मधेशमा आर्थिक गैरअनुशासनको ‘ब्रेक’, मन्त्री देखि कर्मचारीको सुविधा र खर्चमा कडाइ

सञ्जय मिश्रा
रौतहट २ भदौ। मधेश प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा हुने अनियमितता, फजुल खर्च र स्रोतसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ।

प्रदेश सरकारले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गर्दै सरकारी सम्पत्ति, भ्रमण भत्ता, सवारी सुविधा, कन्टिन्जेन्सी, होटलमा हुने कार्यक्रम तथा पेश्की खर्चमा कडाइ गरेको हो।

प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले न्युज कारखानासँग कुरा गर्दै प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउँदै वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताएका छन्।

पदावधि सकिए पछि सरकारी सामान लैजान नपाइने गरिएको छ। नयाँ निर्देशिकाले मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले कार्यकाल सकिए पछि आफूले प्रयोग गरेका सरकारी सामान आफैं लैजाने विगतको परिपाटीमा रोक लगाएको छ।

अब सरकारी जिन्सी सामान बुझ्दा अनिवार्य रूपमा भरपाई गर्नुपर्नेछ। पदावधि समाप्त हुँदा वा सरुवा भएपछि आफूले बुझेका सबै सामान जिन्सी शाखामा फिर्ता बुझाएर मात्र बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी बजेटबाट लामो समयसम्म भ्रमण भत्ता लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले भ्रमणमा समेत सीमा तोकेको छ। अब प्रदेशभित्र एक पटकमा अधिकतम ४ दिन र महिना भरि जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले मन्त्रीसँगै भ्रमण गर्दा मात्र भ्रमण अवधिको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार सरकारी बजेटको अनुचित दोहन रोक्न भ्रमण भत्तामा कडाइ गरिएको हो।

सचिव र सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने भएका छन । सरकारी सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग रोक्न पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
अब कानुनले तोकेका सचिव र सो सरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउनेछन्। कार्यालय प्रयोजनका लागि पनि तोकिएको संख्याभन्दा बढी सवारी साधन राख्न पाइने छैन।

तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारी साधनको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संकलन गर्नेछ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा त्यस्ता सवारी अन्य सरकारी निकायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ।

सरकारी कार्यक्रम, गोष्ठी तथा नियमित बैठकका नाममा होटलमा हुने अनावश्यक खर्चमा समेत सरकारले अंकुश लगाएको छ। अब सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी वा नियमित बैठक सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा खाना तथा खाजामा हुने खर्चलाई समेत मापदण्डभित्र ल्याएर एकरूपता कायम गरिएको छ।

आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दै अब स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र कन्टिन्जेन्सी खर्च गर्न पाइनेछ। त्यस्तै, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेश्की दिने परिपाटीमा समेत रोक लगाइएको छ।

कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित रकम असुलउपर गरिनेछ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका बहुवर्षीय आयोजना रोक लगाइएको छ। प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्तिमा पनि कडाइ गरेको छ।

अब प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गरिनेछ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार असारे विकास, गैरजिम्मेवार पेश्की, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र फजुल खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएको हो।

प्रदेश सरकारको दाबीअनुसार नयाँ व्यवस्थाले सरकारी स्रोतसाधनको संरक्षण, खर्चमा मितव्ययिता र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै मधेश प्रदेशमा वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गर्नेछ।