गरिमा हत्या प्रकरण: १० जनाबिरूद्व किटानी जाहेरी

सञ्जय मिश्रा
बारा, ६ भदौ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२, सिमराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले बारा मात्र होइन, देशभर आक्रोश चुलिएको छ।

घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै पीडित परिवारसहित स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

पीडित बालिकाका बुवा मनोज चौधरीले शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बारा कलैयामा १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार पीडित परिवारबाट ८ देखि १० जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी प्राप्त भएको छ। जाहेरीका आधारमा घटनाको थप अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले हालसम्म चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि जीतपुरसिमरा–२ का १६ वर्षीय सुमन थापा र २४ वर्षीय प्रोग्रेस चौधरी पक्राउ परिसकेका छन्। थप पक्राउ परेका दुई जनाको पहिचान भने प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन।

अनुसन्धानप्रति परिवारको आशंका

घटनामा चार जना पक्राउ परिसके पनि पीडित परिवारले घटनामा थप व्यक्तिको संलग्नता हुनसक्ने आशंका गर्दै १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको हो।

पीडित परिवारले घटनाको अनुसन्धान कुनै व्यक्ति वा समूहको दबाब र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने माग गरेको छ। जाहेरीमा उल्लेख भएका सबै व्यक्तिको भूमिकामाथि अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रहरीले पनि पूरक जाहेरीलाई अनुसन्धानको दायरामा राखेर घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

‘दोषीलाई मृत्युदण्ड देऊ’ भन्दै राजमार्गमै आन्दोलन

बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि स्थानीयको आक्रोश सडकमा पोखिएको छ। दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै पीडित परिवार र स्थानीयवासीले शनिबार पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत पथलैया चोक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गरे।

यसअघि वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गअन्तर्गत सिमरामा केन्द्रित आन्दोलन शनिबारदेखि पथलैयामा केन्द्रित गरिएको हो। सडक अवरोधका कारण सयौँ यात्रु तथा मालवाहक सवारीसाधन अलपत्र परेका छन्।

घटनाको विरोधमा काठमाडौं, पोखरा, रौतहटलगायत देशका विभिन्न स्थानमा समेत प्रदर्शन भएको छ। तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको जघन्य अपराधको विरोधमा स्वतःस्फूर्त रूपमा प्रदर्शन बढ्दै जानुले यो घटना स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर पुगिसकेको देखिन्छ।

सरकारमाथि दबाब बढ्दै

आन्दोलनकारीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा कानुनमन्त्रीमध्ये कम्तीमा एक जना घटनास्थलमै आएर पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही तथा बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी कानुन निर्माणको प्रतिबद्धता नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

यो घटनाले बालबालिकाको सुरक्षा, प्रहरी अनुसन्धानको विश्वसनीयता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी, पीडित परिवारले ठूलो संख्यामा व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान थप संवेदनशील बनेको छ।

अब प्रहरीसामु दुईवटा मुख्य चुनौती देखिएका छन्—पहिलो, घटनाको वास्तविकता निष्पक्ष रूपमा बाहिर ल्याउनु र दोस्रो, निर्दोष व्यक्ति अनुसन्धानको नाममा नतानिने तथा दोषी कुनै पनि प्रभावका कारण उम्कन नपाउने सुनिश्चित गर्नु।

बालिकाको परिवार र आन्दोलनकारीले उठाएको न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राज्यले अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउन सके मात्र घटनाप्रतिको जनआक्रोश केही हदसम्म मत्थर हुने देखिन्छ। अन्यथा, अनुसन्धानप्रतिको अविश्वासले आन्दोलन थप चर्किन सक्ने जोखिम कायमै छ।