श्रावण १४ गते, २०८३ मा प्रकाशित
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले चालु आर्थिक वर्षभित्र सरकारले १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उहाँले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभएको हो । उहाँले सो लक्ष्य हासिल गर्ने गरि काम गर्न आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशन दिनुभयो ।
मन्त्री यादवले पाँच वर्षभित्र रोजगारी सिर्जना र नागरिकलाई सीपयुक्त बनाउने कार्यक्रम बजेटमै समेटिएको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । लक्ष्य पूरा गर्न मन्त्रालयले रोजगारसम्बन्धी नीतिगत सुधारलाई तीव्र बनाउने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार मन्त्रालयले १२ वटा फ्ल्यागसिप रोजगार कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ भने केयर इकोनोमी, निर्माण क्षेत्र, जुत्ता तथा गार्मेन्ट उद्योगलगायतका क्षेत्र समेटेर राष्ट्रिय रोजगार नीति पनि निर्माणको चरणमा रहेको छ । मन्त्री यादवले स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका सीप, उद्यमशीलता तथा रोजगार इकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र सम्बन्धित निकायबीच संयुक्त रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
इकाइका कर्मचारीलाई नयाँ कार्यविधिबारे तत्काल अनलाइन अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रोजगार नीति र रोजगार ऐन तोकिएको समयभन्दा अगावै तयार गर्न कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । ७५३ वटै स्थानीय तहका रोजगार संयोजकको भुमिका विस्तार भएकाले उनीहरूको पदनाम र कार्यविवरण पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारबाट ५ वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सिपयुक्त नागरिक बनाउने लगायतका कार्यक्रमहरु हामीले बजेटमा पनि राखेका छौँ । हामीले यसपाली डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट गरेर भएपनि १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने माइलस्टोन तोकेका छौँ, हामीले त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पठाएका छौँ । अब यसलाई सार्थकता दिनलाई र यो माइलस्टोनलाई अचिभ गर्नको लागि हामीले नीतिगत निर्णयहरु पनि केही लिनपर्छ । महाशाखाले १२ वटा फ्ल्यागसीप रोजगार कार्यक्रमहरु पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले राष्ट्रिय रोजगार नीति पनि बनाउँदै छौँ । जसमा केयर इकोनोमिक्सदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सन वर्कफोर्स, जुत्ता, गार्मेन्ट सबैलाई समेटेर चाहिँ हामीले त्यो बनाउँदै छौँ । भर्खरै स्थानीय तहहरुमा हामीले सिप उद्यमशीलता तथा रोजगार युनिट हामीले बनाएका छौँ, त्यसलाई अन्तर मन्त्रालयसँग जोडिएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । हामीले रोजगार नीति र रोजगार ऐन बनाउन पुष मसान्तसम्मको समय राखेको छौँ, सकेसम्म त्यो भन्दा अगाडी नै काम बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री यादवले हालसम्म ७५३ मध्ये ३९० स्थानीय तहले मात्र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी श्रम स्वीकृति सहजीकरणका लागि युजर आईडी र पासवर्ड प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी स्थानीय तहमा देखिएका समस्या तत्काल पहिचान गरी साउन मसान्तभित्र सबै ७५३ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सहजीकरण सेवा उपलब्ध हुने जानकारी नागरिकसम्म पु¥याउन पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
अन्य समाचारहरु
