श्रावण ७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । अमेरिका र साउदी अरेबियाले नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा विकास गर्ने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार यो सम्झौताले साउदीको आणविक ऊर्जा कार्यक्रममा अमेरिकी कम्पनीहरूको दीर्घकालीन सहभागिताको बाटो खोल्नेछ ।
अमेरिकी ऊर्जा विभागले यससँगै दुई देशबीच आणविक सुरक्षा तथा निगरानीसम्बन्धी अर्को द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भएको जनाएको छ । यी दुवै सम्झौताले आगामी धेरै वर्षसम्म रहने अर्बौं डलरको ऊर्जा साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने विभागको भनाइ छ ।
सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भविष्यमा साउदी अरेबियालाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम प्रशोधन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । युरेनियम विद्युत् उत्पादनका लागि इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिए पनि त्यसैलाई आणविक हतियार निर्माणमा समेत प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ ।
आणविक विज्ञहरूले यस्तो व्यवस्था लागू भए मध्यपूर्वमा आणविक हतियार विस्तारको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । केही अमेरिकी र इजरायली पूर्वअधिकारीहरूले पनि यसले भविष्यमा साउदीको आणविक क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सम्झौताले आणविक हतियारको विस्तारलाई कुनै पनि रूपमा प्रोत्साहन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अमेरिका कुनै पनि देशसँग यस्तो सम्झौता गर्ने पक्षमा छैन, जसबाट आणविक हतियार फैलिने जोखिम उत्पन्न होस् ।
यो सम्झौता अमेरिका-इरान तनाव चर्किरहेका बेला भएको हो । साउदी अरेबिया अमेरिकाको निकट सहयोगी राष्ट्र हो र त्यहाँ रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरू हाल इरान समर्थित आक्रमणको जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा भएको सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
सम्झौता अब अमेरिकी संसदमा अनुमोदनका लागि पठाइनेछ । विपक्षी सांसदहरूको केही विरोधको सम्भावना रहे पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन दलको दुवै सदनमा बहुमत रहेकाले यसको अनुमोदन हुने सम्भावना बलियो मानिएको छ ।
अन्य समाचारहरु
