आश्विन ५ गते, २०८३ मा प्रकाशित
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि करिव एक सय अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले हालको विपद् क्षति र भविष्यको पूर्वतयारीसहितको योजनाका लागि सो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभएको हो ।
मन्त्री लम्सालकाअनुसार विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको तत्काल मर्मतसम्भार र कनेक्टिभिटी पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले ‘इमर्जेन्सी टेन्डर’ प्रक्रियामार्फत काम अघि बढाइसकेको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था रहेको कृष्णभीरलगायतका स्थानमा भू–प्राविधिक विज्ञहरूको सहयोग र सडक विभागको तिब्र सक्रियताले कामले गति लिएको उहाँले बताउनु भयो ।
विपद् प्राधिकरणले हालै ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक माग प्रश्तुत गरेको छ । यसमा क्षतिग्रस्त सडक र पुलहरूको पुनर्निर्माणका साथै दुईवटा वैकल्पिक मार्गहरूको निर्माण र भविष्यमा हुने जोखिम न्युनिकरणका कामहरू समावेश छन् । मन्त्री लम्सालले खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारको लागत थपिँदा कुल आवश्यकता एक सय अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको बताउनु भयो । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र बजेटको अभावमा काम नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पुनर्निर्माणको कामलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको छ । पहिलो चरणमा क्षति हटाउने र कनेक्टिभिटी पुनःस्थापना गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिई १२, १६ र १७ गते चरणवद्ध रूपमा आपत्कालीन टेण्डर खोलिएको थियो । खरिद ऐनमा रहेको आपत्कालीन व्यवस्थाले यसलाई छिटो अघि बढाउन सहयोग गरेको छ । कृष्णभीरलगायत जटिल भूगोलका क्षेत्रमा जियोटेक्निकल विज्ञको सुझावअनुसार तत्काल डिजाइन तयार गरी काम अघि बढाइएको छ । सडक विभागले धेरै स्थानमा ब्लास्टिङलगायतका काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ । पुनर्निर्माणका लागि विपद् प्राधिकरणले करिब ९० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता प्रस्तुत गरेको छ। भवन, खानेपानीलगायतका थप क्षति समेट्दा कुल आवश्यकता करिव १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी काम नरोक्ने नीति लिएको छ । जहाँ डीपीआर तयार भइसकेको छ, त्यहाँ पुललगायतका संरचनाको डिजाइन–एण्ड–बिल्ड मोडलबाट तत्काल टेन्डर गरी द्रुत पुनर्निर्माण अघि बढाइनेछ । खानेपानीलाई पनि अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । तत्कालका लागि वैकल्पिक स्रोतबाट पानी वितरण भइरहेको छ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्युनिकरण र पूर्वतयारीलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै फास्ट ट्रयाकमा काम अघि बढाइरहेको छ ।’
खानेपानीको सन्दर्भमा उहाँले तत्कालका लागि अस्थायी व्यवस्था गरिएको भए पनि दुई महिनापछि हुने सुक्खायामलाई मध्यनजर गर्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरी वितरण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलमा टेण्डर आह्वान गर्दै पुनर्निर्माणका कामहरूलाई ‘फास्ट ट्रर्यक’मा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
अन्य समाचारहरु
