श्रावण २२ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । देशभित्र र बाहिरका राजनीतिक गतिविधिदेखि अर्थतन्त्र, समाज, खेलकुद, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम र अन्य महत्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित आज दिनभरका प्रमुख २० समाचार यस प्रकार रहेका छन् ।
१- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा चीन, भारत र नेपालबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा आयोजित ‘बहुध्रुवीय विश्वमा चीन र दक्षिण एसिया : बदलिँदो क्षेत्रीय व्यवस्थामा चीन-भारत-नेपाल त्रिपक्षीय सम्बन्ध’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालले दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आएको बताए । उनले एसियाको आर्थिक रूपान्तरणले साझा समृद्धिका लागि ठूलो अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै व्यापार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन र सम्पर्क विस्तारमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री खनालले दक्षिण एसियामा ठूलो आर्थिक सम्भावना भए पनि क्षेत्रीय व्यापार र सहकार्य अझै न्यून रहेको भन्दै यातायात सञ्जाल, व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवाह र आपसी साझेदारी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय लगानी आकर्षण, निर्यात विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, स्वच्छ ऊर्जा विकास, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई नेपालको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच रहेको अवसरलाई उपयोग गर्दै भूपरिवेष्टित मुलुकबाट गतिशील आर्थिक पुलका रूपमा विकास हुन चाहेको बताउदै नेपालमा रहेको जलविद्युत् सम्भावना, जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन क्षेत्रले क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने उल्लेख गरे । उनले नेपाल भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि तथा हिमाली सभ्यताको केन्द्र भएकाले सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनस्तरीय सम्पर्क विस्तारमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । मन्त्री खनालले साझा भविष्यका लागि व्यावहारिक साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता, अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन र हिमाली संरक्षणका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारबीचको सम्बन्धसँगै विद्यार्थी, व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कलाकार र पर्यटकबीचको आदानप्रदानले दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्ने बताए । सम्मेलनमा बोल्दै उनले नेपालले सबै मित्र राष्ट्रसँग द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्दै एसियाको साझा समृद्धि, दिगो विकास र जनताको हितका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
२- थाइल्यान्ड सरकारले पछिल्लो विद्यालय गोलीकाण्डपछि हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले सर्वसाधारणले हतियार बोकेर हिँड्न पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री अनुतिनले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रस्तावित कानुनअनुसार ड्युटीमा खटिएका सरकारी अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले हतियार बोक्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले नयाँ कानुनबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरे पनि हतियार राख्ने अनुमति प्रक्रियामा कडाइ गरिने संकेत गरेका छन् । थाइल्यान्डमा नागरिकसँग कानुनी तथा गैरकानुनी दुवै माध्यमबाट ठूलो संख्यामा हतियार रहेको र दक्षिण-पूर्वी एसियामै नागरिक हतियार स्वामित्व उच्च रहेको बताइन्छ । प्रहरीका अनुसार पछिल्लो घटनामा १४ वर्षीय एक किशोरले आफ्नै हजुरबुबाको नाममा रहेको ९ एमएम पेस्तोल प्रयोग गरी घरमै हजुरआमा र हजुरबुबाको हत्या गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्थानीय समयअनुसार बिहान १० बजेपछि आफू अध्ययनरत बैंकक नजिकैको डेब्सिरिन विद्यालयमा पुगेर गोली चलाएका थिए । घटनामा पाँच जना शिक्षकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । गोली चलाउने किशोरले पछि आफैँलाई गोली हानी आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा कम्तीमा ३० जना घाइते भएका छन् भने नौ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री अनुतिनले आक्रमण निकै योजनाबद्ध रहेको र आक्रमणकारीसँग अझै ३० भन्दा बढी गोली बाँकी रहेको अवस्थामा आत्महत्या गरेको बताए । उनले समयमै नियन्त्रण नभएको भए थप ठूलो क्षति हुन सक्ने उल्लेख गरे । घटनाबाट बचेका विद्यार्थीहरूले आफूहरूले निकै भयावह अवस्था सामना गर्नुपरेको बताएका छन् । एक विद्यार्थीले आफ्नै अगाडि एक शिक्षकलाई गोली लागेको देखेपछि आफू पर्खाल नाघेर भागेको बताएकी छन् । घटनापछि थाइल्यान्डमा हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी बहस पुनः सुरु भएको छ । राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले देशको हतियारसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । थाइल्यान्डमा पछिल्ला केही वर्षमा भएका ठूला गोलीकाण्डले पनि हतियार नियन्त्रणको विषयलाई पटक–पटक बहसमा ल्याउँदै आएको छ । २०२६ मै हाट याई सहर नजिकैको एक विद्यालयमा भएको घटनामा प्रधानाध्यापक र एक विद्यार्थी घाइते भएका थिए । दुई घण्टासम्म चलेको तनावपछि प्रहरीले आक्रमणकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । २०२५ मा बैंककस्थित ओर टोर कोर बजारमा भएको गोलीकाण्डमा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो । आक्रमणकारीले पछि आत्महत्या गरेका थिए । प्रहरीले बजारका सुरक्षा कर्मचारीसँगको विवादपछि घटना भएको जनाएको थियो । त्यसअघि २०२३ मा बैंककको एक व्यापारिक केन्द्रमा १४ वर्षीय किशोरले गोली चलाउँदा दुई जनाको मृत्यु र पाँच जना घाइते भएका थिए । त्यसैगरी २०२२ मा उत्तरपूर्वी थाइल्यान्डमा पूर्वप्रहरीले बाल हेरचाह केन्द्रमा आक्रमण गर्दा २३ बालबालिकासहित ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो। पछि प्रहरीले उनलाई कारबाही गरेको थियो । सन् २०२० मा नाखोन रात्चासिमा सहरमा एक सैनिकले गोली चलाउँदा २६ जनाको मृत्यु र ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। उनले आफ्ना कमान्डरको हत्या गरी सैनिक शिविरबाट हतियार लिएर आक्रमण गरेका थिए ।
३- सरकारले शासकीय सुधारमा जोड दिँदै आफ्ना सय बुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक (वैशाख-असार मसान्त) प्रगति विवरण अनुसार सरकारले सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन र कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबि गरिएको छ । यस अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय हुनुका साथै मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ बैठकले १२ निर्णय गरेका छन् । साथै, जेन्जी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गर्दै कार्यालय प्रमुखहरूलाई अनियमितता र ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिइएको छ। यस अवधिमा कुल वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत भएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ बमोजिम तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत हुनुका साथै शासकीय सुधार संवाद श्रृंखलाको तीन वटा कार्यक्रमहरू क्रमश : सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा सम्पन्न भएका छन् । यस्तै, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ र ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन् । यसैगरी, ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) को कार्ययोजना कार्यान्वयनका सवालमा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ। ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदनसमेत माग गरिएको छ । विकास आयोजनातर्फ, कालिगण्डकी करिडोर र नारायणगढ–बुटवल खण्ड जस्ता ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काहरूको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपाय प्रस्तुत गरिनुका साथै हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागिसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसका साथै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै संघीय मन्त्रालय र स्थानीय तहमा परिपत्रहरू गरिएका छन् । ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासोहरूमध्ये कुल ३२ हजार ६७ वटा गुनासोहरू फछ्र्यौट गरिएका छन्। सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनउपर सूचना उपलब्ध गराइएको छ ।
४- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि १५ बुँदे माग अघि सारेको हो । संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा तोक्नुपर्ने माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले श्रमिकबाट लिइँदै आएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क पर्याप्त नभएको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रतिस्पर्धी मुलुकको व्यवस्था तथा नेपालभित्रकै रोजगारीको अवस्थालाई आधार बनाएर श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले बुझाउँदै आएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करमा राज्यले छुट दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । त्यस्तै नेपालको जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तत्काल नयाँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजतपत्र दिन रोक्नुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्रै नयाँ इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । संघले विशेष परिस्थितिमा कारबाहीमा परेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने, श्रम गन्तव्य मुलुक विविधीकरण गर्दै नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने र नेपाली श्रमिकका लागि नयाँ रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । विशेषगरी जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई-सेभेन भिसा तथा युरोपका श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने संघको माग छ । त्यस्तै श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले गरेका छन्। साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसियालगायत प्रमुख श्रम गन्तव्यमा देखिएका जटिल प्रक्रिया हटाउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संघले पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा श्रम सहचारी तथा काउन्सेलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष राखेको नगद धरौटीमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने र श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक रूपान्तरण र लाखौँ नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरेको छ । तर, नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था र बढ्दो प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण व्यवसायी, श्रमिक र राज्य सबै प्रभावित भइरहेको संघको भनाइ छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’का रूपमा लिएर श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ । सुधारका लागि सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाए कानुनको पूर्ण पालना गर्दै नियमित रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता पनि संघले जनाएको छ ।
५- नेपाल सरकार र ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलाइन्स’बीच सन् २०२७ देखि २०३० सम्मको रणनीतिक सहकार्यका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र नेपालका लागि गाभीका वरिष्ठ म्यानेजर निल्गुन आयदोगानको नेतृत्वमा आएको टोलीबीच भएको बैठकमा आगामी चार वर्षको खोप सहयोग,सह-वित्तीय लगानी र कार्यक्रमको वित्तीय दिगोपनाबारे छलफल भएको हो । बैठकमा गाभीले आगामी अवधिका लागि नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खोप तथा १ करोड ८० लाख ६० हजार अमेरिकी डलर नगद अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित सहयोगअन्तर्गत नेपालले भने १ करोड ७१ लाख अमेरिकी डलर सह-वित्तीय लगानी गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपाल र गाभीबीचको सहकार्य सन् २००१ देखि सुरु भएको हो । २५ वर्षको अवधिमा गाभीले नेपालमा ५५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको खोप,कोल्ड चेन पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा सहयोग गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल गाभीले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराउने ११ वटा खोपमध्ये ५ वटा खोपमा सह-लगानी गर्दै आएको छ भने एक प्रकारको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममार्फत नियमित खोपका साथै विभिन्न खोप अभियान सञ्चालनमा समेत गाभीको सहयोग रहँदै आएको छ । बैठकमा विश्वव्यापी रूपमा विकास सहायता तथा वित्तीय स्रोत घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषयमा समेत गहन छलफल भएको थियो । गाभीका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा मन्त्री मेहताले देखाएको नेतृत्व तथा नेपालले खोपको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिप्रति प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
६- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको वितरण समस्या केही दिनमै समाधान हुने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले अघिल्लो वर्षको तुलनामा पर्याप्त मात्रामा ग्यास आयात भइरहे पनि साउनदेखि पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि माग एकैपटक बढ्दा वितरणमा केही समस्या देखिएको बताइन् । उनले उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेकी छन् । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधार भइरहेको छ । हाल देशभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको, १० हजार १६६ मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको र करिब १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर बजारमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्री यादवले साउन २० गते ३७ हजार १०० र साउन २१ गते ४० हजार ९५४ सिलिन्डर बजारमा पठाइएको बताइन् । ग्यास अभावसम्बन्धी गुनासो समाधान गर्न नेपाल आयल निगमले टोली परिचालन गरेको र साउन २१ गते मात्रै १६६ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उनले ग्यास सिलिन्डरको विवरण अनुगमनका लागि ट्र्याकिङ प्रणाली विकास भइरहेको तथा भारतबाट ग्यास आयात कोटा बढाउन पहल भइरहेको बताउदै ग्यास वितरणमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र वैकल्पिक सिलिन्डर नभएका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको जानकारी संसदमा गराएकी छन् ।
७- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास सहज रूपमा नपाएको, विक्रेता तथा डिपोले ग्यास लुकाएर आफू निकटका व्यक्ति, होटल तथा व्यवसायीलाई मात्र बिक्री गरेको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम लिएको गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभागले ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तु तोकिएको मूल्यमा सहज रूपमा पाउनु उपभोक्ताको अधिकार भएको जनाएको छ । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने विक्रेता तथा डिपोमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ । यस्तो गैरकानुनी कार्य भएको थाहा पाएमा वा आफू ठगिएको महसुस भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा विभागको निःशुल्क दूरभाष नम्बर ११३७ मा जानकारी गराउन विभागले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ । विभागले ७.१ किलोग्रामको सट्टा १४.२ किलोग्रामको एलपीजी ग्यास वितरण गर्दा केही समय देखिएको वितरणसम्बन्धी समस्या चाँडै समाधान हुने भन्दै उपभोक्तालाई नआत्तिन पनि आग्रह गरेको छ ।
८- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले सरकारले काम गर्ने ढंग नपुर्याएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद झाले सरकारको नियतमा कुनै शंका नभएको बताउदै काम गर्ने ढंग भने नपुगेको देखिएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले विकासमा दिगोपन र सन्तुलन आवश्यक भएको भन्दै त्यसका स्टेक होल्डहरु असुरक्षित रहेको बताए । उनले मधेशमा हालैको आगो निभेको भन्दै आगो निभेपनि दाउरा बाँकी नै रहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन् । सांसद झाले मधेशमा विभेद कायम रहेको बताउदै विमानबाट आउदा ल्यापटप ल्याउन दिने तर गरिबले सीमामा चिप्स ल्याउदा पक्रिने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले राज्य सन्तुलित हुनुपर्ने र जनताको बीचमा हुनुपर्ने भन्दै राज्यले गाडीको कालो सिसा हटाएको र अब कालो चश्मा पनि हटाउनुपर्ने बताए । सांसद झाले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई विश्वासमा लिएर विकासमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रमा त्रास रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी देख्दा डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मधेश, प्रवास र निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर विकासमा दिगोपन र सन्तुलन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
९- श्रम सँस्कृति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सांसद हर्क साम्पाङले सरकार सफल हुने नहुने प्रतिपक्षको कुरा सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद साम्पाङले सरकारले प्रतिपक्षको कुरा नसुन्दा सरकार ठिकसँग सञ्चालन नभएको इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै आफुले यस्तो इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने चाहेको समेत बताएका हुन् । उनले आफुहरुले जनताको प्रतिनिधिको रुपमा समस्याहरु राख्ने गरेको बताउदै ति समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्ने बताए ।
१०- नेप्सेमा आजपनि गिरावट आएको छ । आज शुक्रबार नेप्से ४.०५ अंकले घटेर २६५०.०९ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ । आज ३३४ कम्पनिका एक करोड ३ लाख १३ हजार ९७९ कित्ता शेयर ३ अर्ब ७७ करोड ४३ लाख ६१ हजार ५४१ मा कारोबार भएको थियो । आज उत्पादन, माइक्रोफाइनान्स, म्युचुअल फण्ड र ट्रेडिङ बाहेक सबै क्षेत्रको शेयर मुल्य घटेको छ । आज, सबैभन्दा बढी आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर ८.६० प्रतिशतले बढेको छ भने सिभिल बैंक डिभेन्चरको शेयर ६.९६ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी अपर लोहोरे खोला हाइड्रोको ६.९३ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा बढी सोलु हाइड्रोको ३९ करोड २५ लाख बराबरको कारोबार भएको छ भने रिडी पावरको २३ करोड २ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।
११- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको घरमा ग्यासको अभाव छ की छैन भन्ने प्रश्न गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद प्रसाईले बजारमा ग्यासको अभाव देख्दा लाज लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वाटरमा ग्यासको अभाव छ की छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले चुनावमा रास्वपाको सरकार आए नो लाइन भनेर गरेको भाषण आफैले गरेको भन्दै अहिले ग्यासको लाइन देख्दा आफैलाई लाज लागेको बताए । उनले भने- ‘चुनाव ताका गरेका भाषणहरु सम्झिदा जहाँ हामी सरकारी कार्यालयमा नो लाइन, रास्वपाको सरकारमा वन्ली अनलाइन भनेर आफैले गरेका भाषण सम्झिदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि रत भरि मध्यरात सम्म लाइन बसेको देख्दा मलाई साच्चिकै लाज लागेको छ ।’ प्रसाईले कृतिम अभाव सिर्जना गरिएको भने सरकारले किन कारवाही गर्न सकेको छैन भन्दै जनताले नयाँ सरकारमा चिल्ला र ह्याण्डसम अनुहार खोजेको होइन नयाँ चरित्र खोजेको बताए । उनले भने- ‘मेरा दुई वटा प्रश्न छन् । एउटा यो ग्यासको अभाव देश भरि छ, मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वाटरमा ग्यासको अभाव छ की छैन । अर्को यदि कृतिम अभाव सिर्जना भएको हो भने सरकारले ग्यास हवारह्वार्ती आएर पनि कालोबजारी हो भने कालोबजारी गर्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन के ले रोकेको छ दुई तिहाईको सरकारलाई ? जनताले नयाँ सरकार खोजेको भनेको चिल्ला र ह्यान्डसम अनुहार खोजेको होइन नयाँ चरित्र खोजेको हो ।’
१२- नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभए भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ । साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने, शिक्षक-कर्मचारीसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा तथा सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले प्रारम्भिक बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई पनि तलब वृद्धि, भत्ता तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन र उनीहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको छ। दुर्गम भत्ता, शिक्षक–कर्मचारीसँग सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन, विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति तथा दिवा खाजा वृद्धि गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। महासंघले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । माग पूरा नभए भदौदेखि आन्दोलन गर्ने निर्णय भए पनि आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मेवारी विस्तारित कार्यालयीय बैठकलाई दिइएको महासंघले जनाएको छ ।
१३- सेवाग्राहीसँग १ लाख ६० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा नापी कार्यालय चाबहिलका अमिन टोप जङ खत्रीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । जग्गा हालसाबिक गरी जग्गाधनी पुर्जा बनाइदिन सहजीकरण गरिदिने भन्दै अमिन खत्रीले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना तथा उजुरीका आधारमा अख्तियारको टोलीले उनलाई घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा खत्रीले आफ्नो पद तथा जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग १ लाख ६० हजार रुपैयाँ घुस माग गरी लिएको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । खत्री नापी कार्यालय चाबहिलअन्तर्गत २ र ३ नम्बर नापी टोली, गोकर्ण–माकलबारीमा कार्यरत अमिन रहेको जनाइएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद तथा बिगो बराबर जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ। सोही मागदाबीका साथ आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
१४- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सेवाको गुणस्तर सुधार, सञ्जाल विस्तार र उपभोक्ता गुनासो प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम साउन २१ गतेको निर्णयअनुसार यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायकले मोबाइल सेवाको गुणस्तर, सञ्जालको विश्वसनीयता र ग्राहक सेवामा सुधार गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड पूरा भए-नभएको विवरण नियमित रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । ग्राहकका गुनासा चौबीसै घण्टा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। गुनासो समाधानका लागि आधुनिक प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्न र ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । मोबाइल सेवा कमजोर रहेका क्षेत्र पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक तथा प्रमुख सहरी क्षेत्रमा उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र सेवा पुगेका स्थानको विवरण नेपालको नक्सामा कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । देशभर चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न र प्रमुख सहरबाट पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सेवा सुरु गर्न चरणबद्ध योजना पेस गर्न पनि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । उपलब्ध रेडियो आवृत्तिको अधिकतम उपयोग गर्न, दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न तथा दोहोरो लगानी घटाउन पनि सेवा प्रदायकलाई भनिएको छ । प्राधिकरणबाट अनुदान प्राप्त आयोजनाको काम, समयसीमा र मापदण्ड निर्धारण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नियमित प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ। साथै, साइबर सुरक्षा र सञ्जाल सुरक्षा सुदृढ गर्न नियमित सुरक्षा परीक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा व्यवसाय निरन्तरता योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेवा शुल्कलाई बजारको माग र प्रविधिको विकासअनुसार परिमार्जन गर्न लागतमा आधारित शुल्क विश्लेषण गरी आवश्यक प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गर्न पनि भनिएको छ ।
१५- सभामुख डिपी अर्यालले नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. चन्द्रमोहन यादवले ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर बनाउने विषय अन्य निर्णय भएको बारे संसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । धनुषाको ढल्केबरमा ट्रमा सेन्टर बनाउने निर्णय भएको र सो विषय बजेटमा समेत उल्लेख भएकोमा सो स्थान परिवर्तन गरेर अन्यत्र सारिएको भन्दै सांसद यादवले संसदमै मौनधारण गरेर विरोध गरेका थिए । सांसद यादवले उठेर विरोध जारी राखेपछि सभामुख डिपी अर्यालले सरकारलाई सो विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । सभामुखको रुलिङपछि यादवले आफ्नो विरोध रोकेका छन् ।
१६- चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमईसीईई–बिएल २०२७) अन्तर्गतका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन हुने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन आह्वान गरेको छ। आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारले २०८३ साउन २५ गते बिहान ९ बजेदेखि भदौ १५ गते अपराह्न ५ बजेसम्म आयोगको अनलाइन आवेदन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ। निर्धारित समयभित्र आवेदन दिन नसकेका उम्मेदवारले भदौ १५ गते अपराह्न ५ बजेपछि भदौ २२ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अनुसार प्रवेश परीक्षा तथा आवेदनसम्बन्धी विस्तृत सूचना आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ ।
१७- आन्तरिक राजश्व विभागको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो बम्पर नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । शिव कृष्ण जेनरल स्टोरमा २५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेका उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँको करदाता प्रोत्साहन उपहारको साउन महिनाको १५ दिनको बम्पर उपहार जितेका हुन् । शुक्रबार बिहान अर्थमन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विजेता घोषणा गरेका हुन् । विजेताले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको शिव कृष्ण जेनरल स्टोरमा सामान खरिद गरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार १० लाख रुपैयाँ जित्ने उपभोक्ताको कुपन नम्बर ००७ ३१५ २५४ ४९३ रहेको छ । बम्पर विजेतासँगै पहिलो १५ दिनमा अन्य १५ उपभोक्ताहरूले पनि एक/एक लाख रुपैयाँ नगद उपहार जितेका छन् । साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ता र नगदमा कारोबार गरी बिल अपलोड गरेका उपभोक्ताहरू यो उपहार प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । हरेक दिनको कारोबारका आधारमा १५ जनाले करकट्टीपछि एक–एक लाख रुपैयाँ र साउन १५ गतेसम्मका सबै उपभोक्तामध्येबाट एक जनाले बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ नगद जित्नेछन् । करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि अनुसार उपभोक्ताले मुख्य गरी दुई तरिकाबाट यो उपहार कार्यक्रममा सहभागी भई नगद पुरस्कार जित्न सक्नेछन्। बैंक वा वालेटको क्युआर कोडमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गरी भुक्तानी गरेका उपभोक्ताहरू यो प्रणालीमा स्वतः जोडिनेछन्। उनीहरूले अलग्गै आवेदन दिनु पर्दैन, तर दाबी गर्दा भने खरिद गरिएको बिल अनिवार्य रूपमा साथमा हुनुपर्नेछ । नगदमा वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने विक्रेतासँग अनिवार्य रूपमा प्यान वा भ्याट बिल माग्नुपर्नेछ । उक्त बिल आन्तरिक राजस्व विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर अपलोड गरेपछि प्राप्त हुने कुपनका आधारमा उनीहरू उपहार प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
१८- ब्राजिलका विङ्गर भिनिसियस जुनियरले स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडसँग थप छ वर्षको नयाँ सम्झौता गरेका छन् । नयाँ सम्झौताअनुसार उनी अब सन् २०३२ जुन ३० सम्म रियल म्याड्रिडमै रहने छन् । २६ वर्षीय भिनिसियसको अघिल्लो सम्झौताको अवधि सकिन १२ महिना मात्र बाँकी रहेको थियो । पछिल्ला केही सातायता उनीप्रति इङ्ग्लिस क्लब आर्सनलले पनि चासो देखाएको थियो । तर रियल म्याड्रिडले नयाँ सम्झौताको औपचारिक घोषणा गरेको छ । सम्झौतापछि भिनिसियसले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- ‘बेर्नाबेउमा बिताएका आठ वर्ष निकै छोटा लागे । अब थप छ वर्ष, त्यसपछि सधैंका लागि ।’ रियल म्याड्रिडले पनि भिनिसियसलाई क्लबको इतिहासकै सबैभन्दा सफल अवधिका महत्वपूर्ण खेलाडीमध्ये एक भएको जनाएको छ । भिनिसियस सन् २०१८ मा ब्राजिलको फ्लामेङ्गोबाट रियल म्याड्रिड आएका थिए । पछिल्लो १८ महिनादेखि नयाँ सम्झौताबारे दुवै पक्षबीच वार्ता चलिरहेको थियो । हालसम्म उनले रियलका लागि सबै प्रतियोगितामा ३७५ खेलमा १२८ गोल गरेका छन् । ब्राजिलका लागि भने ५४ खेलमा १३ गोल गरेका छन् । उनको योगदानमा रियल म्याड्रिडले दुई पटक युरोपेली च्याम्पियन्स लिग, तीन पटक स्पेनिस ला लिगा र एक पटक कोपा डेल रे उपाधि जितेको छ । यता, भिनिसियसले सम्झौता नवीकरण नगरेको भए आर्सनलले उनलाई भित्र्याउने प्रयास तीव्र बनाउने तयारी गरेको बताइएको थियो । तर नयाँ सम्झौतासँगै उनको स्थानान्तरणको सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । यसैबीच, रियल म्याड्रिडले आइभरी कोस्टका विङ्गर यान डियोमान्डेलाई आरबी लाइपजिगबाट करिब १४ करोड युरोमा अनुबन्ध गरेको पनि घोषणा गरेको छ । नयाँ मुख्य प्रशिक्षक जोसे मोरिन्होको नेतृत्वमा डियोमान्डे रियलको यस सिजनमा रियल भित्रिने छैटौं नयाँ खेलाडी बनेका छन् ।
१९- अमेरिकाको न्यू मेक्सिको राज्यको एक अदालतले बालबालिकाको सुरक्षामा लापरवाही गरेको ठहर गर्दै मेटामाथि थप ५६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरेको छ। यससँगै यस मुद्दामा मेटाले तिर्नुपर्ने कुल जरिवाना ९४ करोड २० लाख डलर पुगेको छ । अदालतले मेटाका सामाजिक सञ्जाल मञ्चहरूले बालबालिकालाई हानिकारक सामग्री र यौन शोषणको जोखिमतर्फ धकेलेको भन्दै कम्पनीलाई सार्वजनिक हितमा नकारात्मक असर पार्ने संस्था भएको ठहर गरेको हो । अदालतले जरिवानाको रकम बालबालिकामा सामाजिक सञ्जालका असर न्यूनीकरण, उपचार, जनचेतना र रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थापना गरिने कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएको छ । साथै, अदालतले १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताको खाता वयस्कलाई सिफारिस नगर्ने, वयस्कले नाबालिगलाई सन्देश पठाउन नपाउने, अश्लील सामग्री आदानप्रदान रोक्ने, राति सूचना नपठाउने तथा किशोर प्रयोगकर्ताको दैनिक प्रयोग समय सीमित गर्नुपर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था लागू गर्न पनि आदेश दिएको छ । यता, मेटाले अदालतको निर्णयसँग असहमति जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने जनाएको छ ।
२०- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मका आधारमा स्वतः प्राप्त हुने अमेरिकी नागरिकतालाई सीमित गर्ने तथा ‘बर्थ टुरिज्म’ रोक्ने उद्देश्यले दुई नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । केही साताअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसै विषयमा जारी गरिएको उनको अघिल्लो आदेश खारेज गरेपछि ट्रम्पले नयाँ आदेश ल्याएका हुन् । पहिलो कार्यकारी आदेशले ‘बर्थ टुरिज्म’ रोक्ने लक्ष्य राखेको छ । ट्रम्प प्रशासनका अनुसार केही विदेशी नागरिक पर्यटन भिसामा अमेरिका पुगेर त्यहाँ सन्तान जन्माउने र जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था प्रयोग गरी बच्चालाई स्वतः अमेरिकी नागरिक बनाउने उद्देश्य राख्छन् । प्रशासनले यस्तो अभ्यासलाई रोक्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । दोस्रो आदेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता नपाउने व्यक्तिको दायरा अझ फराकिलो बनाइएको छ । यसमा विदेशी सरकारका कर्मचारी, उनीहरूका तर्फबाट काम गर्ने वा प्रभाव पार्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिका सन्तान तथा अन्य केही वर्गका बालबालिकालाई समावेश गरिएको छ । नयाँ आदेशअनुसार ‘बर्थ टुरिज्म’मार्फत अमेरिका पुगेका व्यक्तिका सन्तान, आतङ्कवादी समूहसँग सम्बन्धित व्यक्तिका सन्तान, विदेशी सरकारका कर्मचारीका सन्तान तथा संघीय कानुनअनुसार स्वतः नागरिकता नपाइने केही अमेरिकी भूभागमा जन्मिएका बालबालिकालाई नागरिकतासम्बन्धी कागजात जारी नगरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि गत जुन ३० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पहिलो कार्यकारी आदेश खारेज गर्दै अमेरिकामा जन्मिएका अधिकांश व्यक्तिले संविधानअनुसार स्वतः अमेरिकी नागरिकता पाउने व्यवस्था कायम रहेको स्पष्ट पारेको थियो । अदालतले एक सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि लागू रहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो । ओभल कार्यालयमा नयाँ आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै अब त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सरकारले कदम चालेको बताएका थिए । उनका अनुसार अहिलेको कानुनको दुरुपयोग गर्दै ‘बर्थ टुरिज्म’लाई व्यवसायका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन, जुन सन् १८६८ जुलाई ९ मा लागू भएको थियो, अमेरिकामा जन्मिएका वा कानुनी रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबैलाई अमेरिकी नागरिक मान्ने व्यवस्था गर्दछ । यो प्रावधान गृहयुद्धपछि पूर्वदासलाई नागरिकता प्रदान गर्न ल्याइएको थियो । ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख स्टेफन मिलरले धेरै व्यक्ति पर्यटकका रूपमा अमेरिका आए पनि उनीहरूको वास्तविक उद्देश्य बच्चालाई अमेरिका जन्माएर अमेरिकी नागरिकता दिलाउनु रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार त्यसपछि ती परिवारले सरकारी सुविधा, सामाजिक कार्यक्रम तथा नागरिक अधिकारको लाभ लिन सक्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको हो । यता, आप्रवासन कानुनका विज्ञहरूले भने ट्रम्पका नयाँ आदेश संविधानविपरीत रहेको बताएका छन् । अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियनले जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानद्वारा सुरक्षित अधिकार भएकाले ट्रम्पको नयाँ आदेश अदालतमा टिक्न कठिन हुने जनाएको छ । माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका अनुसार हरेक वर्ष अमेरिकामा ‘बर्थ टुरिज्म’मार्फत करिब २२ हजारदेखि २६ हजार बालबालिकाको जन्म हुने अनुमान छ । यद्यपि अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ मा विदेशी ठेगाना भएका आमाबाट अमेरिकामा ९ हजार ६ सय बालबालिकाको जन्म दर्ता भएको थियो ।
अन्य समाचारहरु
