भाद्र २७ गते, २०८३ मा प्रकाशित
नयाँ दिल्ली । भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नयाँ दिल्ली घोषणा–२०२६’ अनुमोदन भएको घोषणा गरेका छन्।
रातभरको लामो छलफल र कूटनीतिक प्रयासपछि ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा वक्तव्यमा सहमति जुटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मुद्दामा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद रहे पनि अन्ततः संयुक्त घोषणामा सहमति जुटाइएको हो।
घोषणापत्रमा ‘एकपक्षीय युद्ध’को भर्त्सना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत लगाइने एकपक्षीय प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको विरोध गरिएको छ। गाजामा जारी युद्धका सन्दर्भमा युद्धविरामको पालना गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरिएको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै आणविक युद्धको जोखिम घटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को पुनर्संरचना, समुद्री नाविक तथा व्यावसायिक जल यातायातको सुरक्षा र आतंकवादविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्व व्यवस्थामा ‘ग्लोबल साउथ’ निर्णायक भूमिकामा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले विकासशील तथा उदीयमान मुलुकहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता तथा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको विरोध गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पारस्परिक सम्मान र सार्वभौम समानताको महत्वमा जोड दिएका छन्।
ब्रिक्सको संयुक्त घोषणालाई सदस्य राष्ट्रहरूबीच देखिएका मतभेदका बीच सहमतिको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अन्य समाचारहरु
