
बाढी ग्रस्त भोटेगण्डकीको तटीय क्षेत्रको पुनर्संरचना: बगरमा कृषि-पर्यटन र सुरक्षित भूभागमा एकीकृत बस्ती
– श्रीकृष्ण भुसाल

प्रकृतिले हामीलाई अथाह सौन्दर्य र स्रोत दिएको छ, तर समय-समयमा आउने प्राकृतिक विपद् र प्रकोपहरूले हाम्रो जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पनि बनाउने गरेका छन्। हालै भोटेगण्डकी नदीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ र चितवन जिल्लाको तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिले हामीलाई गम्भीर पाठ पढाएको छ। यस प्राकृतिक प्रकोपमा परी अमूल्य जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिवङ्गत जनहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, बेपत्ता हुनुभएकाहरूको खोजी तीव्र पार्न र घाइते तथा बिरामीहरूका लागि प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित पक्षको बेलैमा ध्यान जानु पर्दछ।

यस्तो कठिन घडीमा पीडित परिवारहरूलाई उचित राहत र मनोसामाजिक परामर्शको खाँचो छ भने अब पुरानै तरिकाले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्ती बसाएर वा उच्च जोखिममा रहेका पूर्वाधारहरूमा बिनायोजना फेरि लगानी गरेर बारम्बार विपद्को सामना गरिरहनु बुद्धिमत्ता हुँदैन।


तसर्थ, यतिबेला बाध्यतावस विपद्ले खडा गरेका यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने बेला आएको छ।
१. माटो र जमिनको बनौटमा सुधार (Soil Conditioning & Settlement) मार्फत जोखिमयुक्त बगरमा र फलफूल र अन्नबालीका ठूला-ठूला फार्म स्थापना:
हिमालबाट आएको बाढीले बगरमा परिणत गरेको तटीय क्षेत्रको भूमिमा खनिज पदार्थ प्रयाप्त भए पनि बालुवा बढी र प्राकृतिक अर्गानिक तत्वको कमी हुन सक्छ। तसर्थ, त्यहाँ सीधै खेती गर्नुको सट्टा वैज्ञानिक तवरले माटो र जमिनको बनौटमा सुधार (Soil Conditioning & Settlement) को प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ:

१.१. गह्रा र जैविक माटो निर्माण:
बाढीले उवडखावड बनाएको बगरलाई गह्रा बनाएर बालुवामा भरपूर मात्रामा कम्पोस्ट मल, अर्गानिक मल र हरियो मलको प्रयोग गरी माटोको जलधारण क्षमता (Water Retention Capacity) बढाउनु पर्छ।
१.२: फलफूल तथा अन्नबाली खेती:
जमिन र माटोको गुणस्तर सुधार गरेपछि उचाइ र हावापानीको अवस्था हेरी कम उचाइमा फल्ने (Low-chill) स्याउका जातहरू, ओखर, आरुबखरा, खुर्पानी (Apricot) लगायतका समशीतोष्ण फलफूलका साथै, हिमालको चिसो पानी र उर्वर खनिजयुक्त माटोमा फल्ने विशेष स्वाद र गुणस्तरका धान, फापर वा अन्य अन्नबालीहरूको व्यावसायिक खेती गर्न सकिन्छ। (ऐतिहासिक रूपमा नदीको चिसो पानीले सिञ्चित भूमिमा उत्पादित चामलको उच्च माग र ख्याति हुने गरेको पाइन्छ)।
यसले एकातर्फ अनुत्पादक बगरलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोतमा बदल्छ भने अर्कातर्फ देशको खाद्यान्न तथा फलफूल उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्छ।
१.३: बगर क्षेत्रमा बसोबास गरी आएका जनताको जमिनलाई राज्यले जिम्मा लिएर ठूला-ठूला एकीकृत फार्महरु निर्माण गर्नु पर्छ र उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी जमिनको सट्टा भर्ना समेत गर्नु पर्छ।

२. जलविद्युत् परियोजनाहरूको जोखिम मूल्याङ्कन, पुनर्स्थापना र बीमा सहजीकरण:
तटीय क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरूमा बाढीले पुर्याएको क्षति निकै ठूलो छ। ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षा र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न यसमा निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनु जरूरी छ।
२.१: अत्यधिक लागत र भूगर्भिक अस्थिरता: बाढीले नदीको बहाव क्षेत्र (Riverbed) नै परिवर्तन गरिदिएको र माटो तथा चट्टान कमजोर बनाएको अवस्थामा पुरै संरचना मर्मत गर्नु नयाँ बनाउनसरह महँगो र जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले, अति जोखिमयुक्त क्षेत्रका संरचनाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्छ।
२.२: बीमा दाबी भुक्तानीमा सरकारको सहजीकरण: जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको अपार लगानी डुब्नबाट जोगाउन र प्रवर्द्धकहरूलाई राहत दिन सरकारले बीमा कम्पनीहरूसँग समन्वय गरी क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको बीमा दाबी (Insurance Claim) छिटो र सरल रूपमा सोधभर्ना गराउन विशेष सहजीकरण गर्नुपर्छ।

३. सुरक्षित पर्या-पर्यटन र कृषि-पर्यटन(Eco-Tourism & Agri-Tourism) को सम्भावना:
जोखिमयुक्त बगर क्षेत्रलाई मानव बस्तीका लागि असुरक्षित माने पनि यसलाई वैकल्पिक पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
३.१: एग्रो-टुरिज्म: त्यहाँ बन्ने ठूला अन्न वाली तथा फलफूलका फर्महरूलाई कृषि पर्यटनसँग जोडेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ।
३.२: प्रकृति र भू-अध्ययन(Geotourism):
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र र हिमालबाट उत्पन्न हुने नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने असर र भू-बनोटको परिवर्तनलाई अध्ययन गर्न चाहने अनुसन्धानकर्मी र पर्यटकहरूका लागि सुरक्षित दूरीबाट अवलोकन गर्ने क्षेत्र बनाउन सकिन्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ।
४. सुरक्षित भूभागमा एकीकृत बस्ती, बेसहारा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको संरक्षण तथा दिवङ्गत तथा वेपत्ता नागरिकको सम्झनामा स्मृति पार्क:
जहाँसम्म जोखिमयुक्त ठाउँका बासिन्दाहरूको प्रश्न छ, अब त्यहाँ छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा निर्मित एकीकृत बस्ती (Integrated Settlement) मा सार्नु पर्छ। सरकारले सोही क्षेत्रको सबैभन्दा नजिकको सुरक्षित भूभाग पहिचान गरी आधुनिक योजनावद्ध सहरीकरणको अवधारणा (Modern Planned City) अनुसार भौतिक पूर्वाधारसहितको नयाँ बस्ती विकास गर्नु पर्छ।
४.१: अभिभावकविहीन बालबालिकाको जिम्मा र एकीकृत आवासीय विद्यालय: विपदमा परि बुबाआमा तथा आफन्त गुमाएर टुहुरो भएका बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणसहितको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। उनीहरूको सहज पठनपाठन र सुरक्षित भविष्यका लागि सरकारले सोही एकीकृत बस्ती नजिकको क्षेत्रमा विशेष एकीकृत आवासीय विद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ।
४.२: बेसहारा जेठ नागरिकको पुनर्स्थापना केन्द्र:
विपदमा परी परिवारका सदस्य गुमाएका जेठ नागरिकहरूको संरक्षणको लागि राज्यले सोही क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न एकीकृत आवास निर्माण गरी उनीहरूको जीवनयापन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको नी:शुल्क प्रवन्ध गर्नु पर्छ।
४.३: स्मृति पार्क (Memorial Park): पीडित परिवारहरूलाई मानसिक राहत दिन, उनीहरूको मन बहलाउन तथा दिवङ्गत र हराएका आफन्तजनहरूको स्मृति सधैँ ताजा राख्न नयाँ बस्ती नजिकै उनीहरूको शालिक सहितको भव्य स्मृति पार्क निर्माण गरिनुपर्छ।
४.४: आधारभूत पूर्वाधार:
नयाँ बस्तीमा आधुनिक विद्यालय, अस्पताल, तथा स्वास्थ्य चौकीहरू, खुला स्थान, पार्क जस्ता मानवीय विकासका अपरिहार्य संरचनाहरू अनिवार्य रूपमा निर्माण गरिनुपर्छ।
निष्कर्ष:
आपतकालीन राहत, बेपत्ताको खोजी र घाइतेको उपचारले तत्कालका लागि अनिवार्य भए पनि विपद्को दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ। यसका लागि माटो सुधार (Soil Conditioning) को प्रविधि अपनाएर तटीय बगरहरूमा खाद्यान्न र फलफूलका फर्महरू तथा सुरक्षित पर्यटनको विकास गर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रको क्षतिमा बीमा दाबी सहजीकरण गर्ने र वैकल्पिक आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत दिने, अभिभावक विहीन बालबालिका र सहारा विहिन जेष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने, स्मृति पार्कको निर्माण गर्ने, तथा नागरिकलाई सम्पूर्ण सुविधासहितको सुरक्षित र आधुनिक सहरमा पुनर्स्थापित गर्ने नीति लिनुपर्छ। यही नै विपद् व्यवस्थापनको वैज्ञानिक, मानवीय र स्थायी बाटो हो।
लेखक: श्रीकृष्ण भुसाल




