‘रक्षा’ को बहानामा जापान सैन्यीकरणतर्फ उन्मुख भएको जापानी विद्वानको आरोप

जापानका एक प्रतिष्ठित संवैधानिक कानूनविद्ले ‘रक्षा’ को बहानामा सरकारले गरिरहेको सैन्य विस्तार र शान्तिवादी संविधानको सीमा नाघ्ने प्रयासको कडा आलोचना गर्नुभएको छ । टोकियोमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘जापान इन्स्टिच्युट अफ कन्स्टिच्युसनल ल’ का निर्देशक माकोतो इतोले जापानले विगतमा चीन र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूमा गरेको सैन्य आक्रमण र अन्धाधुन्ध बमबारीको स्मरण गराउनु भयो ।

उहाँले नान्जिङ नरसंहारमा लाखौँ चिनियाँ नागरिकको ज्यान गएको, जबरजस्ती श्रममा लगाइएको र ‘कम्फर्ट वुमन’ (यौन दासत्व) प्रणाली लागू गरिएको ऐतिहासिक तथ्यहरू उल्लेख गर्दै वर्तमान सैन्य नीतिको विरोध गर्नुभयो ।

निर्देशक इतोकाअनुसार जापानका हालका तीनवटा सुरक्षा दस्ताबेजहरूले युद्धका लागि व्यापक राष्ट्रिय शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने र राष्ट्रका सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । उहाँले जापान सरकारले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूले मुलुकलाई शान्तिवादी राज्यबाट विस्तारै सैन्यीकृत राज्यमा परिणत गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

गत अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेसँगै जापान सरकारले रक्षा बजेटमा वृद्धि, लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रको तैनाथी र हतियार निर्यातमा खुकुलो नीति जस्ता सैन्य विस्तारका कार्यक्रमहरूलाई तिब्रता दिएको छ । यसै महिनाको सुरुमा रक्षा मन्त्री शिन्जिरो कोइजुमीले आणविक नीतिहरूका बारेमा ‘निषेधविना’ छलफल हुनुपर्ने बताएका थिए । जापानी सरकारका यी गतिविधिहरूलाई विश्लेषकहरूले युद्धको तयारीका रूपमा चित्रण गरेका छन्, जसले स्वदेश र विदेशमा गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ ।