के हो साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीच सामूहिक रक्षा सम्झौता ?

काठमाडौँ । साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले एकअर्कामाथि हुने सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने गरी सामूहिक रक्षा सम्झौता गरेका छन् । क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती बढिरहेका बेला तीन शक्तिशाली मुस्लिम बहुल राष्ट्रबीच भएको यो सम्झौताले उनीहरूबीचको रक्षा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने भएको छ ।

साउदी अरबको पवित्र सहर मक्कामा शुक्रबार साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । तीनै देशले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौताको पुष्टि गरेका छन् ।

‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ नाम दिइएको यस सहमतिअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबै तीन देशमाथिको आक्रमणका रूपमा मानिने छ । सम्झौताले तीन देशबीच रक्षा सहकार्यका सबै पक्षलाई थप विस्तार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साउदी अरब तेल तथा आर्थिक स्रोतका हिसाबले शक्तिशाली मुलुक हो भने पाकिस्तानसँग आणविक क्षमता र ठूलो सैन्य शक्ति छ । टर्कीसँग पनि ठूलो सेना तथा विकसित हुँदै गएको रक्षा उत्पादन क्षमता छ । यी तीन देशबीचको सहकार्यले क्षेत्रीय सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

साउदी अरबका महत्वपूर्ण पूर्वाधार र तेल प्रतिष्ठानहरू क्षेत्रीय द्वन्द्वका क्रममा आक्रमणको जोखिममा पर्दै आएका छन् । त्यसैले साउदी अरबले आफ्नो सुरक्षा सहकार्यलाई विभिन्न मुलुकसँग विस्तार गर्न खोजिरहेको छ ।

यसअघि गत सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान र साउदी अरबबीच पनि पारस्परिक रक्षा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा पनि एक देशमाथिको आक्रमणलाई अर्को देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

पछिल्लो सम्झौता टर्की र इजरायलबीच गाजा तथा क्षेत्रका अन्य द्वन्द्वलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला भएको हो । इरान र लेबनानसँग जोडिएका क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीले पनि तीन देशलाई थप सहकार्यतर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यो सम्झौताले केही वर्षअघिसम्म तनावपूर्ण रहेको साउदी अरब र टर्कीबीचको सम्बन्धमा आएको ठूलो परिवर्तनलाई समेत देखाएको छ । विशेषगरी साउदी पत्रकार जमाल खाशोग्गीको इस्तानबुलमा हत्या भएपछि दुई देशबीच सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बनेको थियो ।

सम्झौताको इरानमा भने आलोचना भएको छ । इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीतिसम्बन्धी समितिका सदस्य इब्राहिम रेजाईले सम्झौताले साउदी अरबलाई वास्तविक सुरक्षा दिन नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले साउदी अरबले अन्य मुलुकसँग कागजी सम्झौता गर्नुको सट्टा आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

इरानी विश्लेषक अब्दोलरेजा दाभारीले भने नयाँ सम्झौताले इरानका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती सिर्जना नगर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार इरानले यसअघि नै अमेरिका र इजरायलजस्ता शक्तिशाली मुलुकको दबाब सामना गरिसकेको अवस्थामा तीन देशबीचको सम्झौताले मात्रै ठूलो फरक पार्ने अवस्था छैन ।

साउदी अरबले भने यो सम्झौता सैन्य गठबन्धन वा धार्मिक समूह निर्माण गर्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेको छ । साउदी पक्षका अनुसार सम्झौता आणविक गतिविधि वा हतियारको होडसँग पनि सम्बन्धित छैन । यसको उद्देश्य दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै सुरक्षा क्षमता बलियो बनाउनु हो । सम्झौताले खाडी क्षेत्र, अरब मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेका साउदी अरबका विद्यमान रणनीतिक सम्बन्धलाई असर नगर्ने पनि साउदी पक्षले जनाएको छ ।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले सम्झौता सामूहिक प्रतिरोध क्षमतामा आधारित रहेको बताएका छन्। यसले रक्षा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुका साथै संयुक्त रक्षा उत्पादनका परियोजना अघि बढाउने र आतङ्कवादविरुद्धको प्रयासलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ ।

उनले सम्झौता कुनै पनि देशलाई लक्षित गरेर नगरिएको र क्षेत्रीय शान्ति, समृद्धि तथा स्थिरता चाहने अन्य मुलुकका लागि पनि सहभागी हुने बाटो खुला रहेको बताएका छन् ।

टर्कीका एक सरकारी अधिकारीले सम्झौता पूर्ण रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र कुनै निश्चित मुलुकविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन् । यसले तीन देशबीच वा अन्य मुलुक तथा संस्थासँग भएका विद्यमान द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौतालाई खारेज वा प्रतिस्थापन नगर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री सरिफले सम्झौतालाई ऐतिहासिक सहमति भन्दै तीन देश तथा समग्र मुस्लिम समुदायका लागि शान्तिको ढालका रूपमा काम गर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक अब्दुल्लाह खानका अनुसार तीन देशबीच दशकौँदेखि रहँदै आएको रणनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ सुरक्षा परिस्थितिअनुसार औपचारिक रूप दिइएको हो ।

उनका अनुसार पाकिस्तानले सैन्य अनुभव र संकट व्यवस्थापनको क्षमता, साउदी अरबले आर्थिक शक्ति तथा क्षेत्रीय प्रभाव र टर्कीले रक्षा प्रविधि तथा उत्पादन क्षमताजस्ता फरक–फरक बल सम्झौतामार्फत एक ठाउँमा ल्याउन सक्छन् ।

क्षेत्रीय मामिलाका विश्लेषक हमिस किनियरका अनुसार सम्झौतापछि टर्की र पाकिस्तानले साउदी अरबको सहयोगका लागि ठूलो संख्यामा सेना पठाउने सम्भावना भने कम छ । उनका अनुसार तीन देशबीच कूटनीतिक समन्वय, रक्षा सामग्री उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य बढ्ने सम्भावना बढी छ । साउदी अरबको लगानीले टर्की र पाकिस्तानको रक्षा क्षेत्रमा थप विकास हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो सम्झौता क्षेत्रीय अस्थिरता, गृहयुद्ध, सशस्त्र गैरसरकारी समूह र बढ्दो सुरक्षा चुनौतीप्रति तीन देशको साझा चिन्ताको परिणाम हो । यसले तत्काल ठूलो सैन्य अभियानभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा तीन देशबीच रक्षा, प्रविधि, उत्पादन र कूटनीतिक सहकार्य बढाउने सम्भावना बढी रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।