डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी सुधार अपरिहार्यः मन्त्री वादी

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले डिजिटल हिंसा नियन्त्रण गर्न कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साईवर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको तिब्र विस्तारसँगै साइबर अपराध र डिजिटल हिंसा सामाजिक तथा मानवअधिकारको चुनौतीका रूपमा उभिएको बताउनु भयो । यसको नियन्त्रणका लागि कानूनी, संस्थागत र प्राविधिक सुधारलाई तिब्र बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले साइबर बुलिङ, चरित्र हत्या, नक्कली सामाजिक सञ्जाल खाता, निजी फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग, डिपफेक, ब्ल्याकमेलिङ, साइबर स्टकिङ र डिजिटल वित्तीय ठगीका घटना बढ्दै गएको बताउनु भयो । यस्ता अपराधबाट विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय बढी प्रभावित भएको उहाँको भनाई छ ।

मन्त्रालयले डिजिटल हिंसासहितका सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसालाई समेट्ने एकीकृत कानूनको अवधारणा तयार गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रश्तावित कानूनमा डिजिटल हिंसा, साइबर बुलिङ तथा नयाँ प्रविधिबाट हुने अपराधलाई समेट्ने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले मन्त्रालयले डिजिटल हिंसाविरुद्ध जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समिति, नेपाल प्रहरी तथा सेवा प्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । एआई, डिपफेक र सीमापार सञ्चालित डिजिटल प्लेटफर्मका कारण अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको भन्दै उहाँले गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता, जनशक्ति, बजेट तथा डिजिटल फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै कानुन मन्त्रालयले नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित अपराधलाई समेट्ने कानुनी सुधार शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्लेटफर्मसँग समन्वय गरी गैरकानूनी सामग्री हटाउने र पीडितको गोपनीयता संरक्षण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको प्रविधि कानून भन्दा छिटो परिवर्तन भइरहेको छ । एआइ, डिपफेक, सञ्चार प्रणाली तथा सिमापार सञ्चार प्रणाली सञ्चालित डिजिटल प्ल्याटफर्मका कारण अनुसन्धान अझ जटिल बन्दै गएको छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था, अनुसन्धान प्रणाली, संस्थागत क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वय गरी समय अनुकूल सुदृढ हुन आवश्यक छ । यो कुनै पनि एक मन्त्रालयको मात्र नभई सम्पूर्ण सरकार, समाज समाजको साझा जिम्मेवारी हो । विशेष गरी गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी तथा साइबर ब्यूरोको अनुसन्धान क्षमता तथा दक्ष जनशक्ति, बजेट र डिजिटल फरेन्सिक फरेन्सिक पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्छ । कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोग एआइ, साइबर स्टकिङ र नयाँ प्रविधिको प्रकृतिका अपराधलाई सम्बोधन गर्न कानूनी सुधारहरुलाई शीघ्रता दिनुपर्ने हुन्छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल प्ल्याटफर्महरुसँगको प्रभावकारी समन्वय गरी गैर गैरकानूनी सामग्री शीघ्र हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने गरी पीडितको गोपनीयताको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालय देखि समुदाय सम्म डिजिटल साक्षरता, साइबर सचेतना तथा सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग सम्बन्धि कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बालबालिका माथि हुने अनलाइन दुव्र्यवहारलाई सरोकारवालाको प्रयासबाट न्युनिकरण गर्न अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका २०७६ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालको कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदान र बैंक तथा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक, सञ्चार माध्यमबाट र नागरिक समाजले पनि सुरक्षित र डिजिटल वातावरण निर्माणमा जिम्मेवारी जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको छ । मन्त्रालयले एकीकृत एकीकृत लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धि विधेयकलाई आवश्यक समन्वय गरी शीघ्र अन्तिम रुपमा लिनेछ । डिजिटल हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय जनचेतना तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्म विस्तार गर्नेछ । त्यसैगरी डिजिटल हिंसा सम्बन्धि तथ्याङ्क व्यवस्थापन, अनुसन्धान सहयोग तथा प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई सुदृढ गर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नेछ । डिजिटल हिंसाबाट प्रभावित महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउनेछ । हामीले महिलाहरुलाई प्रविधि प्रविधिबाट टाढा राख्न राख्न होइन, सुरक्षित बनाउन चाहन्छौँ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि सुरक्षा, सम्मान र विश्वासका साथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।’

शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले विद्यालयदेखि समुदायसम्म डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, बैंक तथा डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकले पनि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माणमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्री वादीले बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित संकल्प प्रश्ताव कार्यान्वयनका लागि एकीकृत लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्र अन्तिम रूप दिने तयारीमा मन्त्रालय लागेको जानकारी दिनुभयो । डिजिटल हिंसाविरुद्ध राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने उहाँको भनाई छ । उहाँले महिलालाई प्रविधिबाट टाढा राख्ने नभई सुरक्षित बनाउन चाहेको बताउनु भयो । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सुरक्षा, सम्मान र विश्वासका साथ डिजिटल सेवा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उहाँको भनाई छ ।