
काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) का संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष ललित मोदीले १६ वर्षदेखि चलिरहेको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा ठूलो कानुनी राहत पाएका छन् । सफेमा अपिल न्यायाधिकरणले सन् २००९ मा दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरिएको आइपिएलसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनीमाथि लगाइएको १० करोड ६५ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना खारेज गरेको हो ।
सन् २००९ मा भारतमा लोकसभा निर्वाचनका कारण सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भएपछि आइपिएल दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना गरिएको थियो । त्यसक्रममा भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्डले दक्षिण अफ्रिकामा रकम पठाउँदा भारतीय रिजर्भ बैंकको पूर्वस्वीकृति नलिई करिब ४ करोड ९८ लाख अमेरिकी डलर विदेश पठाइएको भन्दै प्रवर्तन निर्देशनालयले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन ऐन उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको थियो । यसै आधारमा सन् २०१८ मा ललित मोदीसहित केही पूर्व पदाधिकारीमाथि जरिवाना लगाइएको थियो ।


न्यायाधिकरणले भने प्रवर्तन निर्देशनालयले ललित मोदीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पुष्टि गर्न सक्ने ठोस प्रमाण पेश गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, दक्षिण अफ्रिका पठाइएको रकम पूँजी खाताको नभई चालु खातासम्बन्धी कारोबार भएकाले मुद्दाको मुख्य आधार नै टिक्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । निर्णयमा ललित मोदी बोर्डको विदेशी मुद्रा कानुन पालना गराउने जिम्मेवारीमा नरहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

निर्णयपछि ललित मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आफूले सुरुदेखि नै भारतीय क्रिकेट र आइपिएलको हितमा इमानदारीपूर्वक काम गरेको बताए । उनले यो फैसला आफ्नो व्यक्तिगत सफाइ मात्र नभई निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया र कानुनी प्रमाणको महत्व पुष्टि गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, अब आफ्नो ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद, व्यापार तथा समाजसेवाका नयाँ अवसरतर्फ केन्द्रित गर्ने बताएका छन् ।




