपनिर्वाचनमा अवैध रूपमा मनोनयन दिलाउन आफ्नी पत्नीसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति युन हाल अन्य धेरै गम्भीर मुद्दाहरूमा पनि दोषी ठहर भइसकेका छन् । सन् २०२४ डिसेम्बरमा सैन्य शासन (मार्सल ल) घोषणा गरी राज्य विद्रोह गरेको अभियोगमा उनलाई गत फेब्रुअरीमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो। त्यस्तै, उत्तर कोरियामा ड्रोन घुसपैठ गराई राज्यद्रोह गरेको मुद्दामा जुन महिनामा उनलाई थप ३० वर्षको कारावास तोकिएको थियो ।

यसबाहेक, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्नमा बाधा पु¥याएको र राष्ट्रपतीय सुरक्षा सेवाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा गत हप्ता मात्र सर्वोच्च अदालतले उनलाई सात वर्षको जेल सजाय अन्तिम गरेको थियो ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को मध्यरातमा युनले संकटकाल घोषणा गरे पनि राष्ट्रिय सभाले केही घण्टामै त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । तत्पश्चात्, सन् २०२५ अप्रिलमा संवैधानिक अदालतले महाभियोगको प्रश्ताव पारित गरेसँगै उनी आधिकारिक रूपमा पदमुक्त भएका थिए । राज्य विद्रोहको मुख्य योजनाकारको रूपमा सन् २०२५ जनवरीमा हिरासतमा लिइएका युन, पदमै बहाल रहेको अवस्थामा पक्राउ पर्ने र अभियोग दर्ता गरिने दक्षिण कोरियाको पहिलो राष्ट्रपति हुन् ।




