भाद्र २ गते, २०८३ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २ भदौं । अमेरिका र इरानबीच जुन महिनामा भएको ६० दिने सम्झौताको म्याद सोमबार समाप्त भएको छ ।
यसको उद्देश्य दुई राष्ट्र बीचको युद्ध टार्नु र इरानको आणविक कार्यक्रम सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नु थियो। तोकिएको समयसीमा सकिए पनि न त कुनै अन्तिम सम्झौता नै हुन सक्यो, न त अमेरिकाले इरानमाथि कुनै ठूलो आक्रमण नै गर्यो।
६० दिनको अवधिमा ट्रम्पले वार्ता असफल भएमा सैन्य कारबाहीका लागि अमेरिका पूर्ण रूपमा तयार रहेको कुरा पटक पटक दोहोर्याए पनि त्यस्तो कुनै आक्रमण भने गरेको छैन । समय सीमा समाप्त हुनासाथ अमेरिकाले ठूलो आक्रमण गर्न सक्ने व्यापक अनुमान गरिएको थियो।
तर, समय सीमा सकिनै लाग्दा ट्रम्पको अडानमा परिवर्तन आएको देखियो। ‘एक्सियोस’सँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘हामी पहिलेको तुलनामा नरम दृष्टिकोण अपनाउँदै छौं।’
द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार अमेरिकाले त्रि आयामिक रणनीति प्रयोग गरेर इरानलाई घेराबन्दी गरिरहेको छ। १. आर्थिक दबाब – इरानको राजस्व र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने। २. नौसैनिक नाकाबन्दी – इरानका लागि समुद्री व्यापार कठिन बनाउने। ३. वार्ता – प्रत्यक्ष वा अन्य देशहरूमार्फत इरानसँग सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गर्ने।
ट्रम्पको यस भनाइले के सङ्केत गर्छ भने अमेरिकाले हाल कुनै ठूलो प्रत्यक्ष आक्रमण गर्नुको साटो इरानको अर्थतन्त्र माथि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ, उसको सामुद्रिक व्यापार रोकिरहेको छ र साथै वार्ता मार्फत सम्झौतामा पुग्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ।
ट्रम्पको वर्तमान रणनीतिको बुझाइका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि अमेरिकाले यो द्वन्द्व समाप्त भइसकेको मान्दैन। ट्रम्पको बुझाइमा तत्कालका लागि इरान माथि सैन्य आक्रमण गर्नुभन्दा आर्थिक दबाब बढाउनु बढी प्रभावकारी हुन सक्छ।
अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीले इरानको आर्थिक संकटलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। ट्रम्पको बुझाइमा यदि इरान युद्धमा अल्झिएन भने उसले आफ्ना वास्तविक आर्थिक यथार्थहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ, जसमा ध्वस्त पूर्वाधार, कमजोर अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति र कोषको अभावजस्ता समस्याहरू समावेश छन्।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अमेरिकाको रणनीति युद्धबाट पन्छिने र इरानलाई कमजोर हुन दिने हो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शनिबार बताए अनुसार अमेरिकाले कूटनीतिक, आर्थिक र सैन्य गरी तीन आयामिक दृष्टिकोण अपनाइरहेको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूको बुझाइमा यदि युद्ध जारी रह्यो भने इरानी सरकारले आफ्ना आर्थिक समस्याहरूको दोष यसै द्वन्द्वलाई दिन सक्छ। तर युद्ध नभएको खण्डमा भने जनता र सरकार दुवैले आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्य समाचारहरु
