श्रावण १७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयबासीलाई छुट्याइने सेयर अंकित मूल्य अर्थात् प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै उपलब्ध गराउन आफ्ना सदस्य कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
इप्पानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केही जलविद्युत आयोजनाको साधारण सेयर निष्कासन प्रक्रिया नियामकीय कारणले लामो समयदेखि रोकिँदा केही प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले स्थानीयबासीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
संस्थाले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ अनुसार स्थानीय प्रभावित बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही व्यवस्था अनुरूप अंकित मूल्यमै सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत आयोजना केवल लगानीको माध्यम मात्र नभई स्थानीय समुदायसँगको विश्वास, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित विकासको अभियान पनि हो। आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव सहने तथा निर्माण अवधिका असुविधा व्यहोर्ने स्थानीयबासीलाई आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै स्थानीयका लागि सेयर छुट्याउने व्यवस्था गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा स्थानीयबासीलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरिए उनीहरूको पहुँच सीमित हुने, आयोजनाप्रतिको अपनत्वको भावना कमजोर हुने तथा आयोजना र स्थानीय समुदायबीचको विश्वासमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानले स्थानीयबासीलाई अंकित मूल्यमा सेयर उपलब्ध गराउँदा उनीहरू आयोजनाका वास्तविक साझेदार बन्ने, स्वामित्वको भावना बढ्ने, सामाजिक विवाद तथा अवरोध कम हुने र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरण, स्थानीय विकास र सामाजिक सद्भावमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने संस्थाको भनाइ छ।
इप्पानले नेपाल सरकार, सम्बन्धित नियामक निकाय तथा सबै प्रवर्द्धक कम्पनीलाई स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था निरन्तर कायम राख्न आग्रह गरेको छ।
साथै, साधारण सेयर निष्कासनसँग सम्बन्धित नियामकीय प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन तथा सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइ हटाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको वातावरण थप सुदृढ बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अन्य समाचारहरु
